• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

मुक्त हलियाका पीडा

चाैँध वर्ष बित्दा पनि भएन प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण

blog

तस्बिर : डिलबहादुर सिंह डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७, चौकीडाँडा गाउँका मुक्त हलिया ।

डिलबहादुर सिंह

डोटी, वैशाख २ गते । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७, पाँकरीस्थित चौकीडाँडा गाउँमा दलित समुदायका ४० घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । वर्षौँदेखि स्थानीय गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने कार्य गर्दै आएका यी घरपरिवारले सरकारीबाट प्रदान गरिँदै आएको मुक्त हलियाको परिचयपत्रसमेत पाएका छैनन् । 

मुक्त हलियाको परिचयपत्र नभएका कारण यी घरपरिवारले सरकारीस्तरबाट सञ्चालन भएको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिँदै आएको घर, जमिनलगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । 

आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गासमेत आफ्नो नाममा नभएका कारण समय–समयमा समस्या हुने गरेको उहाँहरूको गुनासो छ । स्थानीय कैलाश आउजीले भन्नुभयो, “बाजेदेखि यहाँ बस्दै आएका हौँ, हामीलाई यो जमिन विष्ट परिवारले दिएको हो भन्ने छ । यो जमिन हाम्रो नाममा पनि छैन । वर्षौँदेखि हलो जोत्दै आएका हामीसँग मुक्त हलियाको परिचयपत्रसमेत नभएका कारण सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।” 

सरकारी तहबाट हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । स्थानीय सीता पार्कीले भन्नुभयो, “हामीले मुक्त हलियाको परिचयपत्रका लागि तीन पटक निवेदन दियौँ तर सुनुवाइ भएन । मुक्त हलिया महासङ्घ, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धायौँ तर पनि परिचयपत्रसमेत पाउन सकेनौँ ।”

हातमुख जोर्न समस्या भएपछि बालबालिकासमेत कामका लागि भारत जान थालेका छन् । कक्षा ९ मा पढ्दै गरेको छोरालाई पैसा कमाउन भनेर भारत पठाउनु परेको दुःखेसो पोख्दै स्थानीय नरु कोलीले भन्नुभयो, “काम गरौँ खेतबारी छैन । जङ्गलबाट ल्याएको दाउरा बेचेर मात्रै छोरालाई पढाउने र घर खर्च टार्न सक्ने अवस्था भएन । छोराले पेटभर खान त पाउला भनेर भारत पठाएँ ।”

मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै परिचयपत्र पाउनबाट छुट भएका मुक्त हलियाको नाम समावेश गर्ने तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विषयमा कुनै काम भएको छैन । 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ चौकीडाँडाका छुट भएका हलिया परिवारबारे यसअघि जानकारी नपाएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख बाजीसिंह खड्काले बत्ताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि मलाई जानकारी थिएन, त्यहाँको समस्याबारे के गर्नुपर्छ म आवश्यक पहल गर्छु ।”

सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते साबिकको सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न १२ जिल्लामा बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेका हलियाको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । 

ठूलो सङ्ख्यामा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना प्याकेजमा समावेश हुन नसकेको मुक्त हलिया समाज डोटीका अध्यक्ष बजिरसिंह नेपालीले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासङ्घका अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा जम्मा १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवारमध्ये १४ हजार २४२ परिवारले मात्र मुक्त हलियाको परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । 

एक हजार ४९९ परिवार प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका र ४४१ परिवारको प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ । दुई हजार ७११ परिवार पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन् । एक हजार १०४ परिवारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो किस्ताको रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।