काठमाडौं, असार ६ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का ओमानमा हुने आठौँ एमआरएन मिडल इस्ट रिजनल कन्फेन्स (एमआरसी) मा भाग लिन जानु हुने भएको छ । एमआरसीको सम्मेलन यही असार २८ देखि ३० गतेसम्म ओमानमा हुँदैछ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
यसैगरी, सरकारले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले ‘गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजना’ को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिनेलगायतका आठवटा निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपियाँ कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१ )बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी, झाङमुस्थित सीमा चिह्न (स्तम्भ) ५३ (१ )लाई यथास्थानमा संयुक्तरुपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यसैगरी, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीईडीएडब्ल्यु) १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्त, छेन्दुङमा २०८० साल असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औँ चाइना (सिचुवान) साउथ एसिया र साउथइस्ट एसिया बिजनेस लिडरस समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
