काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरूले सो सुझाव दिनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग र सुझाव मिल्ने विश्वास आफूले लिएको धारणा राख्नुभएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।
मन्त्री महतले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दिनुभएको छ ।
निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उहाँहरूबाट आएको सचिवालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिनुभएको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको उहाँको भनाइ थियो । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ थियो । बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले दिनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिने भन्दै अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिने तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्ने सुुझाव दिनुुभयो ।
बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ नभएको भन्दै उहाँले तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्ने, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्ने सुुझाव उहाँले दिनुुभयो । तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने तथा बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
