राममणि दाहाल
हेटौँडा, वैशाख १७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलाई भन्दा अध्यादेश जारीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पछिल्ला दुई वर्षमा जारी अध्यादेशको सङ्ख्या र अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माणलाई भन्दा अध्यादेश जारीलाई प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्का सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अन्त्य गरेर नै अधिकांश अध्यादेश जारी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयकको सट्टा प्रदेश सभा अन्त्य गरेर प्रदेश सभालाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रदेश सभा बैठक र सार्वजनिक रूपमा प्रदेश सरकारको विरोध हुँदै आएको छ।
गत दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। २०७८ र २०७९ को चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सभामा विधेयक पेस भएर पारित सालबसाली ऐनबाहेकका छवटा ऐन मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अभिलेखमा छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०७८ सालको वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्ममा अध्यादेश जारी, सालबसाली ऐन र प्रदेश सभाबाट पारित दुई ऐन गरी नौवटा कानुन निर्माण भएको छ। विनियोजन ऐन, २०७८ र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ गरी सालबसाली ऐन दुईवटा, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन र प्रदेश उच्चशिक्षा ऐन तथा पाँच अध्यादेश जारी भएको हो।
पाँचवटा अध्यादेशमा प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०७८, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७८, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ रहेका छन्। सो अवधिमा आदेश तथा नियमावली गरी ११ वटा, विनियमावली एउटा तथा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी २५ वटा बनेकोमा तीमध्ये चारवटा संशोधन भएका छन्। साथै सोही वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा तीन पटक हेरफेर गरिएको थियो।
चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय
२०७८ मा जारी पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो। यस्तै सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइए पनि उक्त अध्यादेशबारे अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भन्दै प्रदेश सभामा छलफल अगाडि बढाइएको थिएन।
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेश सभामा समितिमा थन्किएको थियो।
नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। निष्क्रिय वा खारेज नभएमा वा प्रतिस्थापन गर्न विधेयक नल्याइएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दो¥याएर २०७९ सालमा जारी गरिएको थियो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले प्रदेशका लागि आवश्यकताका आधारमा ऐन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको एकल अधिकारका ऐनसमेत निर्माणमा ढिलाइ भएको बारे उहाँले बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली र कार्यविधि धमाधम निर्माण भइरहेको बताउनुभयो।
यस्तै मन्त्रालयका अनुसार २०७९ सालमा अध्यादेश जारी, सालबसाली ऐन र प्रदेश सभाबाट पारित संशोधनसहितको ऐन गरी १५ वटा कानुन निर्माण भएकोमा सालबसाली ऐन विनियोजन ऐन, २०७९ र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ गरी दुईवटा तथा थप चारवटा ऐन बनेको छ।
२०७९ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश पर्यटन ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, २०७९ स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र प्रदेश सेवा निजामती ऐन, २०७९ बनेर कार्यान्वयनमा आएको हो। गत विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ प्रदेश विपत् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ र प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ गरी चारवटा ऐन प्रदेश सभाबाट संशोधन भएका छन्।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएन
अघिल्लो वर्षझैँ गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेश पाँचवटा जारी गरेको थियो। प्रदेश सरकारले गतवर्ष स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०७९, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९, प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश २०७९ जारी गरेको हो।
गत वर्ष जारी अध्यादेशमा प्रदेश सरकारले गत वर्ष स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक मात्र प्रदेश सभामा पेस भएर प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो।
पाँचवटै अध्यादेशलाई प्रदेश सभाले स्वीकार गरे पनि प्रदेश सरकारले गत वर्ष बाँकी तीनवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक नै प्रदेश सभामा दर्ता नभएको प्रवक्ता गुप्ताले बताउनुभयो। प्रदेश सभा कामविहीन भए पनि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाउँदा ती तीनवटै अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका दुईवटा विधेयकसमेत प्रदेश सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिएको थियो।
यसैगरी गत वर्ष आदेश तथा नियमावली गरी चारवटा तथा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी १५ वटा बनेकोमा तीमध्ये तीनवटा संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ।
साथै गत वर्ष पनि बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा तीन पटक हेरफेर गरिएको थियो।
