निजामती प्रशासन राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यो सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त, भरपर्दो, विश्वसनीय, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सके मात्र राज्यको सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । यसैबाट यो सेवा पनि मर्यादित हुन्छ । अहिलेसम्म पुरानो निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट मुलुकको निजामती सेवा सञ्चालित छ । यो ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुसारको निजामती सेवा सञ्चालन गर्न पूर्ववर्ती सरकारले २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफाबार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न आवश्यक तयारी भइरहेका बेला गत भदौ २३ र २४ गते नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले विधेयक पारित प्रक्रिया रोकियो । अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा बनाउँदै छ । साबिक संसद्मा छलफल भई पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका राम्रा कुरालाई समावेश गर्दै आधुनिक सूचना प्रणाली अनुसार सक्षम निजामती प्रशासन बनाउने गरी अहिले विधेयक मसौदाको तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि सुशासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै मसौदामा सबै राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने, सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कर्मचारीलाई न्यूनतम र अधिकृत तहसम्म सेवा गर्ने समयसीमा तोक्ने गरी मसौदामा प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबै महाशाखाका प्रमुख रहेको विधेयकको मसौदा तयारी कार्यसमूह निर्माण गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्षमा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । नयाँ ऐन नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारको कामको परिणामको अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विधेयकको मसौदा कर्मचारीको हकहितका साथै सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी तयारी गरिँदै छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले साबिकको विधेयक कर्मचारीको पक्षमा मात्र आएकाले सेवाग्राही र नागरिकका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा सेवाग्राहीको हितमा पनि विधेयकको मसौदा तयारी गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयारी गर्ने काम तीव्र बनाएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको सबै प्रक्रिया शून्यमा झरेको छ । त्यसैले अब मन्त्रालयले नयाँ शिराबाट विधेयकको मसौदा तयार गर्न लागेको हो ।
विगतमा कर्मचारीको आचरण, व्यवहार, नैतिकता सुशासनसँग सम्बन्धित उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, दण्ड र पुरस्कारका सवाल कार्यान्वयन भएनन् । दलगत टे«ड युनियनका कारण सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन विभिन्न स्वार्थमा विभाजन भए । नागरिकका समस्या ओझेलमा परे । अब बन्ने निजामती सेवा विधेयकमा विधिको शासन, कर्मचारीको योग्यता प्रणाली, नागरिक सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखिने भएको छ । मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै चैत अन्तिम साताभित्र प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्ने, वैशाख पहिलो हप्ताभित्र राय सुझाव सङ्कलन गर्ने र अन्तिम मसौदा तयार गर्ने, वैशाख १५ भित्र मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी कार्यतालिका नै बनाएर मसौदाको तयारी गर्दै छ । अहिलेको समग्र कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका जति पनि समस्या छन्, तिनको सम्बोधन हुने गरी नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाइने छ । वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय वटा कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने उल्लेख भएसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा निर्माणको प्रारम्भमा नै सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
