काठमाडौं, असार ११ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकाले ती मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले गत चैत १० मा ती मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकामा ताकेता गर्दा पनि हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि उच्च प्राथमिकताका सो सो विधेयकबारे काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै हाल विधेयकबारे मूलभूत समस्यामाथि सहजीकरणको लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको पनि अवगत गराउनुभयो ।
विधेयकबारे यही असार १५ गतेभित्र समस्याको समाधान गरिने र उक्त विधेयक जनअपेक्षाअनुसार हुनुपर्ने, विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको प्रबन्ध हुनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार हटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव प्राप्त भएको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो ।
मन्त्री मोदीले मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि चालु आवको तुलनामा ५३ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट घटेर आएकाले स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार कार्यक्रम तय गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुगम स्थानमा मात्रै बस्ने र दुर्गममा नजाने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि एक कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराउँदै साउनदेखि स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । यसमा राजनीतिक दलको साथ आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री मोदीलाई थप स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसदहरूले सङ्घीय निजामती ऐन कहिले आउँछ ? कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबारमा धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ ? प्रशासनिक सङ्घीयता कहिले सुरु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो । रासस
