डा. बाबुराम भट्टराई
डा. बाबुराम भट्टराई
गणतन्त्रको स्थापना नेपाली इतिहासको महान् घटना हो । त्यसअघि कायम रहेको अढाई सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत राजतन्त्र नेपाली जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासको मार्गको अवरोध गर्ने मुख्य संस्थाको रूपमा थियो । २० औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनको मुख्य निशाना व्यक्त अव्यक्त रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना नै थियो । त्यसैलाई पूर्णता दिन २०४६ सालको परिवर्तनपछि हामी तत्कालीन माओवादी र त्यसमा पनि मुख्यतः मैले नै त्यो धारको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन नभएसम्म र त्यसबाट गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने विचारलाई नेतृत्व दिएका थियौँ । नेपालको अल्पविकासका पछाडि आन्तरिक रूपमा नेपालमा केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रको निरन्तरता नै मुख्य कारण हो भनेर मैले मेरो विद्यावारिधिको शोधमै राखेको थिएँ । सीमित सामन्त वर्गको मात्र सत्तामा नियन्त्रण हुँदा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । दोस्रो, सुगौली सन्धिपछि भारतसँगको जुन असमान सम्बन्ध रह्यो, त्यसले उसको ठुलो आकारको औद्योगिक अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाल पछि रहन गयो भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसकारण नेपाललाई शान्तिपूर्ण विकास र समृद्धिमा लैजाने हो भने आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र बाह्य रूपमा भारतसँगको सुगौली सन्धि यताका असमान सन्धि र त्यसमा पनि मुख्य रूपमा सन् १९५० को सन्धि परिवर्तन नभएसम्म नेपालको विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मत थियो ।
हामीले दसवर्षे जनयुद्धको क्रममा जुन ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यसमा पनि राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजीविकालाई विशेष प्राथमिकता साथ समेटेका थियौँ । त्यसमा पनि नेपालको विकासको मुख्य बाधक आन्तरिक रूपमा राजतन्त्र नै हो र त्यसको अन्त्य अनिवार्य छ भनेका थियौँ । अन्ततः हामीले जनयुद्धको जगमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमार्फत २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरी राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य ग¥यौँ । त्यो नेपाली इतिहासको एउटा महानतम घटनामध्ये हो । पहिलो परिघटना पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको राज्यको भौगोलिक एकीकरण थियो भने त्यसपछि दोस्रो परिघटना गणतन्त्र घोषणा नै हो ।
गणतन्त्रले खोलेको ढोका
गणतन्त्र र मुख्य रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनौँ त्यसले नै नेपालको विकासमा युगौँदखि जुन ताल्चा लागेको थियो, त्यसको ढोका खोल्यो । त्यसपछि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ युग सुरु भयो । इतिहासले के देखाउँछ भने जसको नेतृत्वमा ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ, त्यसैको नेतृत्वमा राज्यसत्ताको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार ऐन नियम कानुन बन्नु पर्छ तर नेपालमा त्यसो हुन नसक्दा गणतन्त्रले जे प्रतिफल दिनुपथ्र्यो त्यसमा ढिलो भइरहेको छ । यो कचल्टिएको अवस्था, जसलाई हलाल क्रान्ति पनि भनिन्छ, त्यसले गर्दा एकै पटक क्रान्ति छिमलिन सकेन र अंश अंशमा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैको पीडा अहिले हामी भोगिरहेका छौँ ।
नेपालको पछिल्लो १५ वर्षको अवस्था भनेको न अघि न पछि जस्तो देखिएको छ । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा जुन तीव्र फड्को हान्नुपर्थ्याे हिसाबको रूपान्तरणकारी परिवर्तन हुन सकेको छैन । ऐतिहासिक सापेक्षतामा यो कुरा बुझ्न नसक्दा मान्छेहरूलाई गणतन्त्रकै कारण पछाडि प¥यौँ भन्ने परेको छ । जुन पटक्कै सही होइन । इतिहास हेर्दा हामी लामो समयदेखि गरिब नै छौँ । गणतन्त्र आएपछि जुन हिसाबले आर्थिक परिवर्तन हुनु पथ्र्यो, त्यसै अनुसार संस्थाहरू निर्माण गर्न नसक्दा ढिला भएको हो । यसलाई पूर्णतामा पु-याउन नसक्दा समस्या आएको हो । हामीले लिएको वर्णशङ्कर वा मिश्रित शासकीय प्रणालीका कारण पनि त्यस्तो समस्या देखिएको छ । यसको मतलब पहिलो, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक भएको हुनाले हामी पूर्णरूपले सङ्घीय र समावेशी लोकतन्त्रमा जानु पथ्र्यो । दोस्रो, राजनीतिक स्थिरताका निम्ति कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्थ्याे र संसद् पूर्ण रूपले समानुपातिक हुनुपर्थ्याे । संविधान सभाबाट त्यो पारित हुन नसक्नु गलत भयो । संसद् समानुपातिक हुनु पर्छ भन्नुको अर्थ अहिले जस्तो नेताहरूको पकेटबाट ल्याउने भन्ने होइन । विभिन्न जातीय/सामाजिक ‘क्लस्टर’को आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिक हुनु पर्छ भन्ने हो । त्यसरी संसद् पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि हुन्छ र त्यसले ऐन नियम बनाउने विधायिकी काम मात्र गर्छ । यसले लोकतन्त्र सबैको हुन्छ र आर्थिक विकास पनि समावेशी हुन सक्छ, जुन विकासको उत्तम नमुना बन्न सक्छ ।
संसद् समानुपातिक हुनु पर्छ भन्नुको अर्थ अहिले जस्तो नेताहरूको पकेटबाट ल्याउने भन्ने होइन । विभिन्न जातीय/सामाजिक ‘क्लस्टर’को आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिक हुनु पर्छ भन्ने हो । त्यसरी संसद् पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि हुन्छ र त्यसले ऐन नियम बनाउने विधायिकी काम मात्र गर्छ । यसले लोकतन्त्र सबैको हुन्छ र आर्थिक विकास पनि समावेशी हुन सक्छ, जुन विकासको उत्तम नमुना बन्न सक्छ ।
संविधानमा रहेका यी अपूर्णता संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । संरचनात्मक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनको आधारमा मात्र तीव्र आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । परन्तु नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन नै ढिलो भयो । अनि पूर्ण लोकतन्त्रको जगमा मात्रै तीव्र विकास सम्भव हुन्छ । निरङ्कुश प्रणालीमा तीव्र विकास संसारमा कहीँ पनि भएको छैन । त्यसकारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन तीव्र आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्थ्याे नहुनुमा केही संरचनात्मक समस्या रहे र त्यसले गर्दा केही ढिला भएको हो ।
फेरि अर्कोतिर लोकतन्त्रले मान्छेको आकाङ्क्षा बढाइदिन्छ । हिजो आमजनता दबिएर बस्दा गरिब हुनु मेरो नियति हो भनेर भाग्यलाई सरापेर बसेको अवस्था थियो । गणतन्त्रले त हामी सबै बराबर हौँ भन्ने चेतना जगाइदियो र जनअपेक्षा जगाइदियो । असन्तुष्टिको सकारात्मक पाटो हेर्ने हो भने यसले नै मान्छेलाई विकासतिर लैजान्छ । यो त जनताको जागरुकता हो । सबैले आफ्नो अधिकारको अपेक्षा गर्नु राम्रो कुरा हो । यसलाई पूरा गर्न राजनीतिक स्थिरता र सही कार्यकारी नेतृत्व हुन नसक्दा समस्या भएको मात्र हो । सँगसँगै यसबिचमा सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोगले जनताको चेतना स्तर ह्वात्तै विस्तार गरिदियो । त्यसले गर्दा खास गरी सहरी मध्यमवर्गीय जनताले झन् छिटो परिवर्तनको अपेक्षा ग¥यो र असन्तुष्टि जस्तो देखियो ।
प्रतिगामी भ्रम छर्छन्
गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिगामी सोच राख्ने पाँच/दस प्रतिशत जनसङ्ख्या संसारमा जहाँ पनि हुन्छन् । नेपालमा पनि जो सानो राजावादी शक्ति छन् र निकै चुरिफुरी गर्न खोज्छन्, विगतमा उनीहरू सत्तामा भएको हुनाले उनीहरूको आवाज ठुलो जस्तो सुनिन सक्छ । तर उनीहरूको मत हे¥यौँ भने त्यो पाँच प्रतिशत पनि छैन । तर हल्ला यति धेरै हुन्छ कि मानौँ राजतन्त्र नै फर्किने भो भन्ने किसिमको लाग्छ । परन्तु यो भ्रम मात्र हो । मध्यमवर्गको एउटा पङ्क्ति छ, जसले विकास एउटा गति र प्रव्रिmयामा हुन्छ भन्ने बुझेको हुँदैन र उसले सामाजिक सञ्जालमा गणतन्त्रले नै बिगा¥यो भनेर हल्ला गरिरहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा मध्यमवर्गको एउटा तप्का भ्रमित भइरहेको छ । समग्रमा असन्तुष्टिलाई सकारात्मक रूपमै हेर्नु पर्छ र यसरी चेत जाग्नु गणतन्त्रकै सफलता पनि हो । यसमा टेकेर यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै सही नेतृत्वसहित देशलाई तीव्र विकासको दिशामा लैजानु पर्छ । त्यसकारण गणतन्त्रको जगमा टेकेर यसलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्दै त्यसलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ ।
क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको एउटा पङ्क्ति नै प्रतिक्रान्तिकारी बन्न सक्छन् भन्ने संसारमा उदाहरण पनि छन् । क्रान्तिको एउटा लय हुन्छ तर क्रान्तिपछि क्रान्ति पूरा भयो, अब रमाइलो गर्ने हो भन्ने किसिमको यथास्थितिवादी सोच पलाउँछ । अनि सत्तामा पुग्ने बित्तिकै मेरो खाने पालो हो भन्ने एउटा तप्का प्रतिक्रान्तिकारी बन्न सक्छ । नेपालमा पनि एउटा क्रान्तिकारी तप्काको भ्रष्टीकरण भएर त्यस्तो भएको हो तर ९० प्रतिशत त अझै ठिक छन् भनेर मान्नुपर्दछ । त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले संविधानको रक्षा गर्दै नयाँ विचार र नीति कार्यव्रmमसहित अघि बढ्नु पर्छ । हिजो जुन विचार, सङ्गठन, ढाँचा, शैली अपनाएर व्यवस्था बदलेका थियौँ, अब जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्था बदल्ने गरी नयाँ ढङ्गको विचार र नीति कार्यव्रmमको विकास गरेर जानु पर्छ । त्यसैका लागि हामीले नयाँ शक्तिको निर्माणको प्रयत्न र पैरवी पनि गरेका हौँ । धेरै पुराना दलले त्यो नबुझ्दा उनीहरू यथास्थितिवादी बनिरहेका छन् र त्यसले गर्दा पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । त्यसलाई हामीले विश्वको र हाम्रै सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ । यसो भन्दैमा अहिल्यै व्यवस्था नै जोगाउन गाह्रो भएको भन्ने होइन । जुन दलको मूल नेतृत्व भ्रष्टीकरण भएको छ, त्यसमा दलका सचेत पङ्क्तिले जागरण ल्याएर पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । पुराना दल सच्चिएनन् भने सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको जगमा दललाई पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्नेतर्फ जानु पर्छ । अहिले त्यसको माग पनि भएको छ । यसमा अग्रगमन र पश्चगमन वा वाम र दक्षिणबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हुने छ अनि मध्यमवर्गको ढुलमूल तप्कालाई उपयोग गर्ने कोसिस हुने छ र भइरहे छ । देश अहिले त्यस्तो खिचातानी र रस्साकस्सीमा फस्न लागेको अवस्था पनि हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिले सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर इतिहासको यो गाडीलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।
सुधारका चार आयाम
अब देशलाई अगाडि लैजानको निम्ति चार वटा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गर्नै पर्छ । पहिलो, राजनीतिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै समृद्ध बनाउँदै अगाडि बढाउन शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत आवश्यक सुधार गर्नै पर्छ । मुख्य रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जाने र बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा जातीय र भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनुपर्छ । साथै राजकीय अधिकार पनि धेरैजसो प्रदेशलाई दिनुपर्ने ठाउँमा केन्द्रले नै खोसेर राखिदिने र स्थानीय तहलाई पनि प्रदेशको मातहतमा राखेर ‘गाइड’ गर्नुपर्नेमा प्रदेश जसरी निरीह छ, त्यसमा सुधार गरेर अपूर्ण सङ्घीयतालाई पूर्ण सङ्घीयतामा लैजानु पर्छ । दोस्रो कुरा भारत र चीनको बिचमा नेपालको जुन अवस्थिति छ त्यसलाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ होइन कि ‘दुई आर्थिक सागरलाई जोड्ने सेतु’को रूपमा विकास गर्नु पर्छ । हाम्रो सोचमा यो परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । ठुलो सम्भावनायुक्त दुई आर्थिक महाशक्ति देशको मूल्य शृङ्खलासँग जोडिएर र दुवैसँग असल सम्बन्ध राखेर नेपालको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य विकास गर्नुपर्छ ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिगामी सोच राख्ने पाँच/दस प्रतिशत जनसङ्ख्या संसारमा जहाँ पनि हुन्छन् । नेपालमा पनि जो सानो राजावादी शक्ति छन् र निकै चुरीफुरी गर्न खोज्छन्, विगतमा उनीहरू सत्तामा भएको हुनाले उनीहरूको आवाज ठुलो जस्तो सुनिन सक्छ । तर उनीहरूको मत हे-यौँ भने त्यो पाँच प्रतिशत पनि छैन ।
तेस्रो, दह्रो आन्तरिक राष्ट्रिय एकताबिना कुनै पनि देशको विकास हुँदैन । त्यसका निम्ति शासकीय सुधारसहित बलियो स्थायी सरकार र सबै जातिका सँगै जनताको बिचमा ‘हामी सबै नेपाली हौँ’ भन्ने साझा देशक्तिको भावना पनि जगाउनु पर्छ । अहिलेको युगमा सबै जातिको साझा देश हो भन्ने भावना जागृत गर्न ‘इन्द्रधनुषीय राष्ट्रियता’को विकास र बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुपर्छ । सबै मिलेर छिटोभन्दा छिटो देशको विकास गर्नु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन ठुलो जागरण अभियान चलाउनु पर्छ । जस्तो कि ‘अमेरिकी सपना,’ ‘चिनियाँ सपना’ भने जस्तै ‘नेपाली सपना’ सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । चौथो, आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति कम्तीमा २५ वर्षको रणनीतिक योजनासहित त्यसभित्र वार्षिक र आवधिक योजना बनाएर दुई दशकसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ढङ्गले देशी र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नु पर्छ । त्यसबाट ठुला पूर्वाधारको निर्माण, औद्योगिक संरचनाको विकास, सेवा क्षेत्र र आइटी प्रविधिको प्रयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेर तीव्र आर्थिक वृद्धि सँगै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको योजना बनाउनु पर्छ ।
तीव्र आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्दा सुगौली सन्धियता नेपालको अर्थतन्त्र जसरी भारतीय अर्थतन्त्रको छायामा पर्दै गयो, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी भएको गणतन्त्रवादी शक्तिले राम्ररी बुझ्नु पर्छ । खुला सीमानाका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र ठुलो मात्रामा चुहिएर कमजोर र भारत आश्रित बनेको छ । औद्योगिक संरचना त धराशायी भयो भयो, अहिले कृषिजन्य उत्पादनमा पनि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ । भारतको ठुलो स्केलको उत्पादन र उसले कृषिमा दिएको अनुदानका कारण हाम्रा वस्तु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्र पनि धराशायी भइरहे छ । यसले लाभदायक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण लाखौँको सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जानै पर्ने परिस्थिति बनेको छ । अहिले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने असमान विनिमय र परनिर्भर अर्थतन्त्रको दुष्चक्रमा हामी परेका छौँ । यसलाई सच्याउन भारतसँगको खुला सीमानाको व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय औद्योगीकरण गर्ने र कृषिको आधुनिकीकरण गरेर हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पर्यटन, जलविद्युत्लगायतको प्रवर्धन गरेर तीव्र आर्थिक विकासको दिशमा जान सक्छौँ र जानु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा भन्सारबाट जम्मा हुने राजस्वलाई पनि सत्ताधारीहरूले बाँडेर खाने गर्दा आसेपासे पुँजीवाद फस्टाइरहेछ । अतः राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनै पर्छ । यसर्थ गणतन्त्रलाई दोष दिने होइन कि विविध संरचनात्मक कारणले जसरी अर्थतन्त्र पछाडि परेको छ त्यसलाई सुधार गर्ने र सच्याउने दिशातर्फ हामी जानुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि पनि राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता छ । वैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यक्रम लागु गरेर भूमि उपयोगको सुधार र वित्तीय क्षेत्रको व्यापक सुधार पनि आवश्यक छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा पनि बढी ५५ खर्ब रुपियाँ भए पनि अधिकांश व्यवसाय टाट पल्टिनुपर्ने अवस्था भनेको ज्यादै गम्भीर कुरा हो । त्यसमा सीमित घरानाको एकाधिकार प्रमुख कारण हो । आन्तरिक चलखेल गरेर स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, उत्पादनभन्दा वितरण र उपभोगका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने आदि गलत प्रवृत्ति हाबी छन् । त्यसका लागि पनि वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधार र आमजनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउने काम गर्नै पर्छ । बाह्य रूपमा खुला सीमानाका कारण भारतसँगको व्यापारमा एक तिहाइभन्दा बढी अर्थतन्त्र चुहिएर जान्छ, त्यसमा सुधार आवश्यक छ । आयात निर्यातको हकमा पनि अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित देशको नाताले हामीले पाउने सुविधाको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ । भारतले अप्रत्यक्ष ढङ्गले हाम्रा निर्यात वस्तुमा कर लगाउँदा हाम्रो वस्तु कम प्रतिस्पर्धी हुने परिस्थिति छ । यसका लागि हामी सदस्य भएका व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पहल गरेर हाम्रो अधिकार खोज्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि लागु गराउन पनि दूरदर्शी र देशभक्त राजनीतिक नेतृत्व हुनु पर्छ ।
सङ्घीयताको अपूर्णताकै रूपमा रहेको वित्तीय सङ्घीयतासँग सम्बन्धित काम पनि हामीले पूरा गर्नै पर्छ । खास गरी तीन तहको सरकारबिच साधनस्रोतको बाँडफाँटको सन्दर्भमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । तीन तहको सरकार भने पनि मूल रूपमा त्यो दुई तह सङ्घ र प्रदेश नै हो । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखेर विशेष सुविधा दिइनु पर्छ । हामीले वास्तवमा माथिभन्दा तल नै बलियो बनाउने हो । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी अधिकार र साधन स्रोत दिनु पर्छ । केन्द्रले मूल रूपमा संयोजन र सहजीकरण गरिदिने हो । ठुला पूर्वाधार, वैदेशिक स्रोत परिचालन, सञ्चार आदि केन्द्रले हेर्ने हो । अहिलेसम्म हाम्रो राजस्व बाँडफाँट ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तह र ७० प्रतिशत केन्द्रले परिचालन गर्ने परिपाटी छ । सही अर्थको लोकतन्त्रमा यसलाई उल्टाउनु आवश्यक छ । ७० प्रतिशत तल पठाउने र ३० प्रतिशत केन्द्रले राख्नु पर्छ । एकै पटक यसो गर्न सकिन्न भने यसलाई व्रmमिक रूपमा ६०ः४० गर्दै गरेर लैजानु पर्छ । वित्तीय सङ्घीयतामा आमूल सुधार पनि गणतन्त्रलाई बलियो र पूरक बनाउन अति आवश्यक छ ।
सारमा, जनताको ठुलो बलिदानको बलमा प्राप्त गणतन्त्रलाई कुनै पनि बहानामा अवमूल्यन गर्नु हुन्न र यसलाई ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा आमजनतामा र विशेषतः युवा पुस्तामा स्थापित गरेर लैजान सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति एकजुट हुनै पर्छ । जानेर वा नजानेर गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको देशलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वमा धकेलेर अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथि नै खतरा पैदा गर्नु हो । अतः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु सबै देशभक्त नेपालीको परम कर्तव्य हो ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मी र गोपालचन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
