काठमाडौँ, जेठ २७ गते । सुनचाँदी व्यवसायीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनमा बढाइएको भन्सार शुल्क पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घले शुक्रबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार शुल्क पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । महासङ्घले सुनचाँदीका गरगहनामा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर, बजेमार्फत बढाएको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । यस्तै नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सीमा नतोकी निर्वाध रूपमा फिर्ता ल्याउन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनमा बढाएको भन्सारले बजारमा कालाबजारी वृद्धि हुने हुँदा तत्काल हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । विलासिताका दुई प्रतिशत विलासिता कर लिने व्यवस्थाले बजारमा सुन महँगिने र कालोबजारी बढ्ने हुँदा त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने उहाँको भनाइ छ । सुनमा बढेको भन्सार वृद्धिले प्रतितोला सुनमा १९ हजारसम्म मूल्य बढ्न गई त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने हुँदा तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायनसहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन नगर्न उहाँको भनाइ छ । भन्सार वृद्धिका कारण सुनको कारोबारमा घटी व्यवसायबाट व्यवसायी पलायन भई रोजगारीसमेत गुम्ने हुँदा समयमा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष प्रचण्डमान शाक्यले सुनमा वृद्धि भएको भन्सार शुल्क सुनचाँदीका गहना निर्यात गर्न नसकिने बताउनुभयो । परम्परा, धर्म, संस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तिका रूपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैँमा अव्यवहारिक र गलत भएको उहाँको भनाइ छ । महासङ्घका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५३ करोड रुपियाँ बराबरको सुनचाँदीका गहना निर्यात भएकोमा चालु आवको १० महिनामा १२ करोड रुपियाँको गहना निर्यात भएका छन् । बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेदसमेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आमउपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने देखिने उहाँको भनाइ छ ।
बजेट भाषण अघिसम्म नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा आठ लाख ५० हजार रुपियाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा आठ हजार ५०० भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट वक्तव्य अनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्थाले समग्र सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । बजेटमा व्यवस्था भएको परम्परागत पेसा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने बुँदालाई आफैँले काटेर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएकाले त्यसमा सुधार गरिनु पर्ने महासङ्घले माग गरेको छ ।
