प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट भविष्यमै दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणले दुई देशबिचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउनुका साथै परस्पर विश्वास पनि बढाउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पूर्वाधार निर्माण, विकास परियोजना, कृषि, व्यापार, सीमा तथा जलस्रोतका बारेमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । इतिहास, संस्कृति, परम्परा तथा धार्मिक समानता आदिका कारणले पौराणिक कालदेखि नै नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध अटुट तथा अद्वितीय छ ।
विश्वका प्रायः सबैजसो देशको सम्बन्ध सरकार–सरकारबिचको औपचारिकतामा सीमित हुने गर्दछ तर नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध जनस्तरमा कायम छ । रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ, व्रान्ति र भ्रातृत्वको सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट दुई देशको परस्पर हितसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र सहमति हुने सम्भावना छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशक नाघिसकेको छ तर यो सम्बन्ध कहिल्यै धेरै राम्रो रहेन, धेरै खराब पनि रहेन । हामीले भूगोललाई सञ्चालन गर्न जानेनौँ । राम्रो तरिकाले भूगोलको प्रयोग गर्न सकियो भने यो फलदायी पनि साबित हुन सक्छ तर यसको ठिक विपरीत अदूरदर्शी, अव्यावहारिक एवं सङ्कीर्णताको पछाडि लागियो भने त्यही भूगोल निर्दयी र कठोर पनि साबित हुन सक्छ ।
एउटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न अर्को छिमेकीसित सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन । मित्रराष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको आर्थिक प्रगति, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले काम गर्नु पर्छ ।
छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र हो तर कठिन भूगोल भएको मुलुक हो । भौगोलिक विकटताका कारण उसले चाहेर पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्न सक्दैन । वि.सं. २०७२ मा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका अहिलेसम्म सञ्चालनमा राम्ररी नआउनुको कारण पनि त्यही नै हो । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण बन्द भएका उत्तरी नाका बल्ल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । सायद त्यही भएर होला, उत्तरी छिमेकी चीनले पनि भन्दै आएको छ कि भारतसँग मिलेर जाँदा नेपाललाई धेरै फाइदा छ । भूगोलले पनि हामीलाई चाहे अनुसारको व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग गरेको छैन भने चीनको भनाइलाई सोही सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ । व्यक्तिगत अथवा दलगत हित एवम् प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन सक्दैन । जोशमा तथा भावावेशमा आएर पनि परराष्ट्र नीतिको निर्धारण हुन सक्दैन ।
राष्ट्रनीति प्रस्ट र बलियो नहुञ्जेलसम्म परराष्ट्र नीति पनि बलियो हुन सक्दैन । धरातलीय यथार्थ बुझेर नै हामीले देशहितमा परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नु पर्छ । कुनै पनि देशको विदेश नीति बौद्धिक विचारधारामा आधारित भएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैन, एउटा दार्शनिक उपलब्धि मात्रै विदेश नीति होइन, विदेश नीति भनेको एउटा यस्तो ठोस व्यवहार हो; जुन राज्यको भौतिक हितबाट प्रभावित हुन्छ । राष्ट्रनीति प्रस्ट र सशक्त नहुञ्जेलसम्म परराष्ट्र नीति पनि सफल हुन सक्दैन । हामीले अहिले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न देशले बिस्तार–बिस्तारै सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्छ तर आर्थिक रूपले कमजोर देशको विश्व राजनीतिमा खासै महìव हुँदैन । बाह्य रूपमा भन्नका लागि विश्वका सबै देश एक समान नै हुन् ।
सबैको आ–आफ्नो सम्मान र स्वाभिमान पनि छ तर आर्थिक रूपले सबल, सैन्य क्षमताले बलियो, बढी रोजगार दिन सक्ने, विदेशमा लगानी गर्न सक्ने र आर्थिक अनुदान अथवा सहयोग प्रदान गर्न सक्ने देश अवश्य नै केही विशेष प्रकारका मानिन्छन् । सिद्धान्ततः विश्वका सबै देश एक समान नै छन् तर आफ्नो क्षेत्रफल जनसङ्ख्या, सैन्य क्षमता, आर्थिक प्रगतिलगायतका विषयका कारण केही देशले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढी महìव र सम्मान पाउने गरेका हुन्छन् । ऋण अथवा अनुदान, राष्ट्रहरूको भूमिका र महìव अवश्य पनि केही बढी हुने गर्दछ । सानो देश भुटानले आफ्नो जलसम्पदा सदुपयोग गरेर हामीभन्दा धनी राष्ट्र बन्न गयो तर हामी हिजो जहाँ थियौँ, आज पनि त्यहीँ छौँ । अहिले त देशको अर्थतन्त्र झन् दयनीय अवस्थामा रहेको छ ।
हामीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न सकेनौँ । अरब राष्ट्रहरूले राष्ट्रवादको नारा लगाएर केवल सङ्कीर्णतामा विश्वास गरेका भए पानीबिना नै मर्ने थिए तर आज आधुनिक धन कुबेर बनेका छन् । हामीले जलस्रोतमा राजनीति गर्यौँ, देश र जनताको आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ । जलस्रोतमा बिजुली मात्रै आउँदैन, पानी पनि आउँछ, पानीबाट नै सिँचाइ पनि हुन्छ, नेपाल जस्ता देशले आफ्नो जलसम्पदाको समुचित सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपालको पानी वाटर डलरमा परिणत हुन सक्छ । आफ्नो राष्ट्रको वास्तविक स्वार्थ कहाँ निहित छ र के गरेर देशको प्रगति हुन सक्छ भन्ने दिशामा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । हामीले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था राम्रो बनाउन सक्दैनौँ न त जनताको अनुहारमा खुसियाली नै ल्याउन सक्छौँ ।
दलीय एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका कारण राष्ट्र एवं जनतालाई हानि पुर्याउनु बुद्धिमानी होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणमा त्यहाँका लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने अनुमान छ । वैदेशिक लगानीबिना देशले प्रगति गर्न सक्दैन । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । लगानी कुन देशबाट आएको हो, त्यो हेर्नु हुँदैन ।
नेपाल एवम् भारतबिच सन् १९५० को शान्ति एवम् मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कार्यलाई गलत भन्न मिल्दैन तर आशङ्का धेरै हदसम्म पुग्दा केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहे जस्तो लाग्छ । त्यस्तो आशङ्का उत्पन्न हुनेबित्तिकै संवादको संस्कृत विकसित गरी यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । एउटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न अर्को छिमेकीसित सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन । मित्रराष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको आर्थिक प्रगति, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक भर्तीको विषय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा चर्चाको एउटा विषय हुन सक्दछ । भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक त्यहाँ मान, सम्मान र दाम मात्रै कमाइरहेका छैनन्, तिनीहरू भारतमा हाम्रा कूटनीतिक दूत पनि हुन् । गत वर्ष भारत सरकारले आफ्नो सैन्य संरचनामा ल्याएको नयाँ परिवर्तन ‘अग्निवीर’ मा चार वर्षे भर्ती लागु गरेको छ । भारतीय युवा आफ्नो प्रशिक्षण समाप्त गरी अब जागिरतिर पनि लाग्ने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । भारतमा तैनाथ नेपाली गोर्खा सैनिक र अवकाशप्राप्त सैनिकले पाउने गरेको तलब र सुविधालाई हिसाब गर्ने हो भन्ने बर्सेनि यो ८० अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ । रेमिट्यान्सको एउटा भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेको गोर्खा सैनिक भर्तीबारे नेपाल सरकारले तत्काल निर्णय लिनु आवश्यक छ ।
तीन दशकदेखि अड्केको पन्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनाको डिपिआरमा सहमति जुटाई यसको कार्यान्वयनको दिशामा पाइला चालिनु पर्दछ । भारत र नेपालबिच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा विद्युत् विकास सम्झौताका कारण नेपालले पनि अब भारतमा बिजुली निर्यात अथवा बिक्री गरिरहेको छ । भारतसितको दुईपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको व्यापार घाटा कम गर्नमा जलस्रोतको विकास नै सहयोगी साबित हुन सक्छ । भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सहजता देखाइएको छ । नेपालले उत्पादित बिजुली भारतबाहेक बङ्गलादेशमा पनि बिक्री गर्न सक्नेछ तर त्यसको निम्ति उत्पादन पर्याप्त हुनु आवश्यक छ ।
नेपालबाट उत्पादित बिजुलीका लागि भारतको बजार यति ठुलो छ कि भारतीय बजारमा नै नेपालले धेरै बिजुली बिव्रmी गरी बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ कमाउन सक्छ । नेपालले अहिलेसम्म भारतमा १० अर्ब जतिको बिजुली निर्यात गरिसकेको छ । आगामी वर्षमा यसभन्दा पनि बढी दोब्बर–तेब्बर रुपियाँको बिजुली भारतमा बिक्री हुनेछ । हिउँदमा भारतबाट मगाउने र वर्षायाममा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने काम नेपालले गरिरहेको छ । नेपालले चाहेमा भुटान जस्तै आफ्नो जलसम्पदाको सदुपयोगबाट निकै पैसा कमाउन सक्दछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा ऊर्जाको विषय पनि प्रमुख एजेन्डामा हुन सक्छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दक्षिणी छिमेकी भारतसित नेपालको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । हुन त ओलीको पालामा अन्य देशसित पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध खासै सुमधुर थिएन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै यस सम्बन्धमा न्यानोपन आउन थालेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस भारत भ्रमणले पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउने निश्चित छ । वर्तमानको विषम परिस्थितिमा देशको बागडोर सम्हालेका कारण प्रधानमन्त्रीसामु निकै चुनौती पनि छन् । यी चुनौती आन्तरिक र बाह्य रूपमा पनि रहेको मान्नु पर्दछ तर तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका नेपालका एक मात्र वामपन्थी नेता प्रचण्डले भारतसितको सम्बन्धलाई उच्च महìव दिने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा सहयोगी साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
