प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ । युगौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनजीवनका अनेक आयाम रहेको नेपाल र भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व थपेको छ । यो भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएका वार्ताले दुवै देशबिच थाती रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । त्यसै गरी भारतसित भएका सम्झौता, सहमति र समझदारीले ऊर्जा व्यापारलगायत क्षेत्रमा नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छ । दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सक्ने अवसर सुनौलो भविष्यको जग हो । यही भ्रमणबाट भारत हुँदै नेपालले बङ्गलादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने भएको छ भने ऊर्जामा बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सात वटा महत्वपूर्ण विषयको सम्झौताले उत्साह भरेको छ । ती सम्झौतामा ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकास र व्यापार, पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, डिजिटल पेमेन्टलगायत क्षेत्र समेटिएका छन् । त्यसैगरी नेपाल र भारतबिचको पारवहन सम्झौतासमेत नवीकरण भएको छ । यसबाट नेपालका जल यातायातका साधन भारतीय जलमार्गमा जान पाउने भएका छन् । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलान विस्तार अन्तर्गत भारतबाट अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइन अब चितवनसम्म आइपुग्ने छ । त्यस्तै पाइपलाइन अब सिलिगुढीबाट झापासम्म विस्तार हुने छ । यसले नेपालमा इन्धन सहज हुनुका साथै मूल्यमा सहजतासमेत आउने छ ।
नेपाल र भारतबिच व्यापार थप सहजीकरण गर्न चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बन्ने भएको छ । यो सम्झौताले नेपालको सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रका वस्तु भारतीय बजारमा पुग्न थप सहज हुने छ । तल्लो अरूणको ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ भने फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने भएको छ । छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना र चार ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य लगानी आकर्षण महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी सम्झौताले नेपाल र भारतबिचको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागत घट्न जाने छ भने व्यापार सहजीकरणका निम्ति समेत उपयोगी हुने छ । नेपालको परराष्ट्र अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबिच सहकार्य गर्ने सम्झौताले कूटनीतिक क्षेत्रको प्राज्ञिक विकासमा थप नयाँ आयाम खोलेको छ । यसका साथै बैतडीको झुलाघाट क्षेत्रमा दुई वटा पक्की पुल निर्माण गर्न सहमति भएको छ । पक्की पुल निर्माणले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले तुइनको सहारामा वारपार गर्नुपर्ने कठिन समयको अन्त्य हुने छ ।
वर्षौदेखि गाँठो परेर थाती रहेका कतिपय विषय समेत यो भ्रमण खोल्न सक्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । महाकाली सन्धि हुँदा महिनामा बन्नु पर्ने पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीए) तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि बन्न सकेको थिएन । आउँदो तीन महिनाभित्रै यो कार्य सम्पन्न गर्न यही भ्रमणमा सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसले बिजुली व्यापारमा सहज हुने छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् भारत निर्यात गर्न आएको अवरोधलाई समेत यो भ्रमणले हटाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा सफल भएको बताउनुभएको छ । हुन पनि यो भ्रमणले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु-याउने त छँदै छ, मूल रूपमा नेपालको समृद्धिका निम्ति नयाँ आयाम थपेको छ । भारतसित भएको सहमति र सम्झौताले नेपालको निजी क्षेत्र खुसी भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको बाटो खुलेको छ तर पनि राजनीतिक तहमा विगतमा भएका कतिपय अब्बल सम्झौता र सहमति समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसरमा भएको सहमति र सम्झौतालाई समयमैका कार्य रूप दिन सम्बद्ध निकायले तदारुकता देखाउनु पर्छ । राजनीतिक तहमा भएका कतिपय सम्झौता, सहमति र समझदारी प्रशासनिक तहमा आइपुग्दा शिथिल हुनेसमेत गरेको विगत बुझेर तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्छ । नेपाली प्रशासन संयन्त्र र सम्बद्ध निकायले अग्रसरताको साथ काम गर्दा सुखद भविष्य छ । यसमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगसमेत वाञ्छनीय छ ।
