कर्णालीका चार परियोजनाले गति लिए, सातको अवस्था सुस्त

नविन सुवेदी

सुर्खेत, वैशाख २३ गते । कर्णाली प्रदेशभरि ११ वटा ठूला महत्त्वका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन भएका आयोजनामध्ये चार वटा आयोजना निर्माणले मात्रै तीव्रता लिएको छ । अन्य सात वटा महत्त्वका आयोजनाले निर्माणमा अपेक्षाकृत गतिलिन सकेका छैनन् । कर्णाली कोरिडोर नामकरण गरी ट्र्याक खोल्न थालेको २१ वर्ष पुगेको छ । 

कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गतको बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमकोट अनि चीनको सीमाक्षेत्र हिल्सासम्मको दूरी ६ सय ८२ किलोमिटर सडकको अधिकांश क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म निर्माण हुने सडकको कुल लागत दुई अर्ब ८४ करोड रुपियाँ छ । 

भौगोलिक कठिनाइका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । ‘साउथ एण्ड नर्थ एक्सिस ग्रोथका रूपमा लिइएको कर्णाली कोरिडोरले नेपाल, चीन र भारत जोड्ने छ । कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा एक सय १३ किलोमिटर रहेको छ ।

आयोजना प्रमुख नीरज राजवंशीका अनुसार अब ५० किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । हुम्लाको सिमकोटदेखि सल्लिसल्ला क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यो सडकमध्ये साढे ६ किलोमिटरमा विवादका कारण निर्माण कार्य सुरु भएको छैन  । साढे आठ किलोमिटर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।   

यस्तै, भेरी कोरिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे धो) तीन सय १० किलोमिटर सडक आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । विभिन्न भागमा विभाजन गरी स्तरोन्नतिकाे काम जारी रहेको यो आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ७० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सडक विस्तार, पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति काम जारी छ । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना १३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले पटक–पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकी अलपत्र पारको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

अर्धजलाशययुक्त वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य काम पनि सुरु हुने चरणमा छ । तीन वर्ष लगाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) सम्पन्न गरिएको थियो । हाल निर्माण पूर्वका कामहरू गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैक काउण्टर स्थापना गरी खाता खोल्ने, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान आदि कार्यहरू धमाधम भइरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चयकर्ताको करिब ८८ अर्ब मुख्य लगानी रहेको आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विधुतले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि वार्षिक १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख आठ हजार आम्दानी हुने जनाइएको छ ।

सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण पक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा छ । २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । आयोजनाबाट ६ मेगावाट विधुत निकाल्ने लक्ष्य रहेको छ । उक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारले जनताको जलविधुत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको काम अपेक्षित गति लिएको छ । २०८१ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश भएको आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि ३ अर्ब बढी बजेट छुट्याएको छ । यस्तै प्रदेशको मातहतमा आएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल भौतिक संरचनायुक्त बनेको छ भने सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट हासिल गर्दैगएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । हाल अस्पतालले अत्याधुनिक मोडुलर अप्रेसन थिएटरसहित मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवासमेत सुचारु गरेको छ । 

सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हालसम्म ६० प्रतिशत भौतिक र ४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ्ग मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङ १० अर्ब ५६ करोड लागतमा निर्माण भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष अगावै टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को सहायताले सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । हाल दोस्रो चरणका काम सिभिल संरचना (हेडवर्क्स, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट) हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गतका काम भइरहेका छन् । 

यस्तै सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको ठूलो आयोजनाको रूपमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारले पनि गति लिएको छ । लामो समय वन मन्त्रालयबाट आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानको अनुमति नहुँदा रोकिएको आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७ असारदेखि सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म सुर्खेत क्षेत्रमा ३० र कोहलपुर सब-स्टेसनदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको चिसापानीसम्म १५ वटा गरी ४५ वटा हाई टेन्सन लाइनको टावर निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बाँकी क्षेत्रमा टावरका लागि फाउण्डेसन निर्माण र रुख कटानको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । 

यस्तै, अर्को ठूलो आयोजना कोहलपुर–सुर्खेत–बाङ्गेसिमल खण्डको सडकलाई दुई लेनमा विस्तारको काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ । यस खण्डअन्तर्गत ९० दशमलव ७५ किलोमिटर सडक खण्डलाई दुई लेनमा कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूचिस्वीकृत भएपछि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, वन उपभोक्ता समूह र सरोकारवालाहरूको आवश्यक राय सुझाव माग गरेको थियो । चैत ३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको थियो ।

मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर रामशरण हरिजनका अनुसार पूर्वी सुर्खेतको बोटेचौरदेखि धुलियाविट ३५ किलोमिटर, पश्चिम सुर्खेतको बड्डिचौरदेखि खम्बागाडे १३ किलोमिटर, बाबियाचौरदेखि पश्चिम २२ किलोमिटर सडकमा करिब एक अर्बभन्दा बढी बजेटमा ठेक्का सम्झौता भई सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । 

बड्डिचौर–खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको ठेक्का भने प्रदेश सरकारले ४२ करोडमा लगाएको छ । आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।  चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको पेट्रोलियम अनुसन्धानको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन  । आवश्यक पूर्वाधार नबन्दा पेट्रोलियम अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको हो । गत माघ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिइसकेको थियो ।