निर्वाचित संसद्, सांसद र प्रजातन्त्रका विषयमा कुरा गर्नु पर्दा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले बारम्बार प्रयोग गर्नु हुने वाक्यांश हो पार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्ट । उहाँका अनुसार संसद्लाई केही योगदान गरौँ र सार्थकता बढाऔँ भन्ने तन्मयता, निष्ठा र निपुणताको मूल चुरो नै पाार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्ट हो । संसदीय सोच, समझ, आस्था वा मानसिकता नै पार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्टको हो ।
सांसद हुने तर पार्टियामेन्टरी टेम्परामेन्ट चाहिँ नहुने अथवा बढाउने भुकाव तथा चेष्टा पनि नहुने हो भने त्यस्तो सांसद वास्तवमा कस्तो होला ? २०५६ भाद्रमा आयोजित संसदीय मूल्य र मान्यताको संवर्धनमा सांसदहरूको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले उक्त धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो । संसद्को विकास गरुँ, उचाइ बढाउँ भन्ने अन्तस्करण देखिको कामना, मनोवृत्ति सङ्कल्प र सबैले देख्ने बुझ्ने गरी आचरणमा प्रकट हुने व्यवहार, मान्यता र मर्यादा नै पार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्ट हो ।
पूर्वसभामुखको उपरोक्त भनाइ अनुसार सङ्घीय संसद् र सांसदमा पार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्ट देखिन्छ त ? आमबुद्धिजीवीले प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको गत अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बस्दासमेत सभाको नियमावली पारित गर्नुबाहेक ठोस कार्य हुन सकेको देखिँदैन । मिनि पार्लियामेन्ट भनिने विषयगत समिति अन्तिम समयमा गठन हुन पुग्यो भने संविधान बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीको सुनुवाइका लागि दुवै सदनको सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेन । बैठकमा गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा कार्यसूचीमा रहेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने जस्तो महìवपूर्ण कार्यसमेत यस अवधिमा अगाडि बढ्न सकेन । सभाका बैठकमा सदस्यले उठाएका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनु परेको थियो । बैठकमा सदस्यले शून्य समय र विशेष समयमा महìवपूर्ण विषय उठाई सरकारको जवाफ खोज्ने भए पनि सरकारबाट त्यसको जवाफ दिने गरेको पाइँदैन । यदाकदा जवाफ दिन भनी सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भए पनि समग्रमा मन्त्रालयको प्रगति विवरणजस्तो प्रस्तुति भएको पाइन्छ ।
संसद् आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट प्रथमतः आफैँ मर्यादित हुन सक्नु पर्छ । जनताको विश्वास बढेन भने यो संस्थाको उपादेयतामा प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ ।
प्रतिनिधि सभामा नयाँ दलका रूपमा उदाएका दलका सदस्य साथै पुराना दलका केही युवा सदस्यले जोडदार रूपमा विकास निर्माणको सवाल, अर्थतन्त्रको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सरकारी सेवा प्रवाह, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको सहज पहुँच, श्रमिकका समस्यालगायत सुशासनका विविध पक्षमा आवाज उठाए पनि सरकारी पक्षबाट ती विषयमा जवाफ नआउँदा सदस्यले शून्य समयमा नबोल्ने भनी मौनधारणसमेत गरेका थिए । मुलुकको सर्वाेच्च जनप्रनिनिधिमूलक संस्था आफैँ समयबद्ध हिसाबले चल्न क्यालेन्डर बनाई लागु गरौँ, जसबाट संसदीय काम कारबाहीमा सहजता आउँछ, । सरकारले कुन विधेयक कुन समयमा ल्याउने, संसद्ले कति समय लगाई पारित गर्नेजस्ता विषयमा कार्य सहजता हुन्छ । संसद् निर्धारित समयमा सञ्चालन भएमा जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग भेट गर्ने समय र संसद्मा काम गर्ने समय व्यवस्थित हुन्छ भनी सदस्यले संसद्मा आवाज उठाइरहे पनि सो अनुसार संसद्को तालिका निर्धारण हुन सकेको पाइँदैन । मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले किन तदारुकताका साथ काम नगरेको होला । यसको सहज उत्तर हुन्छ पार्लियामेन्टरी टेमपरामेन्टको अभाव ।
संसद्को अधिवेशन वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको छ । यस अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिन्छ । सरकारको नीति कार्यव्रmम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा यस अधिवेशनमा छलफल हुने गर्दछ । विश्वका केही मुलुकमा सरकारी बजेट निर्माणपूर्व संसद्मा छलफल गरी सरकारलाई बजेट तथा नीति कार्यव्रmमको दिशा निर्देश गर्न यससम्बन्धी व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहे पनि हाम्रो सन्दर्भमा २०६३ पछि यसको सुरुवात भएको पाइन्छ । पूर्वबजेट छलफलका रूपमा चिनिने यस किसिमको छलफल हाम्रो संसद्मा औपचारिकताका रूपमा मात्र निर्वाह हुने गरेको, हतार हतारमा छलफल गर्ने, दिइएका राय, सुझावलाई एकीकृत गरी संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि नीति कार्यव्रmम र बजेटमा समावेश नहुनेजस्ता गुनासा संसद् सदस्यको रहेको पाइन्छ ।
पूर्व सभामुख ढुङ्गानाका अनुसार संसद्को प्रभावकारिता बढाउन तीनवटा महìवपूर्ण विषय रहेका हुन्छन् । जसमध्ये पहिलो हो पार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्ट अर्थात् संसदीय सोच समझ, दोस्र्रो हो सेन्स अफ रेस्पाेिन्सबिलिटी अर्थात् दायित्व बोध र तेस्रो हो प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट, रोकथाम र उपचार । संसद्को विकास गरुँ, उचाइ बढाँउ भन्ने अन्तस्करण देखिको कामना, मनोवृत्ति सङ्कल्प र सबैले देख्ने बुझ्ने गरी आचरणमा प्रकट हुने संसद् सदस्यको व्यवहार, मान्यता र मर्यादाले नै संसदीय प्रभावकारिता बढ्ने हुन्छ । त्यसैगरी संसदीय शील स्वभाव र उत्तरदायित्व बोध सदस्यमा रहनु पर्दछ । संसद् र संसदीय समितिमा नियमित उपस्थिति, सव्रिmयतापूर्वक छलफलमा भाग लिनु, विधेयकको अध्ययन, संशोधन, परिमार्जनमा योगदान गर्नु, जनताका सरोकारका विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकार्षण गर्नु, सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउनु, स्वार्थ बाझिने समितिमा नरहनु, संसदीय आचरणको पालना गर्नु नै संसद् र सदस्यको दायित्व बोध हुन्छ ।
संसद्मा रोग लाग्नै नदिनु, रोग लागेको छ भने समयमै उपचार गर्नु नै निरोधात्मक अथवा उपचार पद्धति हो । प्रजातन्त्र आयो भनेर नतमस्तक हुनु हुँदैन । जसरी कुनै पनि बच्चा जन्मेपश्चात् पनि बाबु आमा ढुक्क हुन सक्दैनन्, त्यसै गरी प्रजातन्त्रमा पनि कुनै पनि बेला रोग लाग्न सक्छ त्यसको गम्भीरता बुझिएन भने त्यसले खाइदिन्छ । धेरै ठाउँमा प्रजातन्त्र आएका पनि छन् र अस्ताएका पनि छन् । त्यसैले संसद्को प्रभावकारिताका लागि समयमै रोग पहिचान गरी रोकथाम गर्ने साथै रोग लागिसकेको अवस्थामा उपचार गर्नुपर्ने भनी पूर्वसभामुखले बताउनु भएको थियो । संसद् आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट प्रथमतः आफैँ मर्यादित हुन सक्नु पर्छ । जनताको विश्वास बढेन भने यी संस्थाको उपादेयतामा प्रश्न चिह्न लाग्न सक्छ ।
अतः बैठकमा सदस्यको उपस्थिति कम हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने, विधेयकमा छलफल नहुने, सिङ्गो अधिवेशन अवधिमा समेत एउटा पनि कानुन नबन्ने, सरकारले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने, सदस्यले शून्य र विशेष समयमा उठाएका सवालको जवाफ नदिने, प्रश्नोत्तरको अभ्यास नगरी अधिवेशनको अन्तमा टेबुल गर्नेजस्ता कमीकमजोरी हटाई हराएको पार्लियामेन्टरी टेम्परामेन्ट यस अधिवेशनले कायम गर्न सक्ला त ?
लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव हुनुहुन्छ ।
