काठमाडौं, जेठ ३१ गते । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष् गजुरेलले सरकारले समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुभएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिसँग कुनैपनि छलफल बिना समितिलाई पनि खारेजको सूचिमा राख्दा अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अन्य धेरै संस्थाहरू घाटामा सञ्चालनमा आएपनि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचिमा पर्नु आश्चर्य लागेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले बजेटमा खारेजको सूचिमा राखेर मौखिक रूपमा सञ्चालन गर्नु भनेपनि कागजी रूपमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिलाई लिखित रूपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरू हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको बताउनुभयो । निर्देशक गजुरेलले मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै बन्दरगाह निर्माण गरेर राज्यलाई समेत आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने संस्था खारेजको सूचिमा राखिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले औचित्य पुष्टि नहुने संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि औचित्य पुष्टि गर्ने समिति खारेज सूचिमा राख्नु हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भएको औँल्याउनुभयो ।
‘‘इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य छ । जुन समितिले उठाउँछ । समिति आफैँमा आत्मनिर्भर छौँ । समितिले नेपाल सरकारको बजेट लिँदैनौँ । नेपाल सरकारलाई हाम्रो खर्च र एडिशनल पूर्वाधार निर्माणहरू बनाउँछौँ । त्यो बाट बचेको रकम सरकारलाई दिइरहेका छौँ । यति राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना बजेट भाषणमा संस्था खारेजको विषय आउँदा हामीलाई आचार्य लागेको छ ।,’’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भन्नुभयो, ‘‘धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि खारेजीमा पर्दा हामी कुन मोरले काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा सोचनीय भएको छ । मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको छ । मन्त्रालय पनि समिति खारेज नहुनुपर्ने हो खारेजको सूचीमा प¥यो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ ।’’
उहाँले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समिति आफैँमा आत्मनिर्भर भएर समिति सञ्चालन खर्चका लागि समितिले नेपाल सरकारको बजेट समेत नलिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारलाई समितिको खर्च र एडिशनल पूर्वाधार निर्माणहरू बनाएर बचेको रकम सरकारलाई दिने गर्दा समेत खारेजीमा परेको जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक गजुरेलले राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना बजेट भाषणमा संस्था खारेजीको विषय आउँदा आर्चाय लागेको बताउनुभयो । उहाँले खारेजको विषयमा मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले समिति खारेज गर्ने विषय उद्योग मन्त्रालयलाई समेत सरकारले जानकारी नदिएको भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले समिति खारेज गर्ने नभएर समितिले गरेको कामको हिसाबमा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनुपर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुख्खा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने गरी मन्त्रालयले ऐन बनाएर तयारी गर्दैगर्दा खारेजको सूचीमा राख्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा चार वटा एजेण्डा र सम्झौता समितिकै रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा काग्रो (फ्रेट) रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै समितिको औचित्य र भूमिका पुष्टि यस एजेण्डाले गरेको बताउनुभयो ।
‘‘समिति खारेज गर्ने विषय उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी थिएन । समितिले जुन किसिमले काम गरिरहेको छ । त्यो हेर्दा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्ने भन्ने उद्देश्य हो । त्यो लेभलमा मन्त्रालयमा ऐन तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा चार वटा एजेण्डा र सम्झौता समितिका नै थिए । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा काग्रो (फ्रेट) रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश थिए । यसले पनि समितिको औचित्यता र भूमिका पुष्टि हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकारले समिति खारेज गर्ला भन्ने कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन ।’’
उहाँले सरकारले संस्थासँग कारण देखाएर संस्था खारेजीको समस्या कर्मचारी सहमत हुन नसक्दा आएको बताउनुभयो । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम सुख्खा बन्दरगाह सम्बन्धी नीति निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रहेको छ । तर मन्त्रालय अन्तर्गत सुख्खा बन्दरगाहको विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ बमोजिम समितिले गर्दै आएको छ । समितिले अहिले मुलुकभर सात स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह र ५ जाँच चौकी विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन तोकिएको कानुन अनुसार गर्दै आएको छ ।
निर्देशक गजुरेलले, ‘‘समिति खारेज गर्ने विषयले संस्थाको महत्त्व घट्यो । अहोरात्र रूपमा खटेर संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ । संस्थासँग यस्तो कारण संस्था खारेज हुँदैछ भनेर सरकारले छलफल गरेर कर्मचारी सहमत भएको भए समस्या हुने थिएन । सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट करारमा नियुक्ति गरेकाले आफूलाई समस्या हुँदैन । तर समिति एउटा संस्था हो समितिमा स्थायी कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ । समितिलाई लिखित रूपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरू हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल छ । मौखिक रूपमा काम गर्दै गर्नुस् भन्नुभएको छ । तर भोलि लिखित रूपमा कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’’
