धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुरधाम, जेठ १९ गते । आन्तरिक मिलेमतोमा नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी (बैङ्क एडभान्स पेभमेन्ट ग्यारेन्टी) कागज पेस गरी दुई करोड भुक्तानी भएको रहस्य खुलेको छ। एचटिसी कन्स्ट्रक्सन नारायण जेभीले पेस गरेको बैङ्कको नक्कली ग्यारेन्टी कागजातका आधारमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका कार्यालयले दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको हो।
एचटिसीले रुपनी गापा–२, नौवापारस्थित १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको ठेक्का सकार गरेको थियो। सिराहा जिल्ला धनगढीमाई नगरपालिका–१० ठेगाना भएको एचटिसी निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको सम्झौता भइसकेपछि गाउँपालिका, निर्माण व्यवसायी, बैङ्क र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको कर्मचारीको आन्तरिक मिलेमतोमा नक्कली बैङ्क ग्यारन्टीको कागजात पेस गरेर भुक्तानी गरिएको स्थानीयवासीको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार एचटिसी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सन्तोष रजकले कन्स्ट्रक्सन नामको माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेड राजविराज शाखाको दुई करोड रुपियाँको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएर मोबिलाइजेसनबापत भनेर भुक्तानीका लागि पेस गर्नुभएको थियो। उक्त कागजातका आधारमा रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द चौधरीले २०७९ चैत ३० गते बैङ्क ग्यारेन्टी जत्तिकै दुई करोड रुपियाँ कन्स्ट्रक्सनको नाममा माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेड राजविराज शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. ०५३०९९१६६४१०००१५ मा भुक्तानी गर्नुभएको छ।
योसहित दुई करोड रुपियाँको छुट्टाछुट्टै दुई वटा सोही बैङ्कको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएको पाइएको छ। सन् २०२३ अप्रिल १ मा जारी भई २०२३ अक्टुबरसम्म छ महिना मात्र म्याद भएको बैङ्कको ग्यारेन्टी पत्रको नम्बर ०५३ एपिजिटिई ८००००८० रहेको छ भने अर्को २०२३ अप्रिल ११ मा जारी भई २०२३ नोभेम्बरसम्म साढे छ महिना म्याद रहेको बैङ्क ग्यारेन्टी पत्र नम्बर एउटै अर्थात् ०५३ एपिजिटिई ८००००८० रहेको पाइएको छ। दुवै ग्यारेन्टी कागजमा आधिकारिक हस्ताक्षर र छाप एकैनासको छ। मिति मात्र फरक भएको दुई वटा ग्यारेन्टी पत्र भेटिएपछि स्थानीयवासीले चासो राखेपछि अनियमितताको रहस्य बाहिरिएको हो।
यसअघि कन्स्ट्रक्सनलाई मोबिलाइजेसनबापत २०७९ चैत २७ गते ६० लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्दा ७४ लाख तीन हजार ११३ रुपियाँको बैङ्क ग्यारेन्टी पेस गरिएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। यसमा बैङ्क ग्यारेन्टी दुई वर्षको छ। मोबिलाइजेसनबापत भुक्तानीको तीन दिनभित्र कामको कुनै प्रगति भएन तर मूल्याङ्कनबिना नै फेरि दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल रहेको प्रस्ट देखिएको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्।
यस सम्बन्धमा रुपनी गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुजन दाहालले रकम भुक्तानी भइसकेपछि नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी पेस गरिएको थाहा पाएको बताउनुभयो। तत्काल बैङ्कलाई मौखिक रूपमा त्यसपछि लिखित रूपमा रकम भुक्तानी नगर्न अनुरोध गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यो दुई करोड रुपियाँ गाउँपालिकाको खातामा फिर्ता भइसक्यो।”
तत्कालीन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले जवाफ दिन हिचकिचाउँदै भन्नुभयो, “सरुवा भएर अन्यत्र आइसकेकाले अरू कुरा केही थाहा छैन।” उहाँ हाल सप्तरीकै अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रजकले आफू फिल्डमा खटिने कर्मचारी भएकाले यस विषयमा केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिनुभयो।
यता भर्खरै सरुवा भएर आउनुभएका रुपनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवले यस घटनाको विषयमा सम्बद्ध निकायले अनुसन्धान थालिसकेको बताउनुभयो। अख्तियारले सबै फाइल मागेको छ, पठाउने तयारी भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो।
माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडका सूचना अधिकारी सुनील खतिवडाले यस कार्यमा बैङ्कका कर्मचारीको संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी कागजको विषयमा अनौपचारिक जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायसमक्ष पुगेका छौँ र अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिलेसम्म कसैबाट औपचारिक रूपमा नक्कली कागजातको सबुद प्रमाण पाइएको छैन। नक्कली ग्यारेन्टी कागजात देखेका छैनौँ, बाहिर सुनेको भरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पुगेका छौँ।”
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राजविराजका प्रमुख कोष नियन्त्रक शरणहरि लुइँटेलले पालिकाबाट आएको आदेशानुसार भुक्तानी दिने वा रद्द गर्ने काम मात्र आफूहरूको रहेको भन्दै त्यसबाहेक बिल भौचर तथा आवश्यक कागजात खोजी नीति गर्ने अधिकार क्षेत्र नरहेको बताउनुभयो। रुपनी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी पेस गरी भुक्तानी लिएको थाहा पाएपछि रकम फिर्ता गराइसकेको बताउनुभयो। यस विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको र विस्तृत जानकारी आफूलाई नरहेको उहाँले जवाफ दिनुभयो।
यस विषयमा रुपनीस्थित भ्रष्टाचार तथा लागुऔषधमुक्त अभियानका संयोजक राजु जैसवालले छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०८० वैशाख १२ गते उजुरी दर्ता गराउनुभएको थियो। अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाले दुई दिनपछि २०८० वैशाख १४ गते दुई करोड रुपियाँ पालिकाको खातामा फिर्ता गराएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
