दुध दिवसमा बोर्ड खारेजीकै चर्चा

काठमाडौँ, जेठ २० गते । ‘दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धिको आधार’ मूल नाराका साथ बिहीबार २३ औँ विश्व दुध दिवस मनाइएको छ । दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा छलफल दुधको हुनुपथ्र्याे तर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको विषयमा नै चर्चा भयो ।  

कार्यक्रममा बोल्ने सबै वक्ताले बोर्ड खारेजप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा वेदुराम भुसालले पनि बोर्ड खारेज भएका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । खर्च पुनरवलोकन आयोगको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलगायत अन्य संस्था खारेज भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बोर्ड खारेज भएको छ भने आत्तिने कुरा छैन । त्यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसका बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।”

दुग्ध क्षेत्रका लागि चाहिने संस्था हो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड तर किन खारेज भयो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही समस्या भएर खारेज भएको होला नि भन्दै मन्त्री भुसालले अब बोर्डलाई के गर्न सकिन्छ, पुनर्संरचना गर्ने कि यही रूपमा सञ्चालन गर्ने, के गर्ने ? त्यस विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । 

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा सम्झना काफ्लेले पनि दुग्ध क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको आवश्यकता छ तर अब यसलाई यस्तै राख्ने कि पुनर्संरचना गर्ने भनी सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो । “बोर्ड खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो तर भयो । अब यसका लागि के गर्नु पर्छ, कसरी अगाडि बढ्ने ? त्यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री स्वयम्ले नै यसमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । आशा गरौँ, यसमा पुनर्विचार हुन्छ होला ।” बोर्ड खारेजीको विषयमा चारैतिरबाट कुरा उठिरहेको छ । सम्भवतः सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले सम्पूर्ण बोर्ड, समिति तथा संस्थानलाई पुनर्संरचना गरी त्यसलाई एउटै ऐनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले अब बोर्ड, संस्थान तथा समितिहरू परम्परागत ढङ्गबाट चल्दैनन्, यसलाई अब पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अवसर आएको बताउनुभयो । बोर्ड खारेज भएको छ, यसलाई अब पुनर्संरचना गरी अझै कसरी सञ्चालन गर्ने ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड एक मात्र यस्तो सङ्गठन हो, जसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरी तथा किसानलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसलाई खारेज गर्नुको सट्टा पुनर्संरचना गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।”

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल र डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि बोर्डलाई खारेज गरेर डेरी तथा किसानलाई अभिभावकविहीन बनाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरूले पनि डेरी क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने एक मात्र संस्था राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड मात्र रहेको छ, त्यसलाई पनि खारेज गरेर सो क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागेको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले नेपालको कृषि क्षेत्रमा एक मात्र दुग्ध क्षेत्र आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले नै बोर्डलाई खारेज गरेर दुग्ध क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा डेरी, किसान र सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा गोरखापत्रका सहसम्पादक सुरेशकुमार यादव, डेरीविज्ञ सियाराम सिंह, राजधानी डेरी, माता पाथीभरा डेरी, कृषक गोपाल श्रेष्ठ, जयकालिका महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था (बारा) र राजदेवी पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड छन् ।