काठमाडौं, जेठ २ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तर्वार्ता काठमाडौंमा गर्नेगरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले अहिले केही दिनपछि हुने प्रहरी जवानको अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाइनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुर्गम जिल्लाबाट आउने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउनु नहुने भनाइ राख्नुभयो ।
‘‘अब दुई, तीन दिनपछि नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तर्वार्ता भइरहेको छ । प्रहरी जवानहरूको पनि छनोट हुने गर्छ, कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर सानो पोस्टको अन्तर्वार्ता भइरहेको छ, त्यसले ठूलो भीड काठमाडौंमा भइरहेको छ, प्रहरी जवानको भर्ना जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म उनीहरूले प्रदेशमा गरेर आफ्नो आफ्नो तर अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं सबैलाई बोलाइयो ।,’’ सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘‘पहिला त हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरू सदरमुकाममा आउँदा त ऋण निकालेर आउँछन्, ठूलो बोझ पर्छ आर्थिक रूपमा । अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाउने कुरा अब हुनु हुँदैन । त्यसले के परिणाम दिन खोजिएको हो, यो जीवनमा तिर्न नसक्ने बोझ हुन्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । सेनाले अहिले सुधार गरेको छ । जिल्लामै छनोट हुन समस्या छैन, जिल्लामै छनोट गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।’’
सांसद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै हुनुपर्ने पद्धतिको विकास गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समितिको कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समिति सुशासन कायम गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सबैभन्दा असङ्गठित र अव्यवस्थित स्थान प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यवस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समितिको कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न जरुरी छ । सुशासन कायम गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने भूमिकामा हामी छौँ, समितिले खेल्ने भूमिका के हो ? सबैभन्दा असङ्गठित र अव्यवस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय नै त्यो व्यवस्थित छैन । राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपालको समिति प्रणाली अति लोकतान्त्रिक छ, त्यसले हाम्रो संवेदनशीलतामा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’’ सांसद पन्तले नेपालको समिति प्रणाली अति लोकतान्त्रिक भएको र यसले समितिको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हीतराज पाण्डेले समितिलाई सुरुवातदेखि नै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले समितिले नतिजा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिको अनौपचारिक विषयहरूमा संवेदनशीलताको ख्याल गर्नपनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले औपचारिक विषयहरूलाई पनि व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो समितिलाई सुरुवातदेखि नै व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ भने काम पनि व्यवस्थित हुन्छन् । जनताले के प्राप्त गरे र नतिजा के आउँछ भन्नेमा केन्द्रित हौँ । अनौपचारिक विषयवस्तुमा ख्याल गरियोस् । औपचारिक रूपमा पनि सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिने गरी प्रभावकारी बनाऔँ । आचारसंहिता बनाउँदा वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बनाऔँ ।’’ सांसद पाण्डेले समितिको आचारसंहिता बनाउँदा वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले यी क्षेत्रहरूमा समयमै ध्यान नपुर्याए कुनैपनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सुशासनको विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो सुशासनसँग सम्बन्धित समिति हो, सबैभन्दा बढी सुशासनले नै छुनेकुरा हो । राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयमा धेरै भीड हुने गरेको छ, यी क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ, अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ, यसमा भीड घटाउनुपर्छ, सुशासनको क्षेत्रमा परेका विषय हामीले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन निर्देशन दिने कुरामा धेरै सोचेर दिऔँ, दिएपछि कडाइका साथ लागू गरौँ ।’’ सांसद पाण्डेले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने किसिमबाट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
