काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा भूमिको समस्या प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोच बनाएको छु । पटक पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भूमरीमा पार्नुहुँदैन । वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो । वर्षौंदेखि भूमि सुधारको समस्या अल्झिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिइरहेका छौँ । नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । यस पटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नुहुँदैन । जहाँ सङ्कट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।”
भूमि आयोगका पदाधिकारीले आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रा काम र आयोगमा समस्याका बारेमा बतायौँ । बजेट, नापी प्राविधिक, जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव नै छ । यी विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ । उहाँले भूमि समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन गर्नुभएको छ ।”
भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
