दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, जेठ ३१ गते । नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गुनासो सम्बोधन गर्ने काममा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दाङको लमहीमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा दूरसञ्चारको वर्तमान अवस्था समस्या समाधानका उपायहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शर्माले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
सेवाग्राहीको गुनासो समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा नेपाल टेलिकमप्रति आक्रोश थपिएकाले अविलम्ब गुनासो सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने गरी प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उही पुरानै शैलीले हुँदैन, जनगुनासो सम्बोधन गरेर सेवाग्राहीको समस्या तत्काल हल गर्ने र तत्काल समाधान हुन नसक्नेखालका समस्या भएमा पूर्व सूचना गर्ने परिपाटी बसालौँ । लागत र जनशक्तिको हिसाबले यो काम त्यति ठुलो छैन ।”
नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२३ सम्म नेपालका सबै ठाउँमा सञ्चार सुविधा लग्ने लक्ष्य लिएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयतालिका बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पालिकाका केन्द्रसम्म मात्रै सञ्चार सुविधा लगेर नपुग्ने भन्दै उहाँले नेपालको कुना कन्दरा गाउँबस्तीमा सञ्चार सुविधा पुगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पातलो बस्ती छ, थोरै घर छन् भनेर हामी पन्छन मिल्दैन, सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि हामी सबैलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ, यो कामका लागि आजैदेखि समयतालिका बनाएर काममा लाग्नुस् ।”
प्रदेश राजधानी जिल्ला भनेर चिनिने दाङको नाका क्षेत्र, बंगालाचुली र उपपश्चिम दाङको गँगटे क्षेत्रमा अझै पनि टेलिफोन सेवा प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो राजधानीको जिल्लामा सञ्चार सुविधा पुग्न सकेको छैन, लुम्बिनीको पहाडी क्षेत्रमा समस्या झन् बढी छ, सेवाग्राहीको गुनासो सुनेर हल गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा पुगाउन आवश्यक छ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणी शर्माले दाङ–देउखुरी विशेषगरी नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भारतीय सीमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई तत्काल हल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार प्राधिकरण आफ्नो काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका दूरसञ्चार प्राधिकरण र जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
