खेलाडीलाई युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा

काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले बजेटमा खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्नचाहेमा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रश्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षका रुपमा समेत मनाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गर्नुभउको बजेटमा राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत विकास निर्माण तथा

समाजसेवा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिने पनि उल्लेख छ ।उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर क्रिकेट रंगशालाको रुपमा विकास गर्ने बताउनुभयो । यस रंगशालामा फ्लड लाइट राख्ने कार्य पनि सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै बजेटमा आगामी वर्ष मुलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने, विराटनगरको गिरिजाप्रसाद क्रिकेट स्टेडियम बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंको सुवर्णसमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्माणाधीन, धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जको रंगशालाको प्रदेश कभर्ड हल निर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यस्तै चीनमा आयोजना हुने १९औं दक्षिण एशियाली खेलकुद र कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरका साथै र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, रक क्लाइमबिङ र अल्ट्राम्यारथन लगातयका साहसिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले खेलकुद पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थापन र प्रतियोगिता गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने, युवाहरुलाई अनुशासित र स्वस्थ बनाउन मार्सल आर्ट खेललाई समुदायस्तरसम्म बनाउन प्रोत्साहित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 

साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटी, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल क्रिकेट संघ लगायतका विभिन्न खेल संघको क्षमता विकास गरि खेलकुद प्रतियोगिता गर्न प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीय स्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।