काठमाडौं, जेठ २२ गते । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगसँग कुनैपनि छलफल र परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालय जुन संविधानमा नै आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको छ । ती जिम्मेवारीहरू निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयहरू वा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूबाट गराउन सक्ने आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन मात्रै जान सक्नेमा यसरी बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएको छ । उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।,’’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षता मतदाता नामावलीसँगै देखि सुरु हुन्छ । मतदाता नामावली सङ्कलन आयोग मातहतको वा आयोगले अधिकार प्रतियोजन गरेको अङ्गबाट नभई आयोगबाट नगरेर सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्ने विषय ल्याएको र एउटा युनिट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने कुराले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुनसक्छ ।’’
प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई भएको भन्दै निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षता मतदाता नामावलीसँगै देखि सुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
आयोगको स्पष्ट धारणा आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने रहेको बताउनुहुँदै प्रवक्ता पौडेलले सरकारले ल्याएको अहिलेको व्यवस्था पञ्चायत कालको व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दा निर्वाचनलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षता राख्ने विषयमा धेरै समस्याहरू आई निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘आयोगको स्पष्ट धारणा के हो भने आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ । होइन भने निर्वाचनमा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गृह मन्त्रालयसँग अन्य कामहरूमा सहयोग लिन्छ । आयोग एक्लैले गर्नसक्ने होइन । तर आयोग आफूले अधिकार प्रतियोजन गरेका बाहेक सबै आयोगले गर्नुपर्छ । यो पञ्चायत कालमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा इकाई थियो । २०५४/०५५बाट निर्वाचन आयोग मातहतको निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा छुटै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्वाचनलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता संस्था खुलेर मान्यता पाएपछि अहिले खारेज गर्दा धेरै समस्याहरू आउनसक्ने र निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।’’
उहाँले सरकारले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । उहाँले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठुलो खर्च कटौती नहुने बताउनु भयो । उहाँले खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई समेत समाप्त पार्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘डेमोक्रेसीको कष्ट हुँदैन । मितव्ययिताको नाममा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने अवस्था हुँदैन । ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखियो भने अझ बढी एक करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा ठुलो खर्च कटौती हुँदैन । खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिह्न उठ्ने अवस्था हुनुहुन्न । यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ । यो धारणा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पनि रह्यो । मितव्ययीताका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने कुरा हुनुहुँदैन ।’’
