सङ्घीय अर्थमन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व
१. वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् ।
सरकारी वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, अनुशासित र प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो । यो सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र नतिजा दुवैसँग सम्बद्ध विषय हो । वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् :
– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,
– बजेट प्रस्ताव तयार,
– सरकारी कोषको सञ्चालन,
– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,
– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,
– रकमान्तर र स्रोतान्तर,
– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,
– आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः
सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको देहायअनुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ :
– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने/गराउने,
– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,
– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
– बजेट तर्जुमा गर्ने/गराउने,
– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,
– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,
– बजेट तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,
– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ, संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको
सम्बन्ध विकास गर्ने,
– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,
– वित्तीय अनुशासन गर्ने/गराउने ।
– सरकारी स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । करदाताबाट सङ्कलित स्रोत करदाताको हित र कल्याणमा उपयोग भएको सुनिश्चितता दिलाउन कानुनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
२. मानव विकास सूचकाङ्कको परिचय दिँदै यसको गणना गर्ने विधि जानकारी गराउनुहोस् ।
कुनै मुलुक वा स्थानको मानव विकासको स्तर मापन गर्न विकास गरिएको सूचकाङ्क नै मानव विकास सूचकाङ्क हो । मानव विकासको बृहत् अवधारणालाई तीन प्रमुख आयाम– दीर्घ र स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र जीवनस्तरका आधारमा मापन गरी अध्ययन गर्न यो सूचकाङ्क तयार गरिएको छ । पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुव उल हकले सन् १९९० मा विकास गरेको यस सूचकाङ्कलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले विश्वका विभिन्न मुलुकको मानव विकासको अवस्था तुलना गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निम्न तीन सूचकाङ्कको सहयोगमा मानव विकास सूचकाङ्कको विकास गरिएको छ :
क) औसत आयु सूचकाङ्क : औसत आयुको आधारमा यो सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यसले दीर्घ र स्वस्थ जीवनलाई सङ्केत गर्दछ । मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको पहुँच र प्रभावकारितालाई यस सूचकाङ्कले सम्बोधन गर्छ । यस सूचकाङ्कको मान ० र १ को बीचमा रहन्छ ।
ख) शैक्षिक सूचकाङ्क ः अपेक्षित शैक्षिक सहभागिता वर्षहरू र औसत शैक्षिक सहभागिता वर्षहरूको आधारमा यस सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यसले नागरिकले हासिल गरेको ज्ञानलाई सङ्केत गर्छ । मुलुकमा उपलब्ध शैक्षिक संस्थाहरूमाथि नागरिक पहुँचको अवस्थासमेत यसबाट बुझ्न सकिन्छ । यस सूचकाङ्कको मान ० र १ को बीचमा रहन्छ ।
ग) आय सूचकाङ्क ः प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको आधारमा आय सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यस सूचकाङ्कले नागरिकको जीवनस्तरलाई सङ्केत गर्छ । यो सूचकाङ्कको मान पनि ० र १ को बीचमा रहन्छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कको गणना गर्ने विधि
– उल्लिखित तीन सूचकाङ्क गणना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने,
– निर्धारित सूत्रमा तथ्याङ्कीय मान प्रतिस्थापन गरी हिसाब गर्ने,
– तीनवटा सूचकाङ्कको ज्यामितीय मध्यक पत्ता लगाउने,
– यसरी प्राप्त हुने अङ्क नै मानव विकास सूचकाङ्कको मान हुन आउँछ ।
– यसरी औसत आयु सूचकाङ्क, शैक्षिक सूचकाङ्क र आय सूचकाङ्कको ज्यामितीय मध्यकका रूपमा मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त गरिन्छ । आर्थिक वृद्धिको आधारमा मुलुकको समृद्धि एवं समुन्नति मापन गर्ने साबिकको अभ्यासको तुलनामा मानव विकास सूचकाङ्क गणनालाई मुलुकको विकासको अवस्था मापन गर्ने सुधारिएको विधिका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
३. उत्प्रेरणा भनेको के हो ? सङ्गठनमा कर्मचारीलाई किन उत्प्रेरित बनाउन आवश्यक छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
व्यक्तिको विचार, बोली र व्यवहारलाई निश्चित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रेरित गर्ने प्रक्रिया नै उत्प्रेरणा हो । आन्तरिक वा बाह्य प्रेरक तìवहरूबाट व्यक्ति कुनै कार्यका लागि उत्प्रेरित हुने गर्दछ । व्यक्तिगत इच्छा, चाहना, मूल्यजस्ता आन्तरिक तìव र दण्ड, पुरस्कार, सामाजिक दबाब, वातावरणीय प्रभावजस्ता बाह्य तìवबाट व्यक्तिको व्यवहार प्रभावित हुने गर्दछ ।
सङ्गठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकता ः सङ्गठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न,
– सिर्जनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक कार्यशैली विकास गरी लाभ लिन,
– सङ्गठनमा सहकार्य र समूह कार्यलाई
सुदृढ बनाउन,
– कर्मचारीमा सङ्गठनप्रतिको अपनत्व बचाइराख्न,
– कर्मचारीमा कार्य सन्तुष्टि बढाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न,
– सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न,
– अन्त्यमा उत्प्रेरित कर्मचारी सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्; जसले सङ्गठनमा तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्छन् । अन्य सङ्गठनको तुलनामा सङ्गठनको कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन यिनीहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ ।
४. जैविक विविधता भनेको के हो ? यसको महŒवबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव तथा तिनीहरूमा रहेको विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । जीवजन्तुको बासस्थानमा हुने पर्यावरणीय फरकपनलाई पनि जैविक विविधताअन्तर्गत समेटेको पाइन्छ । सन् १९९२ को जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिले जैविक विविधतालाई प्रजातिगत विविधता, आनुवंशिक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीगत विविधता गरी तीन प्रकारका हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।
जैविक विविधताको महत्व
– वैज्ञानिकहरू पृथ्वी बस्नयोग्य भएको श्रेय जैविक विविधतालाई दिन्छन् । यसबाट जैविक विविधताको महìव बुझ्न सकिन्छ । बुँदागत रूपमा जैविक विविधताको महìव यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न,
– पारिस्थितिक पद्धतिलाई बचाइराख्न,
– जल, कार्बन, अक्सिजनलगायतका चक्रलाई
सुचारु गराउन,
– मानव जीवनका लागि गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न,
– औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि उपजको उत्पादन तथा बिक्रीबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न,
– प्राणी तथा वनस्पतिको वंशाणुमा सुधार गर्न,
– पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरी रोजगारी र आय सिर्जना गर्न,
– धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई बचाई पुस्तान्तरण गर्न ।
– जैविक विविधताको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महìव रहेको छ । पृथ्वी र मानव जातिको साझा भविष्यका लागि जैविक विविधता संरक्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
५. अवकाश भनेको के हो ? नेपालमा निजामती कर्मचारीले पाउने अवकाशका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
कुनै सेवा वा नोकरीमा आबद्ध व्यक्ति सेवाका सर्तबमोजिम सोबाट अलग हुने कार्य नै अवकाश हो । कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका सर्तको अधीनमा रही कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्छन् । निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीलाई सङ्गठनमा आबद्ध गराइसकेपश्चात् सङ्गठन र व्यक्ति दुवैको भलाइका लागि सङ्गठनबाट बिदा गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा रहेको पाइन्छ ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश
– नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अवकाशका प्रकार यस प्रकार छन् ः
क) अनिवार्य अवकाश
– ५८ वर्ष उमेर पूरा भएमा,
– सचिव पदमा पाँच वर्ष र मुख्यसचिव पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा,
ख) स्वेच्छिक अवकाश
– निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन मञ्जुर गरेमा,
– यस्तो अवस्थामा बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ ।
ग) कारबाहीस्वरूप हुने अवकाश
– सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको प्रमाणित भएमा,
– राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादाविपरीत गैरजिम्मवारीपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा,
घ) असमर्थताका कारण हुने अवकाश
– शारीरिक वा मानसिक रोगका कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ रहेको नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा,
– यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा अवधिमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्छ ।
६. संसदीय समितिको परिचय दिनुहोस् । संसद्मा विषयगत समिति गठनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संसदीय समितिका कार्यहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
सदनको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न संसद्का सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गठन गरेका समितिहरू संसदीय समिति हुन् । संसद्मा समिति गठनको अभिप्रायः नै सदनको कामलाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको हुन्छ । त्यसैले संसदीय समितिलाई सदनका ‘वर्कसप’ भनेर पनि चिनिन्छ । सदनका नियमावली र अभ्यासलाई आधार मानेर समितिका बैठक र कार्यविधि निर्धारण गरिने, सदन सञ्चालनमा सभामुख र अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार जस्तै– प्रकृतिको अधिकार समितिको सभापतिलाई हुने, संसद्मा उपस्थित दलका सदस्यहरू नै समितिमा रहने हुँदा समितिले पूर्ण संसद्को झल्को दिने गर्छन् । त्यसैले समितिलाई ‘मिनी संसद्’को नामले समेत चिनिने गरिन्छ ।
संसद्मा विषयगत समिति गठनका उद्देश्यहरू
– सदनको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गरी कार्यबोझलाई कम गर्न,
– सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन,
– शासन सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन,
– जटिल मुद्दाको गम्भीर छलफल गरी छिनोफानो गर्न,
– संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न अव्यावहारिक भएका विषय छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन,
– सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरी
निर्देशन दिन,
– सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन उचित रायसल्लाह प्रदान गर्न,
– सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन ।
संसदीय समितिका कार्यहरू
– माथि उल्लेख गरिएका उद्देश्य हासिलमा सहयोग पु¥याउन संसद्मा विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार प्रतिनिधि सभामा दसवटा विषयगत समिति र तिनको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्लेख गरिएका संसदीय समितिका कार्यहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने,
– सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,
– सम्बन्धित मन्त्रालयको आय–व्यय अनुमान तयार गर्ने तरिका, अनुमानमा निहित नीतिको सम्बन्धमा वैकल्पिक नीति, सोबाट किफायत हुने रकम सम्बन्धमा निर्देशन दिई सोको प्रतिवेदन
बैठकमा पेस गर्ने,
– सरकारी आश्वासनको प्रगति अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, प्रतिवेदन पेस गर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए÷नभएको अध्ययन, अनुगमन मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने, प्रतिवेदन पेस गर्ने,
– प्रत्यायोजित अधिकार उपयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,
– सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग वा समिति तथा जाँचबुझ आयोग वा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
– सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने,
– मन्त्रालय, विभाग वा मातहत निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
– कानुन कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– संविधानको सीमाभित्र रही संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन गरी निर्देशन दिने,
– संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सुझाव दिने,
– समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,
– सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– संसदीय समितिहरू जवाफदेहिता परिपालन संयन्त्रहरू हुन् । तसर्थ माथि उल्लिखित कार्यहरू प्रभावकारी तवरले सम्पादन गरेर मात्र शासकीय जवाफदेहिता वहन गराउन सकिन्छ । यसबाट शासनप्रति नागरिक विश्वास र वैधता कायम हुन सक्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
