बामे सर्दै औद्योगिक क्षेत्र

ललिता साह

बोदेबरसाइन (सप्तरी), जेठ ७ गते । राजविराज नगरपालिका–९ स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र भारत सरकारको लगानीमा २०४४ सालमै स्थापना भएको हो। यो औद्योगिक क्षेत्र २०५० सालमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 

सुरूदेखि नै सरकारको उपेक्षाको कारण वर्षौँसम्म न यहाँ उद्योग फस्टाउन सक्यो न यो औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षणमा कसैले कुनै चासो र अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छ। रोजगारीको समस्या र आफैसँग भएका अवसरका यस्ता धरोहरहरूको विकासको खाँचो रहेको स्थानीय बुद्धिजिवी बताउनुहुन्छ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजदेखि ३ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम राजविराज नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाको सीमामा अवस्थित यस क्षेत्रको विकासले मधेश प्रदेशको विकासको भविष्यसँग जोडिएको छ। 

उद्योगिक क्षेत्रमा अझैसम्म आधारभूत विकासका पूर्वाधारसमेत नभएका कारण क्षेत्रभित्र हुनुपर्ने उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन। मधेश प्रदेशको एक मात्र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो समय विकासको बामे सर्दै गरेको छ। नयाँ उद्योग सुरु गर्ने उद्योगीलाई लिजमा जग्गा दिइने भएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले वैशाख २९ देखि लागू हुने गरी दरखास्त आह्वानको २१ दिने सूचना निकालेको छ। प्रति रोपनी जग्गाको न्यूनतम कबोल मूल्य १५ हजार हुने छ। कृषि उत्पादन र रोजगारमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेलगायतको पक्षमा टेन्डर मुल्याङ्कनको अङ्कलाई विभाजन गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर पुरुषोत्तम ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। 

कुल २९४ रोपनी (साढे २२ बिघा) मा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैङ्क भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेनागृह, अतिथिगृह, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका सुविधासहितका १० वटा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सेड निर्मित छन्। अब खाली जग्गामा थप नयाँ उद्योगी भित्र्याउन १६ वटा नयाँ प्लट टेन्डर आह्वान गरी लिजका लागि टेन्डर खुला गरिएको हो। तीन सय उद्योगको क्षमता रहेको औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विगत दुई वर्षदेखि खाली जग्गा प्लटिङको काम भइरहेको औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीले बताउनुभयो। 

अहिले आर्थिक मन्दी, बढ्दो व्यापार घाटा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयाँ निर्देशिकाअनुसार बैङ्कले गर्ने कर्जा लगानीमा आधाले कटौती भएको छ। यस्ता विभिन्न कारणले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भए पनि अपेक्षाकृत उद्योग रहेको छैन। सरकारी करबापत न्युन रकममा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने गरी थालिएको प्रव्रिmया सराहनीय रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवालले बताउनुभयो। 

यस औद्योगिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा खानेपानी, ढल निकास, कच्चा पदार्थ ओसारपसारको भन्सार बाटो छैन। बजार मूल्यको अभाव जस्ता चुनौती व्याप्त छ। जसका कारण ठूला लगानीकर्ताको आकर्षण अझै सुनिश्चित नरहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ सप्तरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश साहले बताउनुभयो। 

समयमा सेड वहाल, विद्युत् बिल नतिर्नेलगायतको समस्या रहेको व्यवस्थापन कार्यालयका लेखा अधिकृत केदार थापाले बताउनुभयो। अद्यौगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित मिलन डेरी उद्योग तथा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष मिलन सिंहका अनुसार पूर्ण सञ्चालनमा रहेका तीन वटा उद्योग राम्रै चलेको छ तर ढल निकास र असुरक्षाको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्र लगानी गर्न चाहने निरुत्साहित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ।  ढल निकास र अन्य विकासका लागि सङ्घ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रकम विनियोजन गरेर गाउँपालिकाबाट काम गराउने कार्यालय व्यवस्थापन प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।