बर्दिबास समाचारदाता
बर्दिबास, चैत ३० गते । गौशाला नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी भूउपयोग नियमावली २०७९ ले निर्देश गरेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरेको जनाएको हो । योसँगै जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने गौशाला मधेश प्रदेशकै दोस्रो नगरपालिका भएको जनाइएको छ । यसअघि बर्दिबासले यो कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
नगरप्रमुख डा. दीपेन्द्र महतोले पाँच महिना लामो अथक प्रयासपछि वर्गीकरण सम्पन्न भएको जनाउनुभयो । भूउपयोग मापदण्डको अधिनमा रहेर नापी विभागकै प्राविधिकको सहयोग र सहकार्यमा वर्गीकरण सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । वर्गीकरणमा संलग्न प्राविधिक सर्वेक्षकका अनुसार नापी विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा गौशाला नपाको भूभागमा ४३ हजार ८५० कित्ता छन् ।
ती कित्तालाई भूउपयोग क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा कृषि, वन, नदी, खोला तथा सिमसार, आवास, व्यवसाय, सांस्कृतिक पुरातात्त्विक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, खानी तथा खनिज र औधोगिक गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले बताउनुभयो । वर्गीकृत जग्गालाई स्थानीय भूउपयोग परिषद् र नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत एवं प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि नापी र मालपोतले भने तत्कालै कित्ताकाट भने नहुने जनाएको छ । यो भनाइअनुसार जग्गाधनीले फेरि अर्को झन्झट र सास्ती बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्ला मालपोत प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार वर्गीकरणको प्रमाण उल्लेख भएको कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएपछि मात्र सेवाग्राहीले सेवा पाउने छन् । “जग्गाधनीले आफ्नो हक भोगमा रहेका जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि आधार र कारणसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि मात्र कारबाही अघि बढछ ।” त्यसका लागि नागरिकता, बेहोरासहितको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण खुल्ने कागजात, जग्गा धनीपुर्जा र ट्रेस नक्शालगायतका प्रमाण संलग्न गरी भूउपयोग नियमावली २०७९ को अनुसूची २ मा उल्लेखित ढाँचामा जग्गाधनीले निवेदन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्कोतर्फ वर्गीकरणमा सर्वाधिक कित्ता रहेका वडामध्ये साविक निगौलअन्र्तगतका ७, ८, ९ र फूलकहा–९ का जग्गा समाविष्ट छैनन् । यही कारण वर्गीकरणले नगर क्षेत्रका सबै बासिन्दाको समस्या सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरिएको छ । नगरप्रमुख डा. महतोका अनुसार नापी विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा नै यी वडाका कित्ता उल्लेख नभएकाले वर्गीकरणमा पर्न नसकेको हो । “छुटेका जग्गालाई कसरी वर्गीकरणमा समाविष्ट गर्ने प्रयास र परामर्शमा छाैँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
