संसारभर एम्बुलेन्स बिरामीको सेवामै समर्पित सवारीसाधन हो । नेपालमा भने एमबुलेन्सको मनोमानी बढेको भन्ने गुनासो विगत लामै समयदेखि नै उठ्दै आएको विषय थियो । बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभरमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ । यस प्रणालीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षबाट नै कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहे/चलेको छ ? एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको छ कि छैन ? आदि देखाउँछ । मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्ट्र्याकिङ प्रणाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू भइसकेको छ । यो प्रणालीले अहिले सुदूरपश्चिममा रहेका प्रत्येक एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ । अब बागमती प्रदेश हुँदै देशैभर लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सहज बनाउन एम्बुलेन्स व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकारले वि.संं. २०७८ मा राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका स्वीकृत गरी जारी गरेको थियो । मुलुकमा निजी क्षेत्रका अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको वृद्धिसँगै बिरामी वा घाइतेलाई अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा छिटो उपचारका लागि पु-याउने एम्बुलेन्सका नाममा किसिम किसिमका सवारीसाधन खरिद गरेर चलाउन थालियो । सरकारले एम्बुलेन्स खरिदका लागि राजस्व छुट दियो । कतिपयले यसैलाई व्यापार पनि बनाए, बनाइरहेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले त्यागी र जनसेवी देखिन आफूलाई सुविधामा प्राप्त सवारीसाधन एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी त्यसका सिट भत्काए । कतिपय संस्था र स्थानीय तहहरूले विदेशी वा दातृ निकायको सहयोगमा मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधन स्वीकार गरी एम्बुलेन्सका रूपमा चलाए तर विकृति फैलियो र एम्बुलेन्स कस्तो मापदण्डको सवारीसाधनलाई मानिन्छ भन्ने हेक्का गर्न बिर्सियो । स्थानीय तह अनि गैरसरकारी संस्थाले पनि जो हात सो साथ भनेजस्तो जस्तासुकै सवारीसाधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गरी चर्को भाडा असुल गर्न थाले । कैयौँ स्थानीय तहले एम्बुलेन्स भनेर राजस्व छुटमा किनेका सवारीसाधन चल्न, चलाउन नसकेका खबर आइरहेका छन् । बिरामीले सहज र सुलभ रूपमा एम्बुलेन्स सुविधा पाइरहेका छैनन् ।
यो समस्या सम्बोधनका साथै देशभरि रहेका एम्बुलेन्सहरू छिटो छरितो सञ्चालन गरी बिरामी–घाइतेहरूलाई अस्पतालसम्म सुरक्षित र सहज तवरले पु¥याउन यो निर्देशिका जारी भएको हो । अबदेखि ‘क’ र ‘ख’ वर्गबाहेकका एम्बुलेन्स नेपालमा सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । सबै एम्बुलेन्सले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य पालना गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी फोर ह्विल ड्राइभ, पावर स्टेरिङ, सस्पेन्सन चेन सिस्टमको हुनुपर्ने, ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्सका लागि मात्र राजस्व छुटको सिफारिस गरिने आदि व्यवस्था निर्देशिकामा छ । एम्बुलेन्सहरूको मापदण्डमा २१ देखि २४ प्रकारका आकस्मिक उपचार उपकरणहितका सुविधा हुनुपर्ने तोकिएको छ । एम्बुलेन्सहरू अनिवार्य रूपमा एउटै नम्बरबाट तथा एप्लिकेसनबाट सर्वसाधारणले सेवा पाउनसक्ने गरी प्रेषण केन्द्रसँग आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । हरेक एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य जडान हुनुपर्नेछ । एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण, नियमन आदिका लागि जिल्लास्तर, प्रदेशस्तर र सङ्घीय तहमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रलगायत प्रेषण केन्द्रमा तोकिएबमोजिमको योग्यतासहितको तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा हाल दुई हजार छ सय एम्बुलेन्स रहेकोमा एक हजार चार सयवटा १० वर्ष पुराना छन् । कुलमध्ये ८१ वटा एम्बुलेन्स ट्र्याकिङमा आइसकेका छन् । ६६२ वटा एम्बुलेन्सले स्वीकृति लिइसकेको र चाँडै नै ती पनि ट्र्याकिङ प्रणालीमा आउने तर राजस्व सुविधा लिएर एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिएको १० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । दस वर्षपछि उक्त एम्बुलेन्स व्यक्तिगत प्रयोजन तथा बिरामी बोक्नसमेत पाइँदैन । कतिपय एम्बुलेन्स दर्ता नभएका, भएकामध्ये नवीकरण नगरिएका र बिरामीबाहेकका यात्रु ओसारपसार गर्ने, मनपरी भाडा लिने गरेका छन् । कतिपय निजी क्षेत्रका अस्पतालले त ग्रामीण क्षेत्रका बिरामी ल्याउने ठेक्का एम्बुलेन्स सञ्चालकलाई दिएर कमिसन बाँड्ने गरेको यथार्थ जानकार बताउँछन् । देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी र निर्देशिकाबमोजिमका प्रबन्ध कार्यान्वयन गरेर एम्बुलेन्सको रूप रङ, गुणस्तर, सेवा र भाडादरको मनपरी नियन्त्रण गरिनु सर्वथा उचित हुनेछ ।
