प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, असार ४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहले भारतीय पक्षबाट उत्पन्न समस्या संवादको माध्यामबाट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार धनगढीमा आयोजित सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आफू पनि लामो समय कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा बसेकाले सीमामा हुने समस्याबारे जानकार रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले सीमा क्षेत्रकै कारण विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायतका सहर समृद्ध बनेको बताउनुभयो ।
अरू ठाउँले पनि सीमाबाट सकारात्मक फाइदा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सीमा बचाउनका लागि आफू सधैँ संवेदनशील भएको बताउँदै उहाँले सरकारमा हुँदा र नहुँदा पनि सीमाका सवालमा सबै दल एकमत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भारतले सीमामा नेपालीमाथि धेरै अत्याचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दार्चुलामा तुइन काटेर जयसिंह धामी र पुनर्वासमा आफ्नो सीमा बचाउने आन्दोलनमा सरिक हुँदा गोविन्द गौतम मारिनुभयो, यस्ता कैयौँ दुःख हामीले भोगेका छौँ, त्यसका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।”
एमालेकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत सीमा क्षेत्रका नागरिकका हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पुर्नवास नगरपालिका प्रमुख तोयाप्रसाद शर्मा र कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले स्थानीय तहबाट भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्न कठिन हुने बताउँदै सीमा क्षेत्रमा विकासका काम गर्न स्थानीय बजेटले मात्रै सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
मानवअधिकार हनन भयो
कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा बस्नेहरूले भारतीय नागरिक, सुरक्षाकर्मी र आरक्षका वन्यजन्तु कारण आफूहरूको मानव अधिकार हनन् भएको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्वास नगरपालिका –९ विचफाँटाका कुबेर नाथले सीमा क्षेत्रमा नेपाली महिला बलात्कारमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
पुर्नवास नगरपालिका वडा ७ का वनमारी रानाले सीमामा क्षेत्रका सम्पत्ति धितो राखेर बैङ्कहरूले ऋण नदिँदा आफूहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले छोरीलाई डाक्टर पढाउन खोजे ४० लाख चाहिने भयो, मलाई बैङ्कले ऋण दिएन, त्यसैले डाक्टर पढाउन पाएन ।’
कैलाली गाउँपालिकाको शिवरत्नपुरका कमल चौधरीले पनि आफूहरूले पनि न्यूनतम सुविधा नपाएको बताउनुभयो । मोहना नदी तर्ने पुल नहुँदा बाढीका बेला उपचारका लागि भारत भएर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
भारतले नेपालसँग छलफल नगरी बाँध बनाउने, सीमा क्षेत्रमा सडक बनाउँदा मानवीय र भौतिक क्षतिका साथै खाद्यअधिकारबाट समेत नागरिकहरू वञ्चित हुनुपरेको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले बताउनुभयो ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले कतिपय समस्या भारतीय पक्षसँग आफूहरूले उठाउने गरेको बताउँदै छलफलमा उठेका धेरै सवाल सङ्घीय सरकारका पराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने खालको भएको बताउनुभयो । कार्यक्रम मानवअधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।