तीन महिनामा तिस उपलब्धि

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, पुस ७ गते । सरकारले दुर्गम जिल्लाका थप पाँच गाउँपालिकामा फोरजी इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफ्नो तीन महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नेपाल टेलिकमको सक्रिय ग्राहक सङ्ख्या तीन महिनामा दुई लाख वृद्धि भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफू मन्त्री भएको तीन महिनामा ३० वटा उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “हुम्लाको खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली र चङ्खेली गाउँपालिका र मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा पहिलो पटक फोरजी सेवा विस्तार भई ७४९ वटा स्थानीय तहमा पहुँच पुगेको छ ।”

मन्त्री खरेलका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोकी दर्ता र नवीकरणलगायतका कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र व्यवस्थापनका लागि छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत भएको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण (नेपाल टेलिभिजन) बाट एनटिभी वल्र्ड च्यानलको शुभारम्भ गरिएको छ । स्व. पत्रकार सुरेश रजकलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयमार्फत पत्रकार सहिद घोषणा गरिएको र स्व. रजककी श्रीमतीलाई मुद्रण विभागमा रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । लामो समय रोकिएको गोरखापत्र संस्थानको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा मङ्सिर १६ गतेदेखि कुलुङ भाषा थप गरी ४६ भाषाका समाचार सामग्री प्रकाशन गरिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता 

गोरखापत्र, रासस, सार्वजनिक प्रसारण सेवा नेपाल (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन), नेपाल प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलगायत पाँच निकायका करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरिएको छ ।  

जसमध्ये गोरखापत्र संस्थानबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्री खरेलले यही अवधिमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गरिएको बताउनुभयो । 

निःशुल्क वाइफाई 

काठमाडौँ उपत्यकामा १९ सार्वजनिक स्थान र उपत्यकाबाहिर २९ स्थानमा निःशुल्क वाइफाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । काठमाडौँका नयाँ बसपार्क, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसर, भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठुलोभ¥याङ यातयात व्यवस्था कार्यालयमा निःशुल्क वाइफाई जडान भएको हो । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूतिगृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल, टेकु अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्र, सिभिल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, सहिद धर्मभक्त माथेमा राष्ट्रिय उपचार केन्द्रलगायतका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाई इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ भएको छ । 

त्यस्तै ८७ वटा वायरलेस साइट जडान गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । टुजी साइट २७ वटा र फोरजी साइट ६० गरी कुल ८७ वटा वायरलेस लाइट जडान गरिएको छ । ए एफटिटिएच नेटवर्क अन्तर्गत कुल २६ हजार ९४४ वटा थप नेटवर्क ‘इन्स्टल’ गरी थप ११ हजार १८९ जना ग्राहकले सेवा प्राप्त गरेको र विद्यार्थी ‘अफर’ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले एनसेलमार्फत जेनजी प्याक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत साबिकमा ३९९ मा उपलब्ध सेवा जेनजीका विद्यार्थीलक्षित गरी २९९ मा उपलब्ध गराई थप पाँच जिबी डाटाको समेत सुविधा थपिएको छ । एनसेलको हाल लुक्लादेखि नाम्चे बजारसम्म सञ्चालनमा रहेको फोरजी सेवालाई विस्तार गरी एभरेस्ट बेस क्याप क्षेत्रसम्म सञ्चालनका लागि थप पाँच वटा स्थानमा बिटिएस थप गर्ने कार्य अगाडि बढाएको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो । 

तीन महिनाको अवधिमा सुदूरपश्चिममा १५ वटा वायरलेस साइट जडान भएका छन् । बद्रीकेदार, पञ्चदेवल, ताल्कोट मार्मा, दीपायल सिलगढी, बुढीनन्दा, मालिकार्जुन, जयपृथ्वी, खप्तडनन्द पुर्चौडी, लेकम आदि क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमबाट फोरजी सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन 

एनसेलमार्फत एक करोड बराबरको विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ५३० वटा निकायद्वारा सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । हालसम्म १९० वटा निकायमा सरकारी एकीकृत अफिस व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन एकीकृत नेपाल सरकार मोबाइल एप (नागरिक एप) मा हालसम्म विभिन्न निकायका ६७ वटा सेवा तथा सूचना आबद्ध गरिएको छ । गणतन्त्र दक्षिण कोरियासँग सूचना प्रविधिसम्बन्धी दुईपक्षीय थप सहकार्य गर्न पहल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । स्मार्ट हुलाक छनोट मापदण्ड तयार गरी एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा लगिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका सहिदसहित ५६ किसिमका विषयक्षेत्र समेटिएको हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी फिलाटेलिक कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइ सुरु भई हालसम्म छ हजारप्रति छपाइ भइसकेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ पारित भई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । सेन्सर बोर्डको कार्यविधि संशोधन गरी चलचित्रको सेन्सर गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पत्रकारलाई जनही २५ हजार रुपियाँ मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायतासहित सम्मान प्रदान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भएको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ । मन्त्री खरेलले २०८२ असोज ६ गतेदेखि कार्यभार सुरु गर्नुभएको हो । 

नयाँ मिडियालाई कानुनी सम्बोधनको तयारी 

यसैबिच मन्त्री खरेलले सरकारले नयाँ मिडियालाई सम्मानसहित सहकार्यका लागि कानुनी प्रावधानलाई सहजीकरण गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित ‘डिजिटल मिडिया (युट्युब) संस्थागत अवस्था, सहजीकरण तथा नियमन र भावी दिशा’ विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले नयाँ मिडियालाई कानुनी दायरामा राखेर सहकार्य गरिने बताउनुभएको हो । 

नयाँ मिडियाका सञ्चालक तथा पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “नयाँ मिडियाको सन्दर्भमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । यसका लागि गर्दै छौँ । नयाँ मिडियाको योगदानको सम्मान गर्नु पर्छ ।” नयाँ मिडियालाई समेट्न कतिपय विषय कानुनमै राख्नुपर्ने अवस्था भएकाले आमसञ्चार ऐनको मसौदा गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले नयाँ मिडिया सूचीकरणका लागि आवेदन खुला गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन दर्ता र नवीकरणका लागि काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी हुलाकबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । साथै नयाँ मसौदामा पत्रकारको जीवन बिमा, तालिम, आवश्यक उपकरणलगायतका आवश्यक व्यवस्थाका कुरा पनि समेट्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।