काठमाडौं, जेठ २१ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रको सङ्कटकालीन अवस्थालाई सम्हाल्न केही मद्दत गर्ने अर्थविद्हरूले बताउनुभएको छ । अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले प्रस्तुत बजेटमा केही कुराहरू अलि बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भएपनि समग्रमा बजेट सन्तोषजनक नै आएको बताउनुभयो ।
बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत पुर्याउने कुरा राखिएकाले यो अनुपातमा आर्थिक वृद्धि हुन गाह्रो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अलिकति गाह्रो छ । चालू आर्थिक वर्षमा २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत पुर्याउन चुनौती छ ।”
तर, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केही बढी नै राख्ने गरिँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “पहिले म पनि अर्थ सचिव हुँदा बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केही बढी नै राख्ने गरिँदै आएको छ । लक्ष्य केही बढी राख्दा काम पनि त्यही अनुसार गरिने भएकाले यसो गर्ने गरिएको हो”,उहाँले भन्नुभयो ।
अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि स्वागतयोग्य नै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारले फर्निचर खरिद नगर्ने र पुराना भएका सवारीहरूको लिलाम विक्री पनि छ महिनाभित्र नै गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्प्रेरित गरेर हिँडेको खण्डमा छ प्रतिशत नै नभएपनि यसको हाराहारीमा नै आर्थिक वृद्धि हुने बास्कोटा बताउनुहुन्छ । चालु खर्चलाई कटौती नै गरेर पुँजीगत खर्चलाई बढाएको भए अझ राम्रो हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्तै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको बजेट तुलनात्मक रूपमा आशामूलक नै रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“अहिले सरकारले ल्याएको बजेट वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रेरित गर्ने खालको छ । त्यसकारण यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र अलि मजबुत बन्दछ ।”
यस्तै ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग,’२०७५ ले दिएको सुझावका आधारमा खर्च कटौती गर्नका लागि २० संस्थालाई खारेज गर्दा देशलाई फाइदा पुग्ने केही संस्थाहरू पनि खारेज गर्ने निर्णय गरिएकाले यस्तो गर्न नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावका आधारमा अस्तित्व सकिएको भन्दै २० वटा संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्याण गरेको छ । तर केही नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने खालका संस्थाहरू नै बन्द गर्न भने नहुने हो ।”
कपडा उद्योगका लागि चाहिले कपास विकास समिति नै खारेज गर्दा यसले नेपालको दाङ्,बाँके लगायतका क्षेत्रमा गरिने कपास खेतीलाई पनि असर गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । जसका कारण धेरै किसानको रोजीरोटी नै गुम्ने खतरा समेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै बुटवलको धागो कारखानाबाट उत्पादित वस्तुहरू टर्कीसम्म निर्यात हुने गरेकाले यसको अस्तित्व पनि कायम राख्न मद्दत गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्तै अव आउने मौद्रिक नीतिले पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा प्रभाव पार्ने भएकाले वित्त नीतिलाई केन्द्रमा राखेर नै मौद्रिक नीति जारी हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटका केही विषयवस्तुहरू भने अलि बढी महत्त्वाकाङ्क्षी नै रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत हुने कुरा चुनौतीपूर्ण नै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको चुनौतीपूर्ण रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशत रहेकोले यो मात्रामा हासिल गर्न चुनौती नै छ ।”
पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्ने बेलामा झन् यसलाई कटौती गरेर कम पारिएकाले यसको विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तर, हालको बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता राजश्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई मात्र मुख्य रूपमा लिइएकाले सो अनुसारको आम्दानी नभए समस्या हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अहिले राजश्व लक्ष्यको तुलनामा कम उठेकाले यसलाई बढाउन पहल गर्नुपर्ने क्षेत्री बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले बजेटको मुख्य स्रोतमा राजश्व, अनुदान र आन्तरिक ऋणलाई नै लिएको छ । यदि यो सोचे अनुसार उठेन भने बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या हुने देखिन्छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल हुन भने बाँकी नै छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
