संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, वैशाख १ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विभिन्न विषयगत संसदीय समितिहरू गठन गर्न ढिलाइ भएको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो। 

सरकार गठनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभामा परेको स्पष्ट भएको छ। प्रदेश सभा एक महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने विषयत समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। 

प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चारवटा संसदीय समिति रहने गर्छन्। प्रदेश सदनबाट कुनै पनि ऐन, कानुन पारित हुनुभन्दा पहिले ती ऐन, कानुनको मस्यौदामाथि सोही समितिहरूमा दफावार छलफल हुने गर्दछ। ऐन, कानुनको मस्यौदामा देखिएका त्रुटिलाई हटाउने/सच्याउने कार्य समितिहरूले गर्ने गर्छन्।

यसैगरी जनताको समस्या, प्राकृतिक विपत्, विकास र सुशासनलगायतका विषयमा समितिभित्र छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित सदनको ध्यानाकर्षण गराउने गरिन्छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको आधा वर्ष बिते पनि महत्वपूर्ण समितिहरू पदाधिकारीविहीन छन्। सरकारले नै पूर्णता नपाएका कारण प्रदेश सभाका संसदीय समिति गठनको टुङ्गो नलागेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो। 

“मन्त्रीमण्डल नै पूर्ण भइसकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीमण्डल पूरा हुन अझै केही दिन लाग्छ।” सरकारले पूर्णता पाएपछि मात्रै प्रदेश सभा सञ्चालन र समिति गठन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयसहित समितिका सभापतिमा गठबन्धन दलहरूको आआफ्नै दाबी रहेको छ। त्यसकारण कुरा मिल्न नसकिरहेको उहाँले खुलासा गर्नुभयो। 

“माग बढी छ, सिट कम छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “भागबन्डा मिल्न नसकेका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन।” मन्त्रीमण्डल पूरा नभएसम्म प्रदेश सभा यस्तै रहिरहने उहाँको भनाइ छ। 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी छ । गठबन्धन सदस्य दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारीमा छन्। ती दलहरूबीच मन्त्रालय र समितिका सभापति भागबन्डामा कुरा मिलिरहेको छैन। 

सरकारको अकर्मण्यताका कारण न सरकारले पूर्णता पाइरहेको छ न त प्रदेश सभा नै सञ्चालन हुन सकिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रदेश सचिवसमेत रहनुभएका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताउनुभयो।

सरकारका कारण प्रदेश सभा बिजनेसविहीन र अनिर्णयको बन्दी बनेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। “सरकारले न प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन सकेको छ न त समितिहरू गठन गर्न सकिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। “समितिहरू भनेका मिनी पार्लियामेन्ट जस्तै हुन्। त्यहाँभित्र जनताका यावत् समस्या, कानुनको बारेमा छलफल हुने गर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर सरकारले यसतर्फ ध्यानै गएको छैन।”

सरकार जनतालाई विकास, सुशासन दिन र कानुन निर्माणमा उदासीन बनेको आरोप उहाँको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि गत फागुन २१ गते प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि बिजनेस नहुँदा सभाको ढोका खुल्न सकेको छैन। अहिलेसम्म आठवटा बैठक सञ्चालन भएका छन्। तर ती सबै बैठक सरकार गठन, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख चयन र विश्वासका मतका लागि मात्रै भएका थिए। 

प्रदेश सभा सचिवालयमा सरकारले अहिलेसम्म विधेयक दर्ता नगराएकाले प्रदेश सभा बिजनेसविहीन रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनुभयो। “बिजनेस नहुँदा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनको अझै टुङ्गो लागेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।