प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल विश्वमै सुन्दर मुलुक हो । यहाँका प्राकृतिक सम्पदा मौलिक र सुन्दर छन् । यी सम्पदामध्ये कतिपय मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेर खुम्चिने र विरूपको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता सम्पदाको संरक्षण गरेर प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउनु सरकारलगायत सबैको सामूहिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । पर्यटकीय राजधानी पोखराको सुन्दर फेवाताल लामो समयसम्म यस्तै अतिक्रमणको सिकार बनेको छ । यसको सौन्दर्य र मौलिकतामाथि भइरहेको अतिक्रमणले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । जन निर्वाचत वर्तमान शक्तिशाली सरकारले यो अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण हटाउन र सौन्दर्यीकरण गर्न ऐतिहासिक फैसला गरेको सात वर्षपछि बल्ल आदेश कार्यान्वयन हुँदै छ । प्राकृतिक र मानवीय दुवैथरी अतिक्रमणले ताल छ दशकमा आधा पुरिइसकेको छ । विसं २०१८ मा १०.३५ वर्ग किमी रहेको ताल अहिले ५.७ वर्ग किमीमा खुम्चिएको छ । सरकारले शनिबार तालको ६५ मिटर मापदण्डविपरीत बनेका ३२ संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ । २०३० सालको पोखरा नगर योजनाले फेवाको मापदण्ड किनारबाट दुई सय फिट कायम गरेको थियो । २०६४ साउन २८ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले ६५ मिटर मापदण्ड बनाएको थियो । नयाँ सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा तीन महिनाभित्र फेवा अतिक्रमण गर्ने संरचना हटाइने प्रतिबद्धता अनुसार अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यसँग ताल जोगाउन भएका तयारीबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि पोखरा महानगरले शनिबार बिहान मापदण्डविपरीत बनेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका केही संरचनासहित ३२ संरचनामा डोजर चलाएको हो । यो रिसोर्टका दुई भवन, पानी टङ्की र पालेघर ६५ मिटरभित्र बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले रिसोर्टविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै त्यसलाई भत्काउन आदेश दिएको छ । २०८० असार ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अधिकांश भाग मापदण्डविपरीत भएको, होटेल तथा भवन निर्माण अनुमति कानुनबमोजिम नभएको, सार्वजनिक जग्गामा समेत बनेको पाइएकाले रिसोर्ट भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएका सम्पूर्ण संरचना हटाउनू ।’ सेदी, पामे र खपौदी क्षेत्रका क्यालिफोर्निया क्याफे, जुनकीरी क्याफे, लोयला बिच क्याफे, ल्यान्डिङ क्याफेसहित मापदण्डविपरीत बनेका केही घरका कम्पाउन्ड र अगाडिको भाग भत्काउन सुरु गरिएको छ । यसअघि महानगरले पटक पटक संरचना हटाउन सूचना जारी गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको थियो । बल्ल तीन तहकै सरकारको सहकार्यमा अतिक्रमित संरचना हटाउन थालिएको छ । फेवाताल जोगाउनु सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो । यस कार्यमा सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । अदालतको आदेश अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीको समस्या पनि समाधान हुनु पर्छ । सुरुमा अहिले अस्थायी खालका संरचना मात्र भत्काउन थालिएको छ । मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा असर नपारी स्थानीयवासीको गुनासो सम्बोधन गरेर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु पर्छ ।
फेवाताल किनारमा अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा संरचना निर्माण भइरहेका छन् । यो बिचमा तालको मापदण्ड घटाउने प्रयाससमेत भएको थियो । पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाएकामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । कास्कीको पोखरा महानगरमा पर्ने यो सुन्दर फेवाताल जोगाउन सर्वोच्चले २०७५ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । विविध कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको आदेश अब कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्नु पर्छ । सर्वोच्चले फेवा अतिक्रमणका कारण, मापदण्ड, सौन्दर्यीकरण, अतिक्रमण हटाउने उपायसमेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन भए मात्र फेवाताल जोगिन्छ, पोखरेलीको सान र सम्मान बढ्छ । सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते पाँच वटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गरी तीन तहकै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । संयुक्त इजलासले छ महिनामा तालको चार किल्ला तोकी मापदण्डमा बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गालाई दूषित घोषणा गरी एक वर्षभित्र दर्ता खारेज गर्न, ६५ मिटरभित्रका व्यक्तिका जग्गालाई मुआब्जा दिई खाली गराउन भनिएको थियो । फेवातालको अतिक्रमण र चार किल्ला अध्ययन गर्न सरकारले २०६८ मा समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा सर्वोच्चले २०७५ मा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । अब फैसला कार्यान्वयन गरी फेवाताललाई प्राकृतिक रूप दिएर विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिनु पर्छ ।
