राजविराज समाचारदाता
जनकपुरधाम, वैशाख १८ गते । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले मधेश सरकारले कामकाजमा मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी भाषालाई मान्यता दिने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ।
मधेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मधेश प्रदेशले आइतबार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। “अहिले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा नेपाली रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब मैथिली, भोजपुरी, हिन्दीसहित मधेशमा बोलिने भाषालाई कामकाज भाषाको मान्यता दिने निर्णय गरिन्छ। मधेशमा बोलिने भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा प्रतिष्ठान अगाडि बढ्नुपर्छ।”
विगतमा मधेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, गीत/सङ्गीत र नाट्यकलालाई मास्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले मधेशको प्राचीनतम इतिहास लेखेर जीवन्तता दिने कार्यमा लाग्न प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्नुभयो। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, गीत/सङ्गीत र नाट्यकला गरी छ विधाका विद्वान्लाई सहभागी गराएर सम्पूर्ण मधेशको भूगोल, इतिहास र पहिचान झल्किने गरी इतिहास लेखेर पुनर्जीवित गर्न उहाँले सुझाउनुभयो।
सो कार्यक्रममा भाषाविज्ञ प्राडा रामावतार यादवले अहिले सबै भाषा सङ्कटको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। “मूलधारका भाषासहित लोपोन्मुख भाषाहरू सङ्कट अवस्थामा रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै भाषा भए पनि यदि बोलचालमा छैन भने त्यो भाषा मर्छ, चाहे त्यो नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी किन नहोस्। मधेश प्रदेश सरकारले आधिकारिक कामकाजको भाषा घोषणा गर्न अति आवश्यक भएको छ।”
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, गीत/सङ्गीत र नाट्यकला गरी छ विधाको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि प्रतिष्ठानले कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। मधेशमा आयोजना भइरहने कार्यक्रममा फूलको माला, ब्याच र गम्छाको सट्टा मधेशको ‘पगरी’ बाट स्वागत सम्मान गरिने संस्कार स्थापित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साबाट प्रत्येक विधाका एक/एक जना विज्ञको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावअनुसार आगामी रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कापडीले जानकारी दिनुभयो।