करको दरमा निजी संस्थाको असन्तुष्टि

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घोषित बजेटले गरेको करका दर हेरफेरप्रति विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । होटल सङ्घ नेपाल, समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घ र नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले करका दर वृद्धिका कारण आफ्नो क्षेत्रको उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने भन्दै बजेटको आलोचना गरेका हुन् ।

निकासी सङ्घ र क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल सङ्घ नेपाल (हान) ले जनाएको छ । बजेटमार्फत पाँचतारे होटलको सेवामा दुई प्रतिशत विलासिता कर थपिएपछि हान असन्तुष्ट बनेको हो ।

छिमेकी मुलुकको सिको गरी यस्तो करले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने दाबी हानको छ । त्यस्तै गरी विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाइएको विषयमा पनि हान असन्तुष्ट बनेको हो । 

‘नेपाल घुमौँ नेपाल चिनौँ’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त हुँदाहुँदै पनि यसअघिका बजेटले कोभिडकालमा पर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै हानले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।  

उता समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले केही आय वर्गमा आयकरको दर वृद्धिलाई नकारात्मक भनेको छ । त्यस्तै यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या मागमा आएको कमी र नगद प्रवाह खुम्चिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई सङ्घले बजेटको कमजोरीका रूपमा लिएको छ । 

त्यस्तै ढुवानीमा भ्याट/कर लगाउने कुरा गरिएको छ तर स्पष्ट नभएको र विदेश यात्रामा पाँच प्रतिशत कर लगाउने कुरा पनि नकारात्मक भएको दाबी उसको छ । यसले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहने सङ्घको आकलन छ । त्यस्तै गरी विगतमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसिजी, कस्मेटिक्स जस्ता वस्तुमा करका दर अझै बढाइएको भन्दै सङ्घले अब सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिने औँल्याएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं इबिडिङको योजनालाई सङ्घले सकारात्मक मानेको छ ।

नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले पनि आफूहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । संसद्मा प्रस्तुत २०८०/८१ को बजेटले विगतमा एक प्रतिशत मात्र रहेको करको व्यवस्था अन्य गरी १० प्रतिशत कायम गरेकामा आपत्ति जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो व्यवस्थाले यस सङ्घका आबद्ध उद्योगहरू धराशायी हुने भएकाले शीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा सम्पूर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपले गम्भीर असर पार्ने छ ।” महसुलको मात्र वृद्धिका कारण उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १५ रुपियाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुनेसमेत जानकारी दिएको छ । सरकारले ‘आर्थिक ऐन २०७९ को दररेट संशोधनसम्बन्धी’ नेपाल राजपत्रमा मिति २०७९ भाद्र २३ गतेमार्फत विगतमा १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशत कायम गरेको थियो । अहिले पुनः १० प्रतिशत बनाएको हो । सङ्घले यसलाई तत्कालै सच्याई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल दर साबिकबमोजिम नै एक प्रतिशत मात्र कायम गर्न माग गरेको छ ।