ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्न दर्ता प्रक्रिया सुरु

निशा राई

धरान, असार ४ गते । धरान उपमहानगरपालिकाले मंगलबारदेखि तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा (सिटी सफारी) दर्ता प्रक्रिया गर्नेभएको छ । अव्यवस्थित रूपमा रहेको ई–रिक्सा सवारी कार्यविधिअनुसार मात्र ई–रिक्सा दर्ता गरी चलाउन पाइनेभएको छ । 

प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा व्यवस्थापन नगरहरूले आफैले व्यवस्थित गर्न अनुमति दिएपछि धरान उपमहानगरले आफैले नियमावली तयार गरी नगर प्रमुख हर्कराज राई, उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघा, ई–रिक्सा सञ्चालक र सम्बन्धित सरोकारवालासँग बैठक बसी मंगलबारबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।   

धरानमा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ई–रिक्सा सवारी कार्यविधि बनेसँगै यातायात व्यवस्थापनमा सहजता हुने देखिएको छ । साथै, व्यवस्थित रूपमा लैजानलाई ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रियामा नम्बरिङ पनि गर्नेभएको छ । जस्लेगर्दा ई–रिक्सा पहिचान गर्न ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुने भएको छ । 

बैठकमा सहभागी ई–रिक्सा चालकले कार्यविधिमा राखिएको सफारी दर्ताका लागि सवारीचालक अनुमतीपत्र लाइसेन्स हुनुपर्ने प्रावधानले ई–रिक्सा चालक मारमा पर्ने बताएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने सबैको दायित्व भएको नगर प्रमुख हर्कराज राईले बताउनुभयो ।

ई–रिक्सा चलाउन लाइसेन्स हुनुपर्ने भएकाले लाइसेन्स धरानबाटै दिने व्यवस्था गर्न ई–रिक्सा सिटी सफारी चालकले माग गरेकोमा नगर प्रमुख राईले कार्यविधिमा भएको प्रावधानमा समस्या भए कार्यपालिका बैठकबाट संशोधन गर्ने बताउनुभयो । 

लाइसेन्स कार्यालय धरानमा स्थापना गर्न आफ्नो पनि माग रहेको र निरन्तर पहल गर्ने नगर प्रमुख राईले बताउनुभयो । उकालो ओरालोमा दुर्घटनाको जोखिम हुने ई–रिक्सा उकालो ओरालो कुदाउन नमिल्ने भए पनि समतल भूभागमा कुदाउन मिल्ने ठाउँमा कुदाउन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिनुभयो । 

नगरले कार्यविधि २०७९ फागुन १६ मा कार्यपालिकाबाट पारित गरेको थियो । तीन प्राङ्ग्रे ई–रिक्सासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को उपदफा १ मा दर्ताका लागि नगरपालिकामा ई–रिक्सा आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिमको दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । 

आर्थिक ऐनअनुसार निजी ई–रिक्सा दर्ताका लागि एक हजार रुपियाँ र सार्वजनिक ई–रिक्सालाई एक हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ ।