प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार : विषयगत प्रश्नोत्तर

१. प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारबारे चर्चा गर्दै प्रशासकीय अदालतले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कसरी गर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानले कुनै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुनबमोजिम विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको विभागीय सजाय, सरुवा, बढुवालगायत सेवाका अन्य सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयमा गरिएका निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन सुन्नका लागि प्रशासकीय अदालतको गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्दछ । यसरी गठन हुने अदालतमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार ः

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहन्छ ः

– प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय,

– कर्मचारीको बढुवा वा स्तरवृद्धि,

– कर्मचारीको सरुवा,

– कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण वा अवकाश,

– कर्मचारी समायोजन,

– कर्मचारीको सेवाका अन्य सर्त तथा 

सुविधासम्बन्धी विषय ।

उल्लिखित विषयमा देहायबमोजिमका कर्मचारीको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्न पाउने गरी कानुनले यस अदालतको क्षेत्राधिकार थप गरेको छ ः

– नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सङ्घीय संसद् सेवाका कर्मचारी,

– प्रदेश कानुनबमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी,

– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,

– स्थानीय तहका कर्मचारी,

– पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी,

– प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकायका कर्मचारी,

– नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्थाका कर्मचारी । 

अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग ः

क) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तिनै जना सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने तर एक जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने र अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने,

ख) तीन जना सदस्य भएको इजलासमा तिनै जना सदस्यको एकमत वा दुई जना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिने,

ग) दुई जना उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए देहायबमोजिम गर्ने,

– कारबाहीको हकमा अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको रायबमोजिम र अध्यक्षबाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम गर्ने,

– मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेस गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको राय मानिने तर त्यसो गर्दासमेत फरक फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुने ।

प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था ः

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्छ । त्यसरी गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर रहने व्यवस्था छ । प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक संरचना सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ ः

– कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता भई चालु अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेश राजधानीमा मुकाम रहने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने,

– काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासकीय अदालत रहेको हुँदा सो प्रदेशका लागि छुट्टै अदालत गठन नहुने,

– यसरी गठन हुने अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले 

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 

तोकेबमोजिम हुने,

– त्यसरी क्षेत्राधिकार तोक्दा सो अदालत रहेको प्रदेशको अतिरिक्त नजिकको अन्य प्रदेशको समेत क्षेत्राधिकार हुने गरी तोक्न सक्ने,

– यसरी अदालत गठन हुँदा सोको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विचाराधीन मुद्दा सो प्रादेशिक अदालतमा सर्ने ।

– अन्त्यमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी निर्णयलाई विधिसम्मत बनाई निर्णयकर्तालाई जवाफदेही बनाउन तथा प्रशासनिक न्याय सुनिश्चित गरी कर्मचारीको हक अधिकारको संरक्षण गर्न प्रशासकीय अदालतको गठन भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । 

– प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै यसको प्रादेशिक संरचना विस्तार गर्नेसम्मका विषय स्पष्ट पारेको छ । जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायबाट हुन सक्ने गैरकानुनी निर्णय निरुत्साहित गर्नुका साथै त्यस्ता निर्णयबाट पीडित पक्षलाई तत्काल न्याय दिई विधिमा आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित गर्न प्रशासकीय अदालतको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

२. निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने प्रमुख आधार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 तोकिएको जिम्मेवारी अनुसारकर्मचारीले कार्यसम्पादन गरे वा नगरेको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हो । कार्यसम्पादन गर्दाको लागत, समय, परिमाण, गुणस्तर, सिर्जनात्मकता, नागरिक सन्तुष्टि आदिका आधारमा सङ्गठनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ । नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने आधार यस प्रकार छन् ः

– बिदा स्वीकृत नगराई वा बिदाको आवेदन नदिई लगातार तीस दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए, नभएको,

– नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाए, नपाएको,

– पेस्की लिएको रकम काबुबाहिरको परिस्थिति प्रमाणित भए बेगर छ महिनाभित्र फस्र्योट 

गरे, नगरेको,

– कार्यालय÷आयोजना÷विभागीय प्रमुखले वर्षभरि पचास प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सके, नसकेको,

– कार्यालय प्रमुखबाहेकका कर्मचारीले वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न 

सके, नसकेको,

– निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको कुनै प्रमाण भए, नभएको,

– अन्त्यमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी सुपरिवेक्षणको औजारको रूपमा लिइन्छ । सङ्गठनले तोकेको कामप्रति जिम्मेवार हुने र नहुने कर्मचारी पहिचान गर्ने माध्यम पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै हो । निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकलाई बढी जिम्मेवार बनाई कार्यम्पादन मूल्याङ्कनका आधारसमेत निर्धारण गरिएको छ । उल्लिखित आधारलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन 

गरी इमानदार, अनुशासित र लगनशील 

कर्मचारीले मात्र माथिल्लो पद प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्नु पर्छ ।

३. चालु १६ औँ योजनाको सोच, उद्देश्य र समष्टिगत रणनीति उल्लेख गर्नुहोस् । साथै यस योजनाले उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि तय गरेका रूपान्तरणकारी रणनीति प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 विकासको २५ बर्से दीर्घकालीन सोच २१०० ले तय गरेका समृद्धि र सुखका तìवलाई आत्मसात् गरी तर्जुमा भएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको रूपमा चालु १६ औँ योजना रहेको छ । योजनाले लिएको सोच, उद्देश्य र समष्टिगत रणनीति यस 

प्रकार छन् ः

क) सोचः सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि ।

ख) उद्देश्यः आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्नु यस योजनाको मूल उद्देश्य हो । योजनाले लिएको सोचबमोजिम क्षेत्रगत उद्देश्य यस प्रकार छन् ः

– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु,

– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय 

स्थापित गर्नु,

– मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि 

हासिल गर्नु ।

ग) समष्टिगत रणनीति ः

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमार्फत द्रुत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै यस योजनाले अवलम्बन गर्ने मुख्य रणनीति हो । संरचनागत रूपान्तरणका लागि पहिचान गरिएका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने समष्टिगत रणनीति यस प्रकार छन् ः

– विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदार बिचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने,

– विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने,

– अध्ययन, अनुसन्धान, तथा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यव्रmम 

कार्यान्वयन गर्ने ।

उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि तय गरिएका रूपान्तरणकारी रणनीति ः

– कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एवं आधारभूत खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने,

– जडीबुटी तथा काष्ठजन्य वनपैदावार तथा जटीबुटीको व्यावसायिक विकास तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने,

– विद्युत् उत्पादन, उपयोग र व्यापारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,

– जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग, नदी व्यवस्थापन र स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली प्रवर्धन गर्ने,

– उद्योगको विकास र विस्तारमार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने,

– कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 

वृद्धि गर्ने,

– ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रबिचको आबद्धता 

अभिवृद्धि गर्ने,

– अध्ययन, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने,

– सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने ।

– अन्त्यमा १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमार्फत द्रुत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिमा जोड दिएको यस योजनाले संरचनागत रूपान्तरणका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी क्षेत्रगत सवाल, रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख कार्यव्रmमसमेत पहिचान गरेको छ । दीर्घकालीन सोच २१०० सँग आबद्ध हुने गरी तयार पारिएको यस योजनाले गरेको मार्गदर्शनबमोजिम विषयगत मन्त्रालय र निकायले आफ्ना क्षेत्रगत नीति, योजना, कार्यव्रmम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । 

४. नेपालको संविधानमा राज्यको दायित्व सम्बन्धमा के–कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? राज्यको दायित्व कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि राज्यको स्थापना भएको मानिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्नु उसको पहिलो दायित्व हुन आउँछ । नेपालको संविधानमा राज्यको दायित्व सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था 

गरिएको छ ः

क) राज्यको दायित्व ः

– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने,

– मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र 

संवर्धन गर्ने,

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने,

– राज्यका नीतिको व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने ।

ख) कार्यान्वयनको प्रतिवेदन पेस गर्ने ः

– राज्यका दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,

– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने,

ग) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ः

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्घीय संसद्मा गठन गरिएको समितिले गर्ने ।

घ) अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने ः

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको विषय अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने ।

राज्यको दायित्व कार्यान्वयन ः

– संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरेर,

– सरकारका अङ्गबिच शक्तिको विनियोजन, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर,

– क्षेत्रगत नीति, कानुन, योजना र कार्यव्रmम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेर,

– स्रोतसाधनको न्यायोचित विनियोजन गरेर,

– आफ्ना संयन्त्रलाई चुस्त रूपमा परिचालन गरेर,

– तहगत र निकायगत समन्वय, सहकार्य एवं आपसी सहयोग विस्तार गरेर,

– राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर,

– सरकार बाहिरका निकायसँग समन्वय र 

साझेदारी गरेर,

– नागरिक सहभागिता र संलग्नतामा शासकीय कामकारबाही सञ्चालन गरेर,

– दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोग गरेर,

– संसद र संसदीय समितिका निर्देशन 

कार्यान्वयन गरेर,

– अदालतका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन गरेर,

– संवैधानिक निकाय एवं अन्य निगरानी निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरेर,

– अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम सिर्जित दायित्वको कार्यान्वयन गरेर,

– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार एवं कूटनीतिको प्रयासको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्वार्थको 

प्रवर्धन गरेर,

– अन्त्यमा नेपालको संविधानले नागरिकका अधिकार, नागरिक कर्तव्य र राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमार्फत राज्यको दायित्व स्पष्ट पारिएको छ । यी दायित्व कार्यान्वयन गर्न सरकारले आफ्ना संयन्त्र र स्रोतसाधन परिचालन गर्छ । राज्यको दायित्व कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल सङ्घीय संसद्मा हुने तर अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद्लाई महìवपूर्ण भूमिका प्रदान गरिएको छ ।