• ११ वैशाख २०८१, मङ्गलबार

पालिका कार्यालयमा कांग्रेस कार्यकर्ताको घेराउ

blog

कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका कांग्रेस कार्यकर्ता ।

अविनाश चौधरी

धनगढी, जेठ ११ गते । टुक्रे योजनालाई बजेट र वडा कार्यालयलाई बढी प्रशासनिक खर्च माग्दै कैलालीमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको पालिका घेराउ गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ बिहीबार उनीहरूले कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

सो गाउँपालिकामा कांग्रेसको एकलौटी सरकार छ । गत विगतजस्तै बजेट विनियोजन हुँदा जनताको काम गर्न गाह्रो भएको र सुशासनको पनि कमी भएकाले खबरदारीका लागि कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताले गाउँपालिकामा गएर दबाब सिर्जना गरेको सो गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहनु भएका वडा ७ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र बमले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कांग्रेस कैलारी गाउँपालिकाका सभापति कृष्ण चौधरीको नेतृत्वमा गएको कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई खबरदारीका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय गएका हुन । “यो विरोध जुलुस केही पनि होइन” उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा रहेकाहरूलाई सुशासनमा खबरदारी, टुक्रे योजनामा बजेट र वडालाई प्रशासनिक खर्च दिनुपर्ने मागका लागि दबाब सिर्जना गरिएको हो ।”

यद्यपि, गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेको भिडले नाराबाजीसमेत गरेको थियो । आक्रोशित भिडले गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्ष घेराउ गर्न खोजेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तर, त्यस्तो नाराबाजी कांग्रेस कार्यकर्तालेभन्दा पनि स्थानीय सरकार विरोधीहरूले घुसपैठ गरेर गरेको प्रवक्ता बमले जिकिर गर्नुभयो । 

“हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा एउटा नयाँ ठिटी बसालौँ भनेर नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताले दवाबस्वरुप खबरदारी गरेका हुन् ।” कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको सरकार रहेको गाउँपालिका घेराउ गरेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष राजसमझ चौधरी, उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी, कांग्रेस कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्ट, उपसभापति खेमराज चौधरी, क्षेत्रीय सभापति रीता चौधरीलगायतको उपस्थितिमा छलफल भएको छ । 

नयाँ ढङ्गले काम गर्न कार्यकर्ताहरूबाट जनप्रतिनिधिलाई सुझाव आएको प्रवक्ता बमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडालाई डामाशाहीका हिसाबले डल्लो बजेट दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । यसैगरी, भूगोलको हिसाबले ठुलो वडालाई प्रशासनिक खर्च पनि बढी उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।