‘कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ’

इश्वरचन्द्र झा/अशोक अधिकारी

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले घोषणा भएका कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्नेमा बजेटको सफलता निर्भर रहने बताउनुभएको छ। 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्रीत्रय नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। 

सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चा हुने पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो, “हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ। यस वर्ष राजस्व हाम्रो अनुमानितभन्दा कम र गत वर्षको भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा देखियो। हाम्रो साधारण खर्च ६५ प्रतिशत, बाँकी एक तिहाइ मात्रै पुँजीगत र वैदेशिक ऋण तिर्ने ब्याज अहिले पनि त्यही नै देखियो। यसलाई सुधार्न साधारण खर्च र ऋणलाई कम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ जानुपर्ने थियो। बजेट निरन्तरतामा मात्रै आयो।”

पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि लामो बहस छलफलपछि आएकाले सुधारका प्रशस्तै सम्भावनालाई समेटिएको बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत सुधार सुशासनका क्षेत्रमा गर्ने अग्रसरता बजेट कार्यान्वयनका सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको प्रस्ट पार्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “कर्मकाण्डी रूपमा टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि बजेटको वास्तविक परीक्षाचाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्न कति उत्साहित गर्न सक्छ, सरकारको अनुत्पादक खर्च कटौतीमा कति निर्णायक कदम लिन सक्छ र सधैँ सुस्त रहँदै आएको विकास खर्च कति तीव्रता प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराले बजेटको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।”

पूर्वअर्थमन्त्री महराले बजेट सिद्धान्ततः हेर्दा सुधारोन्मुख आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक मन्दीको यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर आर्थिक रूपान्तरणको प्रयास गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट आएको देखिन्छ। अलिकति जनताका पक्षमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा बजेट सकारात्मक छ। कार्यान्वयनमा ध्यान पु-याउनुपर्छ।”

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या नबुझेको बताउनुभयो। उहाँले अनुमान गरेको स्रोतको व्यवस्था पनि यसले गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल पनि गर्न सक्दैन। समस्यै चिनेन। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँत्याउने अर्को गल्ती पनि सरकारले गरेको छ।”

समस्याको समाधान दिँदैन : ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनुभयो। संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले अहिलेको बजेटले आर्थिक सङ्कट दर्शाएको बताउनुभयो। उहाँले यसले समाधान चाहिँ नदिने बताउँदै बजेटका बारेमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। 

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता उदयशमशेर राणाले सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुराना आयोजना पूरा गर्न सांसद विकास कोषका लागि विनियोजन गरेको बजेट उपयोग गर्न उपयुक्त हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेट आएको छ। कतिपय ठाउँमा खर्च पनि घटाउन खोजिएको छ। चालु खर्च अलि बढेको देखिन्छ। मूल कुरा यो बजेटलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले भन्नुभयो, “बजेट प्रस्तुत भइरहँदा बजेटभन्दा २४ प्रतिशत कम र गत वर्षको भन्दा पाँच प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत साधन एकदमै कम छ। कार्यान्वयनका पक्षमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ला।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले शङ्काको लाभ दिने भनेका छौँ। निजी क्षेत्रमा लगानीको माहोल बनाउने कुरा सकारात्मक हो। त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ। पुँजीगत खर्च बढाउन यी यी क्षेत्रमा यसरी सुधार गर्ने भनिएको छ। फजुल खर्च घटाउने भनिएको छ। केही सामाजिक कल्याणकारी पहलकदमी लिने भनिएको छ। सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।”

“राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ १६ खर्ब ८० अर्बको थियो। बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ल्याइएको छ। कार्यान्वयन हुने गुन्जायस देखिन्न। साधन स्रोतमा चाप देखिएका छन्। राजस्व अपेक्षाकृत सङ्कलन हुन सकेको छैन। यो अलि अविश्वसनीय भयो,” उहाँले भन्नुभयो।  

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुजिँरदै छ। यस्तो अवस्थामा बजेट सानो आकारको आउने विश्वास गरेका थियौँ। तर बजेट ठूलो आकारको आएको छ। कार्यान्वयनमा हामीलाई शङ्का छ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्नुभयो, “बजेट राम्रो आएको छ। यसलाई अब कार्यान्वयनको पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयनमा प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्छ। विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य पदार्थको आयात रोक्ने कुरा आएन। उत्पादनका आधारमा सकारात्मक छ। जुम्लामा नौ वटा आयोजना परेको छ।”