गोरखापत्र अनलाइन
जनकपुर, चैत २९ गते । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको छातामुनी गोलबद्ध हुँदै मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका हरवा–चरवाहरु ६ बुँदे माग सम्बोधन गराउन प्रदेश राजधानी जनकपुरमा सडक प्रदर्शन गरेका छन् । मञ्चका केन्दीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा सो प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदेशमा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा हरवा–चरवा जनकपुरमा आर्लेका थिए ।
जनकपुरको पिराडी चोकदेखि कलवार कुट्टीमा गएर कोणसभामा परिणत भएको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहसहित मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुरेश मण्डल, प्रदेश सांसद जिवछीकुमारी मण्डल, अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठ, गणेश विक, जिएम श्रेष्ठ, बालाराम भट्टराई, हरि श्रीपाइलीलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । प्रदर्शनमा सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) र फ्रिडम फण्ड संस्थाले गरेको थियो ।
यी हुन् हरवा–चरवाका छ बुँदे माग
१) हरवा–चरवाको पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पारित गरी हरवा–चरवाको जीविकाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरियोस् ।
२) वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन हरवा–चरवालाई ३ महिना ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपमूलक तालिम, १ लाखको बिउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरियोस् ।
३) हरवा–चरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरु कोही नभएकाले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइजस्ता न्युनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवा–चरवाको बस्तीमा अविलम्व थालियोस् ।
४) हरवा–चरवाको लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले समस्याको हल गर्नेगरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइयोस् ।
५) जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवा–चरवाहरू नागरिकताबाट बञ्चित छन् । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट बञ्चित हुँदैगएका छन् । आफ्नो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आज समय क्रममा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरूलाई विस्थापित गरिँदैछ । त्यस कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् ।
६) नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त कमैया कमलरी हरवा–चरवा, हलिया भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचानगरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनः स्थापना गर्न र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को अक्षरसः कार्यान्वयन गरियोस् ।
