• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

बजेट अभावले सेज निर्माण अवरुद्ध

blog

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सरकारले निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ सात वटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म सबै ठाउँले पूर्णता पाएका छैनन् ।  स्वदेशी वस्तुुको निर्यात बढाएर औद्योगिकीकरणमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य रहे पनि चार ठाउँमा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र सेज स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । भैरहवा र सिमरा सेज स्थापना भई उद्योग सञ्चालन भए पनि अन्य चार ठाउँमा विराटनगर, गोरखा, कैलाली र नुवाकोटमा निर्माण कार्य सुरुसमेत नभएको महालेखा कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक र नुवाकोट एवं काभ्रेपलाञ्चोलकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । प्रदेश १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पनि निर्माण कार्य थालनी नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नुुवाकोटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मधेश प्रदेशको सिमरा ‘ए’ ब्लक र लुम्बिनीको भैरहवाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । कर्णालीको जुम्लामा पहुँच सडक, र घेरा हाल्ने पर्खाल एवं पाँचखालमा पहुँच सडक, पर्खाल र प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्य मात्र भएको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बजेट अभावका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न ढिलाइ भइरहेको दाबी गर्नुभयो । एक स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न दुईदेखि तीन अर्ब रकम बजेट लाग्ने गर्छ, सरकारले १० देखि १५ करोड रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गर्दा निर्माण अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

भैरहवा, सिमरा (चार ब्लक), पाँचखाल र जुम्लामा समेत सात स्थानको ६९२.४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५२७ व्यावसायिक प्लटसहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान २४ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये दुई अर्ब ८६ करोड १२ लाख रुपियाँको मात्र सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न गरी ती स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भैरहवामा सात उद्योग सञ्चालन

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा ब्लक ‘ए’ विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका १३८ प्लटमा २०७३ देखि २०७९ सम्म उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि चार पटक प्रस्ताव आह्वान गरेकामा भैरहवाको प्लटका लागि ६८ पटक प्रस्ताव पेस भएको र तीनमध्ये ४६ प्लटका लागि नौ उद्योगसँग सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये २९ प्लटमा सात उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । ११७ प्लटका लागि दुई वटा उद्योगीसँग सम्झौता भए पनि हालसम्म उद्योग स्थापना भएका छैनन् । 

सिमरा ब्लक ‘ए’ विशेष आर्थिक क्षेत्रको तयारीपश्चात् उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरे पनि कुनै प्लटमा उद्योग स्थापना नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भैरहवामा उत्पादनको तेस्रो वर्षमा सञ्चालनमा रहेका सात उद्योगमध्ये तीन उद्योगले निर्यात गर्न नसकेको र चार उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको क्रमशः ५२.५५, २६.८३, ७९.५४ र १.२८ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्देश्य अनुरूप दीर्घकालीन निर्यात व्यापारमा केन्द्रित भई अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थितिमा स्वदेशमा नै बिक्री  गर्न र त्यस्ता वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने गरी सुरक्षित औद्योगिक लगानी तथा आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।