चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या पर्दा नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद हुन सकेन। खास गरी रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलासँगै अघिल्लो वर्षबाटै विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भयो। इन्धनको विश्वव्यापी भाउ बढ्यो। त्यसले लगानीमा प्रतिकूल असर पा-यो भने विश्वभर महँगी बढायो। त्यो विश्वव्यापी असरले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा समेत छाया पा-यो। समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचन भयो भने त्यसले मूल रूपमा सरकारी राजस्वमा अति प्रतिकूल प्रभाव पा-यो। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नयाँ आव २०८०/८१ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नु एक दिनअघि सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गरेको छ। अर्थतन्त्रको मौजुदा ऐनाका रूपमा रहेको सर्वेक्षणका परिसूचक विश्लेषणले अर्थतन्त्रलाई सकसबाट बिस्तारै सबलतातिर अग्रसर गराउने विश्वास बढेको छ।
सर्वेक्षण अनुसार चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ। उच्च मुद्रास्फीतिका सामुन्ने यो न्यून आर्थिक वृद्धि भए पनि कतिपय परिसूचकमा सुधार हुँदै गएकाले भोलिका दिनमा सबल हुन सक्ने देखिएको छ। एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुसार छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुमान रहँदा हामीले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसो त न्यून आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर मुद्रास्फीति, विश्वव्यापी वित्तीय अस्थिरता र प्रमुख आर्थिक परिचालनका क्षेत्रमा मन्दी कारणका रूपमा देखा परेका छन्। यी चुनौतीबाट माथि उठ्दै लगानीमा सुधार ल्याई आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउनु वाञ्छनीय छ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने झैँ विगतका कतिपय नीतिले बाह्य क्षेत्रमा भने सुधार देखिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार चालु आवका पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब न्यून भएको छ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ। चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। ती सुधारका निम्ति आयातमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व सङ्कलन स्रोतमा सङ्कुचनले दबाब दिएको छ। अर्थतन्त्रले नीतिगत सुधारका बाटाहरू पहिल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने र राजस्वमा समेत सकारात्मक सङ्केत देखिन सक्ने छ। श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कट नेपालले बेहोर्नु परेन र अब आन्तरिक उत्पादनको बाटोमा अग्रसर हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिने निश्चित छ।
त्यसो त अहिलेको अवस्था एकाएक आएको होइन। विगतलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ। कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव नसकिँदै भूराजनीतिक एवं आर्थिक ध्रुवीकरणका कारण विश्वव्यापी व्यापारिक तनाव बढेर गयो। विदेशी सहयोग तथा लगानी विस्तारमा अवरोध भयो। यसले विकास निर्माण गतिविधि कम हुनु स्वाभाविक थियो। औद्योगिक विस्तार हुन सकेन। यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा शोधनान्तर बचत, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रको मुटु बलियो भएको सङ्केत गर्छ। पर्यटक आवागमनमा वृद्धि हुँदै छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको लम्बाइ ३४ हजार एक सय किलोमिटर पुगेको छ। विद्युत् तथा आधारभूत खानेपानी सुविधा झन्डै ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ। खुद मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेको छ। बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर बढेको छ। सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आधारभूत निर्माण गतिविधि बढाउँदै जीवनस्तर सुधार प्रयास गरेकै छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक सुधार विस्तार र विकासका लागि गर्नुपर्ने धेरै कार्य छन्। नेपाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय अर्थात् तीनखम्बे अर्थनीति अपनाइएको छ तर पुँजीगत बजेट परिचालन र उपयोगमा गम्भीर समस्या छ। वर्षौंसम्म पनि निर्माण योजना पूरा हुने गरेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवकै योजना लक्षित समयमा पूरा भएका छैनन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै धरहरा स्तम्भ, नौतले दरबार आदि द्रुत गतिमा ठडिए जसरी अन्य कार्य भए आर्थिक परिचालन हुन सक्थ्यो। विश्व कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) अनि अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत आर्थिक सबलता हासिल गर्दै छ तर नेपाल आफ्नो प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्नै नसकेर, नजानेर पछि परेको छ। जनशक्ति, त्यसको कौशल, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित उपायोगमार्फत द्रुत आर्थिक विकास मार्गमा अब ढिलाइ गर्न हुँदैन। नेपाली अर्थतन्त्रको सबल सम्भावनालाई खुम्च्याउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छ। कमसेकम हरेक वर्ष विनियोजित पुँजीगत खर्च इमानदारीसाथ गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि बढ्ने निश्चित छ।
