१३४औँ मे दिवस । श्रमिक आन्दोलनको उपलब्धिको संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आउँदो सोमबार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । पछिल्लो पटक नेपाली श्रमिक आन्दोलनबाट नीतिगत रूपमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् तर कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । श्रमिक आन्दोलनबाट कानुनी रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सरकारबाट भएका प्रयास, कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग गोरखापत्रका लागि सीता शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको अंश ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका योगदानकर्ता कसरी समेट्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न अन्यन्त जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता यही वर्गलाई हो । धेरै ढिला भइसकेको छ । कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब केही दिनमै सुरु गर्छौं । अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्र धेरै ठूलो छ । हाललाई यातायात र घरमा आधारित काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई कोषको योजनामा समेट्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ । यो नै अन्तिम निर्णय भने होइन । विस्तारै एक/एक गर्दै क्षेत्र थप गर्दै जानुपर्छ । यस क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा समेट्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । स्वयं श्रमिक, ट्रेड युनियन र सचेत नागरिकको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
सरकारको १५औँ आवधिक योजनाले सामाजिक सुरक्षा कभरेजलाई ६० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएकोमा एक वर्ष बाँकी रहँदा ३० प्रतिशत मात्रै कभरेज हुनुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालमा जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत नागरिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका छन् । आयोगले १५औँ आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षाको कभरेजको अवस्था ६० प्रतिशत पु-याउने भनेकोमा एक वर्ष बाँकी रहँदा ३० प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जाने खर्च दुई खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ छ । यो रकम भनेको कुल राष्ट्रिय बजेटको १३ दशमलव ९ प्रतिशत हो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा ६० प्रतिशत त मानिसमा गएको छ । करिब ३० प्रतिशत मात्रै कभरेज हुँदा त बजेटको १४ प्रतिशत खर्च गर्नु परेको छ भने ६० प्रतिशत पु-याउने बित्तिकै अहिलेको बजेटमा दोब्बर थप गर्नुपर्छ । योगदानबिनाको सामाजिक सुरक्षा दिनलाई सरकारसँग आर्थिक स्रोत छैन । अहिलेको अवस्थामा यो थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले जतिसक्दो छिटो सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सकेमा सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
लक्ष्यमा पुग्न र सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक भार कम गर्न सरकारसँग के कस्ता योजना छन् ?
सरकारले अब सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामी त अहिले होइन सुरुदेखि नै सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा समेट्नु पर्छ भन्दै आएका छौँ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार पनि वृद्धाभत्ता खानेको सङ्ख्या अझै बढ्दै छ । यो थेग्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै यो खर्च कसरी धान्ने भन्नेमा सरकारमा मुख्य बहसको विषय बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा स्वरोजगार भएकालाई कोषमा समेट्न कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भएको छ । पछिल्लो एक महिनामा करिब ७५ हजार वैदेशिक रोजगारमा जाने कोषमा आबद्ध भएका छन् । जसमा आठ सय जना लगभग विदेशमा काम गरिरहेका छन् । निरन्तरतामा पनि खासै समस्या छैन किनभने उहाँहरूले जानुपूर्व नै अनिवार्य खाता खोलेर जानुहुन्छ । उहाँहरू विदेश छोडेर आएपछि स्वदेशमा केही नगरुन्जेल निरन्तरतामा समस्या हुन सक्छ । तुरुन्तै त्यस्तो कुनै समस्या देखिँदैन । विदेशमा दुर्घटना परेर मृत्यु भयो भने त उहाँको परिवारले जीवनभर पेन्सन पाउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरू दुर्घटनामा परेमा बिमाबापत पाउने आर्थिक सहायता कोषमा आबद्ध भएकाले बिमा र कोष दुवैतिरको सुविधा पाउँछन् त ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारमा जाँदा गरिने म्यादी बिमाबाट पाउने सुविधा फरक हो । जीवन बिमाले मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले मानिसको जीवनमा आउने सबै खालका आर्थिक असहजतामा आयको निरन्तरताको सुनिश्चित गर्छ । विदेशमा दुर्घटनामा परेर कामै गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने नेपाल फर्केपछि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाँचुन्जेल पेन्सनका रूपमा पाउने व्यवस्था छ ।
विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ–दिदीबहिनीले विदेशमा रहँदा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुविधा लिन सक्नुहुन्छ । विदेशमा उपचार गरेको बिल नेपालमै पठाएर औषधि उपचार गरेको रकम शोधभर्नाका लागि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो बिल आफैँ आएर वा नेपाल भएका आफन्त पठाएर पनि शोधभर्ना लिन सक्नुहुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैलाई आवश्यक कार्यक्रम हो । यस विषयमा सत्य बुझ्न जरुरी छ । विदेश जानेहरू पनि अनावश्यक भ्रममा नपर्नुहोस् ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सचेत नागरिक, स्वयं विदेश जाने श्रमिकबीच एकअर्कामा समन्वय जरुरी छ ।
सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ, त्यसका सफल कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ?
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्नुपर्छ भनिएको छ तर अहिले नै रोक्न सक्ने अवस्था छैन । किन कि हामीसँग अन्य विकल्प पनि त छैन । यसका लागि त स्वदेशमा धमाधम उद्योगधन्दा खोलिनु पथ्र्यो । त्यहाँ रोजगारीको माग हुनुप¥यो । सरकारले मलेसिया र खाडीको विकल्प खोज्नुपर्छ । यो आवश्यक पनि छ । ती देशमा हाम्रा श्रमिकले न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परिरहेको छ । थोरै पारिश्रमिक कठोर श्रम गर्नु परेको छ । त्यसैले पछिल्लो पटक हाम्रा धेरै युवा लाखौँ रकम खर्च गरेर युरोपतिर ताक्न थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्लो पटक धेरै सुधार भएको छ तर पनि ठगी रोकिएको छैन, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै छ । सजिलो छैन । एकातिरबाट सुधार ग-यो अर्कोतिरबाट ठगी हुन्छ । त्यसैले सरकार एक्लैले चाहेर मात्रै वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसका लागि त तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) सरकार, राजनीतिक दल, राम्रा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सचेत नागरिक, स्वयं विदेश जाने श्रमिकबीच एकअर्कामा समन्वय भएको खण्डमा मात्रै अहिलेको ठगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
मे दिवसमा सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ ?
जहिले पनि सरकार श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ । श्रमिकका हितमा कानुन पनि निर्माण गरेको छ । नीतिगत रूपमा भएका उपलब्धि गर्ने हो भने दक्षिण एसियामै उच्च छ । श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा श्रमिकका पक्षमा धेरै राम्रा विषय समेटिएका छन् तर कार्यान्वयनमा केही समस्या छन् । त्यो विस्तारै सुधार हुँदै गएका पनि छन् ।
मे दिवसको सन्दर्भमा सरकारको मुख्य उद्देश्य कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड हुन्छ । अहिलेसम्म बनेका कानुन सरकार एक्लैले मात्रै बनाएको होइन । सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनसमेतको संग्लनतामा त्रिपक्षीय सहमतिमा बनाइएका हुन् । त्यसको कार्यान्वयनमा पनि त्रिपक्षीय समन्वय हुन जरुरी छ ।
आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ नि ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको होइन, भएको छ । यसमा अपेक्षा बढी भएको हो । यसको कन्सेफेट भनेको विपन्न नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर दिने माध्यम हो । यसबाट जीवन निर्वाह हुने होइन । यसमा त विपन्न बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न गाह्रो छ । त्यो व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने भनेर ल्याइएको हो । प्रत्येक वर्ष लगभग दुई लाखले १३ दिनदेखि ७६ दिनसम्मको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
