ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
यतिखेर संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा चर्काचर्की बहस भएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ । मुख्यतः यो भ्रमणमा केही सकारात्मक काम भएका छन् । दुवै देश बिचको कूटनीतिक सम्बन्धमा हिजो पैदा भएको दरारलाई पनि केही हलसम्म सुल्झाउने काम भएको छ । सीमा समस्या समाधान गर्नु पर्छ, यत्तिकै यो समस्या अलपत्र छोड्नु दुवै देशका लागि घातक छ भन्ने बोध भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भएको छ । जुन विषय मोदीको मन्तव्यमा स्पष्ट झल्किन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त त्यसलाई खास उपलब्धिकै रूपमा अथ्र्याउनु भएको छ ।
वस्तुतः भारत–नेपाल सम्बन्ध भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक, व्यापारिक र वैकासिक आदि सबै आधारमा छिन्न वा भिन्न गर्ने स्थिति छैन । तापनि मूलतः नेपालमा भारतीय सत्ताप्रति गुनासा मात्र होइन, आक्रोश पनि छन्, जसको मुख्य कारण नै सीमा र जमिनको समस्या हो । त्यसो त असमान सन्धि, अपमानजनक र अन्यायपूर्ण सम्झौता पनि कारण नै हुन् । कमजोरमाथि शक्तिशालीले आफ्नो प्रभुत्व लाद्नु नै न्याय हो भन्ने मानसिकता दास–मालिक समाजको अवशेषका रूपमा देखा पर्छ । तसर्थ पहिलो सुमधुर सम्बन्धको कडी सीमा र जमिनको समस्या समाधान गर्नु नै हो । अरू विषय त यसभन्दा गौण नै बन्न पुग्छन् । जे भए पनि यस पटकको भ्रमणबाट सीमा र जमिनको समस्या नेपाल र भारत बिच जिउँदो समस्याका रूपमा दर्ज भएको छ ।
सदनमा बिजुली निर्यातबारे पनि विवाद र होहल्ला गरिएको छ । नेपालको करिब एक लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य छ । तसर्थ त्यो उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु हितकर छ । त्यति धेरै बिजुली हामी आफैँले अगस्तीले झैँ पिए मात्र सकिन्छ । नत्र निर्यात गर्ने नै हो भने बङ्गलादेश, भारत, चीनबाहेक अरू कुन देश हुन सक्छन् र ? तसर्थ यसको विरोध पनि विरोधकै लागि मात्र हो ।
अर्को मुर्रा भैँसीबारेको विवाद र व्यङ्ग्य, अपमान र हास्य सिर्जना गर्ने जमर्को छ । योभन्दा निकृष्ट काम र अबौद्धिकता केही हुन सक्दैन । पहिलो ती भैँसी होइनन् राँगा हुन् । दोस्रो देशले सात वर्षअघि नै माग गरिएका मुर्रा नस्लका राँगा भारतले अहिले बल्ल अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । दुई–चार माना दुध दिने भैँसी पालिरहेका किसानलाई मुर्राको ‘क्रस ब्रिडिङ’ बाट उच्चजातका भैँसी उत्पादन गरी बाह्र–पन्ध्र लिटर दैनिक दुध उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्ने कुरा कहाँनिर गलत भयो र ‘भैँसी चढेर आउनु भो’ भन्ने हास्य सिर्जना गरियो ? योभन्दा हीनतर निच–हास्य के हुन सक्छ ? यसले कहीँ संसद्मा कुरै नबुझ्ने अबौद्धिक सांसदको प्रयोग गरिएको त छैन ?
अर्को लिपुलेक–लिम्पियाधुराको जमिनसँग बङ्गलादेश जोड्ने जमिन साट्ने कुरा पनि विवादित बनेको छ । यो दुईदेशीय वार्तामा बहसको विषय वा छलफल भएको विषय नै थिएन, भनी प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ । नेपालको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतले ओगटिरहने बाटो महाकाली सन्धिले पनि दिएको हो । त्यतिखेर नै महाकालीको मुहान क्षेत्रको विवाद सुल्ट्याएको भए यो समस्या आउने नै थिएन । नसुल्ट्याइ, हतारमा, जबरजस्ती, कृत्रिम मुहानका आधारमा, विरोध हुँदाहुँदै, रातारात महाकाली सन्धि पास गर्ने काम भयो । जुन सन्धिमार्फत ३७४ वर्ग किमि जमिन भारततिर धकेलिदिने काम भयो, यसैकारण वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्या सजिलै समाधान हुने देखिन्न । यही भूमि दाबी गर्दै भारत चीन जोड्ने बाटो बनाउँदै छ, र चीन–भारत बिच द्विदेशीय सम्झौता पनि भयो र सो क्षेत्र भारतले आफ्नो भनी स्थापित गर्न खोजिराखेको पनि छ । तसर्थ सो जमिन प्राप्त गर्न विभिन्न उपाय वा विकल्प तयार गर्नै पर्छ । जसले समस्या समाधानमा परिणाम ल्याओस् र नेपालको जमिन नेपाललाई नै प्राप्त होस् ।
सोही प्रसङ्गमा पत्रकारसँग प्रचण्डले बङ्गलादेश जोड्ने सोही बराबरको जमिन भारतले नेपाललाई दिए वा सट्टापट्टा गरे समाधान हुन सक्ने सीमाविद् र बुद्धिजीवीको राय रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु भएको कुरा तथ्यले देखाउँछन् । त्यसै कुरालाई उछालेर, भ्रमित पारेर र कचपल्टाएर ‘नाका खोल्न जमिनै छोड्न लागेको’ जस्तो लाग्ने गलत बहस उठाइएको छ । यस्तो असत्य र तोडमरोड गरिएको बहस सिर्जना गर्ने वा विवाद गर्ने कुरा नै ठिक भएन । कारण हुँदै नभएको कुरामा बहस गरी जनतालाई भ्रम पार्नु उपयुक्त छैन । सांसदहरूको बौद्धिक क्षमता यहाँ पनि फेल खाएको छ । ‘आगराका कुरा गागरा’सँग जोड्ने वा ‘सुल्टोलाई उल्टो पार्ने’ काम यहाँ गरिएको छ ।
अर्को सदनको विरोध वा बहसको विषय हो, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको कुरा । यस विधेयकमा छापिएका तीन वटा विषय मुख्य छन् । एक : एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता दिने । दुई : एकल, परित्यक्ता महिला वा अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा । तीन : जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई सोह्र वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने । यहाँ विवाद उठाइएको विषय विवाह गरेर ल्याइएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने, अवधिको प्रावधान राख्नु पर्ने, र विधि–प्रक्रिया पु-याएर मात्र दिने भन्ने भाष्य रहेको छ । जुन कुरा यस विधेयकमा छँदै छैन । विदेशी बुहारीलाई बिनाप्रावधान नागरिकता दिँदै आइएको कुरा इतिहासदेखि नै पाइन्छ । नागरिकता तिनलाई पनि दिनु पर्छ, यसमा दुईमत नहोला तर त्यहाँ निश्चित प्रावधान राख्नु पर्छ भन्ने कुरा सही हो । पहिले सबै राणा, राजा, महाराजाका पत्नी विदेशबाट नै विवाह गरेर ल्याइन्थ्यो । जसका कारण आज पनि दरबार र सो सम्बन्धित व्यक्तिका मावली, ससुराली, नातागोता विदेशमै छन् । जे भए पनि विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता दिनु पर्छ भन्ने कुरा सही होइन । त्यहाँ विधि, प्रक्रिया, अवधिका प्रावधान हुनै पर्छ भन्नु जायज नै छ । किन्तु यो विधेयकले त्यो विषयलाई छुँदै छोएको छैन भने विरोधको तुकै छैन, यस्तो औचित्यहीन विवाद किन गर्नु परेको होला ? परित्यक्ता, त्याज्या, विधवाका छोराछोरी वा कसैका अवैध सन्तान वा छोराछोरी जो हाल दसौँ लाखको सङ्ख्यामा छन् तिनलाई अनागरिक बनाइराख्ने कुरा कसैगरी ठिक छैन र यस्तो कुरा मान्य पनि हुँदैन ।
अर्को विषय छ, फुकोट कर्णालीको डिपिआर र तल्लो अरूणको प्रसङ्ग । प्रचण्डले फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि भारतलाई डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता गर्नुभएको छ तर यही अन्तिम सम्झौता भने होइन । प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि पुनः अर्को सम्झौता हुनै पर्छ । जसमा लेनदेन तथा निर्माण विधि, अवधिका प्रावधान हुन्छन् । त्यो फेरि हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ ! अर्को तल्लो अरूणको जुन कुरो छ, त्यो केपी ओलीकै पालामा सत्ता सङ्कटमा परेपछि ‘डुबते को तिन्के का सहारा’ भनेझैँ भारतलाई दिएर सत्ता जोगाउने प्रयास गरिएको थियो । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था भएकाले प्रचण्डले औपचारिकता प्रदान गर्नु बाध्यात्मक स्थिति बुझ्नु पर्छ । यसको विरोध र विवाद पनि कुत्सित मनसायले नै गरेको पाइन्छ । प्रचण्डलाई बदनाम गर्ने अरू उपाय नभेटेपछि नक्कली राष्ट्रवादी बनी टोपल्न यो उपाय निकालिएको स्पष्ट नै छ । पारवहन सन्धिबारे खासै बहस र विवाद देखिएन । रह्यो प्रोटोकल नमिलेको, देशको अपमान भएको भन्ने विवाद । त्यो कहीँ भएको छैन । प्रचण्डलाई यति राम्रो सम्मान मनमोहन अधिकारीका पालामा पनि भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको सम्मान देशको सम्मान पनि हो ।
अनि गेरुवस्त्र र पूजाका कुरा पनि विवादित भए । हिजो ‘हिन्दु धर्म मासे’ भन्नेले पनि विरोध गरे, आश्चर्य ! हिन्दुवाला त ‘प्रचण्ड पनि हिन्दु भए’ भनेर खुसी पो हुनुपर्ने होइन र ? हो भौतिकवादी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध अनुयायीले प्रश्न खडा गर्न सक्छन्–एउटा धर्मको मात्रै पक्षपोषण भयो भनेर ! प्रचण्ड मुस्लिम, बौद्ध, व्रिmस्चियन, हिन्दु सबै आस्थालाई सम्मान गर्ने धर्मनिरपेक्षतावादी भएको सबैलाई थाहा छ । उहाँ आफू स्वयम् भौतिकवादी हुनुहुन्छ । सबै धर्मको सम्मान सबैले गर्नै पर्छ । औपचारिक राजकीय भ्रमणमा गएका प्रचण्डले हिन्दु धर्मको अपमान गर्ने कुरै भएन, गर्न पनि सक्नु हुन्थेन । अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनन् पनि । यो एउटा शान्त कूटनीति पनि हो, हिन्दुप्रति सम्मान । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूजामा सहभागी हुनु आस्तिक–नास्तिक जे भए पनि बेठिक भन्न मिल्दैन कि ? एउटा प्रधानमन्त्री कुनै धर्मप्रति ‘वायस्’ हुन मिल्दैन । यस्ता विषयमा विवाद, होहल्ला, आव्रmोश, आवेग फैलाएर सांसदहरूले सदनको मर्यादा, शिष्टता, विधि, नियम सबै कुल्चेको देखिएको छ । केही सांसदले देखाएको अशिष्टता, अमर्यादा, असभ्यताले सदनको गरिमा चकनाचुर हुन पुगेको छ । शालीन, शिष्ट, मर्यादित र सभ्य भाषा वा शब्दको प्रयोग गर्नु नै सदनको गरिमा हो । आफ्ना कुरा असभ्यतापूर्वक राखेर मात्र सुनिन्छ भनी ठान्नु मूर्खता मात्रै हो । यसरी सदनलाई ‘जड्याँहाको गफ गर्ने थलो’, ‘गँजेडीको गफ गर्ने ठाउँ’ जस्तो बनाउनु किञ्चित शोभनीय हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदादिँदै बिचैमा टोक्ने, देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै अपमानित गर्ने, जथाभावी भाषा र शब्द प्रयोग गर्ने, बोल्नै नदिने जस्ता मर्यादाहीन काम सदनमा भए । एउटै व्यक्ति दुई घण्टासम्म बोले । परन्तु त्यो बोलाइमा जनसरोकारका विषयमा कहिलै छलफल हुन्न, नीति निर्माणका कुरा सधैँ गौण र छायाँमा पर्छन्, कानुन नबनेर जताततै अव्यवस्था सिर्जना भएको र अलपत्र स्थिति छ । सदनमा आफ्नै पार्टीका सांसदलाई हटाइएन भनेर ५९ दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरियो । त्यस्तो घरझगडासँग जनतालाई के मतलव ? व्यक्तिगत लाभ स्वार्थ, सुविधा र तलब वृद्धिमा सदन अवरुद्ध गरियो तर बाढी, पहिरो, सुकुमवासी, गरिब, विपन्न वर्गका समस्यामा कहिलै सदन अवरुद्ध भयो त ? निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा, विकास–निर्माण आदिबारे अहिलेसम्म सदन अवरुद्ध भएको इतिहास छैन । दुर्गम, सुदूर क्षेत्रको विकास र त्यहाँका जनताका समस्याबारेमा, उनका दुःख–दर्द निराकरण गर्न सदन अवरुद्ध कहिलै गरिँदैन । यसरी संसदलाई सधैँ झगडियाको लज्जाहीन थलो बनाउने कुरा जनताको करबाट सांसदलाई दिएको सुविधाकै अपमान पनि हो । सदनमा राष्ट्रिय चिन्तनका, देशको समृद्धीकरण, नयाँ आर्थिक रूपान्तरण बारेका बहस खै ? समग्र राष्ट्र, राष्ट्रिय योजना, समग्र देशको विकास, समग्र जनताका समस्या समाधानबारे किन कहिल्यै बहस हुन्न ? यसकारण झगडिया झगडा गरेर दिन बिताउने ठाउँ सदनलाई बनाउनु हुन्न ।
अन्तमा, संसद केबल दोहोरो बहस, भनाभन, क्रियाप्रतिक्रिया, प्रश्न जवाफ, हानाहान, घोचपेच, व्यङ्ग्य अपमानका रूपमा होइन शालीन र शिष्ट विचार राख्ने थलोका रूपमा रहनु पर्छ । क्षुद्र शब्द र भाषा होइन, सभ्यभाषा हुनु पर्छ । सांसदले नै प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्ने, मनपरी बोल्ने, बोल्दाबोल्दै बिचैमा अवरोध गर्ने सुन्ने धैर्य नराख्ने जस्ता कुराले हाम्रै गरिमामा आँच पु-याएको छ । २१ औँ सदीका सांसद तथ्यहीन, तर्कहीन, अप्रामाणिक र कपोलकल्पित विवादमा ओर्लेर भ्रम सिर्जना गर्नु उचित छैन । सम्मानित पदका व्यक्तिलाई सम्मानित व्यवहार गर्नु सांसदहरूको कर्तव्यभित्र नै पर्छ ।
लेखक वरिष्ठ सांस्कृतिककर्मी हुनुहुन्छ ।
