काठमाडौँ, जेठ २७ गते । पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको कर र भ्याट हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित १५ वटा संस्थाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँच तारे होटलमा लगाएको विलासिता कर, विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई लगाएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क र हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिस एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ -याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपाल (एचआरए), नेपाल वायुसेवा सञ्चालक सङ्घलगायतका संस्थाले अहिलेको अवस्थामा बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम भ्याट र कर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
भ्याट लगाउनै पर्ने अवस्था आएमा विज्ञ समूह र समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने र कम्तीमा एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी भ्याटलगायतका नयाँ करका दरहरू लागु गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले भन्नुभयो, “पर्यटक आगमन बढाउनका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो तर लक्जरी कर लगाउँदा प्याकेज महँगो हुने र विदेशी पर्यटक निरुत्साहित हुने अवस्था आएको छ ।”
त्यस्तै गरी नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष रमेश थापाले भन्नुभयो, “हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याटले विदेशी पर्यटकलाई टुर प्याकेज महँगो भएको छ । बजेटले आन्तरिक उडानतर्फ दुर्गमका गन्तव्यमा हवाई यात्रा गर्न निरुत्साहित गर्ने अवस्था ल्याएको छ ।” हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टुर तथा सफारी प्याकेज कम्तीमा एक वर्षअगाडिबाटै बुकिङ गरी सो अनुसारको मूल्य राखिने गरेको भन्दै नयाँ थप भएका कर र शुल्कले व्यवसायी मारमा पर्ने उहाँहरूको धारणा छ ।
