श्रीलङ्काका बाढी विस्थापितले पाएनन् जग्गा

एकिन्द्र तिमिल्सेना

टीकापुर, जेठ ९ गते । टीकापुर नगरपालिका–८, श्रीलङ्का (साबिक धनसिंहपुर गाविस–१) बाट विस्थापित भएका जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा छुट्याउन पाएका छैनन्। कैलाली र बर्दियाको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदी २०४० सालमा पश्चिमतिर सरेपछि यहाँको जग्गा नदीपारि पुगेको थियो। 

हाल यस ठाउँलाई श्रीलङ्का भनिन थालिएको हो। कर्णाली नदी निरन्तर पश्चिमतिरै बग्न थालेपछि २०४० सालमा आएको बाढीले बगाएको केही जग्गा नदी उकास भएर खेतीयोग्य भएको छ। 

रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले तटबन्ध बनाइसकेको छ भने हुलाकी राजमार्गमा पुल बनेपछि आवतजावतमा सहज भएको छ। बाढीले विस्थापितहरू अहिले आफ्नो जग्गा खोज्न नापी टोली लिएर जाँदा त्यहाँ बसिरहेका अन्य व्यक्तिले जग्गा नाप्न नदिई फर्काइदिएका छन्। 

उनीहरूले आफूहरू खोरिया, घाँस फाँडेर बसेको लामो समय भइसकेकाले जग्गा आफ्नै भएको दाबी गरिरहेका छन्। बाबुबाजेका नाममा लालपुर्जा भएको र बर्सेनि तिरो तिर्दै आएको जग्गा नछोड्ने जग्गाधनीको भनाइ छ। 

जग्गाधनी चेचुराम चौधरी भन्नुहुन्छ, “मेरा बुवा भागीराम डगौराको नाममा नदीपारि ३–१३–६ धुर जग्गाको लालपुर्जा छ। हामी तीन भाइछोरा नदीवारि तीन कट्ठा ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका छौँ, अरूको बटैया (अधियाँ) गरेर खान्छौँ, आफ्नो भएको जग्गा कसरी छोड्छौँ ?” 

“श्रीलङ्कामा छोटेलाल डगौराको पनि चार बिघा नम्बरी र सात बिघा ऐलानी जग्गा थियो। हामी सुकमबासीजस्ता छौँ, हाम्रो केही जग्गा कर्णाली नदीमा र केही नदीपारि छ,” छोटेलालका छोरा सुकवीर डगौरा भन्नुहुन्छ, “२०६५ सालसम्म त मेरो जग्गाको उब्जनी खाएका हौँ, त्यो वर्षको बाढीले मेरो जग्गाको सिमाना मेटायो। अहिले आफ्नै जग्गा नाप्न जाँदा पाएनौँ।”  

यस्तै ३–१–१५ धुर जग्गा भएका गोलु थारूका तीन छोरा आठ नाति तितरबितर भएका छन्। जग्गा नहुँदा कोही नदीवारि पाँच/पाँच धुर जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका र केही बासको खोजीमा भजनी नगरपालिका डोङपुरमा गएर बसेका गोलुकी नातिनी बुहारी ज्योति चौधरी बताउनुहुन्छ। यो जग्गा २०२१ सालमा नापी भएर लालपुर्जा पाएको जग्गा हो। २०४० सालपछि कर्णालीले टापु बनाइदिएको हो।  

जग्गा नाप्न नसकेपछि नापी कार्यालय टीकापुरका अमिनद्वय पुस्करदत्त अवस्थी र राजेन्द्रबहादुर विष्टले २०७९ पुस २२ र २३ गते नापी गर्न जाँदा नक्साबमोजिमका कित्ताहरू रेखाङ्कन गर्दा जग्गाधनी र त्यहाँ बसेका व्यक्तिकाबिच विवाद भई असहज परिस्थिति हुने र यसबाट व्यक्तिको जीउधनको समेत क्षति हुने देखेपछि नापी स्थगित गरिएको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा बुझाउनुभएको छ। 

यातायातको सहज पहुँचपछि जग्गाको मोह 

२०२१ सालमा जग्गा नापी भएर लालपुर्जा बनेको जग्गा २०४० सालमा कर्णालीमा आएको भीषण बाढीले कटान गरेको थियो। २०४५ सालमा आएको अर्को बाढीले पनि क्षति गरेपछि त्यहाँ बसेका अधिकांश विस्थापित भएका थिए। 

२०५१ सालदेखि कर्णालीको भँगालो नै पसेपछि जग्गा नै नदीमा हराएको थियो। बाढीबाट बचेर त्यहीँ बसेका र जग्गा नदी उकासमा पहिल्यै फर्केकाले विस्थापितको जग्गा मिचेका र आजकाल ऐलानी जग्गा हो भन्दै अरूलाई पनि बेच्दै गरेको आरोप जग्गाधनी देवेन्द्र रावलको आरोप छ। 

जग्गाधनी कर्ण बोगटी एक्लै नापीमा जाँदा यसअघि चार किल्ला चाहिन्छ भनेकाले नाप्न नसकेको बताउनुहुन्छ। २०४० सालदेखि २०६५ सम्म विस्थापित भएर देशभित्रै र भारततिर गएका मानिस खोज्न समस्या भएको र अहिले २० जना जग्गाधनी भेटिएर नापी गर्न जाँदा नाप्न नपाएको बोगटीको गुनासो छ। 

दुई बिघा दुई धुर जग्गा भएका मोहनसिंह विश्वकर्माका नाति विक्रम  विश्वकर्मा आफ्नो परिवार विस्थापित भएर टीकापुर नगरपालिका–१ मा सरेको र लामो समय भारतबाट फर्केर जग्गा नाप्न खोज्दा जग्गा अतिक्रमण  गर्नेहरूले बाहुबल देखाएको बताउनुहुन्छ।