कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढेका छौँ

दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटस्थित भीमेश्वर नगरपालिका हिमाली पहाडी भेगकै धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको छ। यसको ऐतिहासिक महत्व त छँदै छ, सगरमाथा र चीनको तिब्बत प्रवेशद्वारका रूपमा पनि रहेको छ। एक वर्षमा भएगरेका कामबारे गोरखापत्रका बाबुराम शर्माले नगर प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

 तपाईं निर्वाचित हुनुभएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा के कस्ता काम अगाडि बढाउनुभयो ? 

हामी निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनेतिर लागेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको ९० करोड ७० लाख रुपियाँमध्ये हालसम्म पुँजीगतमा ६४ प्रतिशत र चालुतर्फ ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ। पक्की सडक एक किलोमिटर, कच्ची सडक सात किलोमिटर, सडक स्तरोन्नति आठ सय मिटर तयार भएको छ। खानेपानीमा २५ किलोमिटर पाइपलाइन, ९० घनमिटरको भण्डारण ट्याङ्की, ३४ घनमिटरको इनटेक निर्माण भएको छ। सामुदायिक भवन २५ वटा नयाँ निर्माण र १९ वटा मर्मत गरिएका छन्। अहिले सबै वडामा समान विकासको धारणा अनुसार एक वडा एक खेल मैदान, एक वडा एक  रिचार्ज पोखरी, एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र, एक वडा एक धारा, एक वडा एक बाल उद्यानलगायतका संरचना धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। शिक्षामा लगानी, स्कुल जान्छन् नानी, रोकौँ विदेश जान, खोलौँ आफ्नै कारखाना, हाम्रो सडक, राम्रो सडक जस्ता जनमुखी नारासहित काम भइरहेका छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा १ र २ मा पठनपाठन सुरु भइसकेको छ भने कक्षा ३–८ का लागि छपाइ सुरु भएको छ। 

 चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त ?

चुनावताका नगरवासीसँग जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, ती पूरा गर्नेतर्फ नजिक पुग्दै छौँ। मतदातालाई दिएको आश्वासन, विश्वास तलमाथि हुने छैन। समग्र नगरलाई समृद्ध बनाउने आधार तयार पार्दै छौँ। नगरवासी शतप्रतिशत विद्युत्को पहुँचमा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, वन, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, खेलकुद, पूर्वाधारलगायतमा विशेष ध्यान दिइएको छ। 

भौतिक पूर्वाधारमै बढी महत्त्व दिनुभएको देखिन्छ। अरू क्षेत्र ओझेलमा परेका त छैनन् ?

भौगोलिक विकटता भएका गाउँमा भौतिक पूर्वाधार नै समृद्धिको पहिलो खुट्किलो हुन्छ। सडक, बिजुली, सिँचाइ, सञ्चार, खानेपानी, खेलकुदलगायतका विषय नै अगाडि आउँछन्। तर पनि भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षमा सुधार ल्याउन उत्तिकै ध्यान दिइएको छ। कृषि तथा पशुपालनबाट आय आर्जन र रोजगारी दिलाउन ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण भएको छ। बालबालिका, महिला, ज्येष्ठजन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। 

कार्यकालको दोस्रो वर्षका लागि बजेटको तयारी गर्ने बेला भएको छ। कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ? 

नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाउन लागेको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्था थप गर्न लागिएको छ। यहाँ प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा छ। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मात्र रहेकाले आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको छ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको सहयोगमा आँखा अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले ५० शय्याको पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। यसलाई सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक भवन पनि निर्माण भइरहेका छन्। आगामी असोजदेखि मिर्गौलाको डायलासिस, आइसियुलगायतका सेवा प्रदान गरिने छन्। शिक्षा, कृषिलगायतलाई  पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ। जिल्लामा किवी खेती वृद्धि भएकाले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। वडा नं. ९ मा चलचित्र नगरी निर्माण हुने काम सुरु भएको छ। सरसफाइ सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसमा प्रशोधन यन्त्र पनि जडान भइरहेका छन्। यहाँ फोहोरबाट मोहोर भन्ने उक्तिलाई सार्थक बनाउन फोहोरबाट मल बनाउन लागिएको छ । 

स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन र जनसहभागिता नै स्थानीय विकासको मूल आधार हो। यसतर्फ ध्यान गएको छ कि छैन ?

नगरपालिकाले स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा पनि नगरवासीको सहभागितालाई ध्यान दिइएको छ। योजना कार्यान्वयनमा पनि नगरवासीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। 

प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ?

सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य, समन्वयमा धेरै कमजोरी छन्। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले झन्डै उस्तै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले दोहोरोपन आउन सक्ने देखिन्छ। प्रदेशले सानातिना योजना पनि परिचालन गर्ने गरेकाले केही समस्या हुने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीयका नीतिगत कुरा पनि बाझिएका छन्।