पन्छी अभय आरण्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट न्यून

चाँदनी आचार्य

घोडाघोडी (कैलाली), असार ६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको बजेटमा नेपालकै पहिलो पन्छी अभय आरण्य क्षेत्रका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । 

जैविक विविधताले महत्त्वपूर्ण विश्व सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको घोडाघोडी चराहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले २०७८ फागुनमा औपचारिक कार्यक्रमबीच पहिलो पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले घोडाघोडी चरा अभय आरण्य क्षेत्रको संरक्षणका लागि केही योजनामा बजेट विनियोजन गरी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको मातहतमा योजना कार्यान्वयन गरे पनि आगामी वर्षका लागि कुनै खास योजनाका लागि बजेट छुट्याएको छैन । आगामी वर्षमा घोडाघोडी पन्छी अभय आरण्य कार्ययोजना तयारी शीर्षकमा पाँच लाख मात्र छुट्याएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख गोकुल रिजालले घोडाघोडी क्षेत्रका लागि डेढ करोड रकम बराबरको योजना बनाएर पठाएको बताउनुभयो । उहाँले चरा अभय आरण्य क्षेत्र संरक्षणका लागि चालु वर्षमा छुट्याएको बजेटबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयले पठाएको योजना बजेटमा संशोधन भएको छैन ।

घोडाघोडी क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दैआएको चरा संरक्षण नेटवर्कका अध्यक्ष दयाराम चौधरीले सुदूरपश्चिमकै गहना रहेको घोडाघोडी ताल क्षेत्रको ब्राण्डका लागि चरा अभय आरण्य केन्द्र घोषणा गरिए पनि यसको संरक्षणका लागि कुनै योजना नपर्नु दुखद भएको चर्चा गर्नुभयो । 

हुन त घोडाघोडी सन् २००३ मा रामसार साइडमा सूचीकृत भए यता दर्जनौँ बढी सङ्घ संस्थाले घोडाघोडीका नाममा योजना नल्याएका भने होइन तर ती योजना नाम मात्रको भएको देखिन्छ । सरकारले प्रत्यक्ष बजेट छुट्याएर दिगो रूपमा संरक्षणमा कन्ज्युस्याई गरेपछि बजेट नेतामुखी भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । 

घोडाघोडीमा ३४७ प्रजातिका वनस्पति, ३२ प्रजातिका माछा, ३६० प्रजातिका चरा, ३२ प्रजातिका पुतली, ३४ प्रजातिका स्तनधारी, सात प्रजातिका घस्रने जनावर पाइने जनाइएको छ ।