बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस

काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन सरकारका तर्फबाट मन्त्री महतले कर प्रस्तावबाहेकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुभएको हो । प्रस्तावमा सोमबारदेखि तीन दिनको छलफलको समय तोकिएको छ । 

सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले सरकारले दिगो, फराकिलो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर बढाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र स्रोत साधन परिचालनमा प्रभावकारी बनाउनेमा बजेट केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारी वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री महतको भनाइ छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिसँग बजेटलाई तादम्यता कायम गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । 

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायमा बजेटले प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ । मौलिक हक, दिगो विकास, प्रादेशिक सन्तुलनलाई पनि केन्द्रमा राखिने मन्त्री महतले सदनमा जानकारी दिनुभयो । भूमिहीनको समस्या आयोगमार्फत समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अघि बढाउन लगानीमैत्री वातावरणलाई निर्माण गर्ने र नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रव्रिmयाको सरलीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता बढाइने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने छ । नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिने छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धन गरी समुचित उपयोग गरिने छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन आवश्यक कानुनी आधार तयार पारिने छ ।”

यी हुन् मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र

सरकारले कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार र ठूला रणनीतिक महìवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाइने र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुत र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वैदेशिक निर्भरता कम गर्ने; उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने; कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यातलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तर बढाउन सरकारको प्राथमिकता हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ । आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पु-याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपचार तथा खोप सेवालगायतका कार्यक्रमलाई  सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

प्राथमिकतामा पूर्वाधार

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख छ । जलविद्युत्को उत्पादन तथा विस्तार पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । 

सूचना प्रविधि तथा पर्यटन व्यवसायलाई आय, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको क्षेत्रमा जोड्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । कोभिडपछिको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता र रोजगार प्रवद्र्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई  विस्तार गर्ने सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

संसद्मा मन्त्री महतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । साथै वित्तीय अनुशासनलाई पनि ध्यान दिइने बताउनुभएको छ । बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री महतको छ ।