सङ्घीयताले समृद्ध बन्दै छ कैलाली

सम्पदा

कैलालीको मध्य क्षेत्रमा अवस्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल, पौराणिक  र पुरातात्त्विक महत्व बोकेको पद्मप्रकाशेश्वर शिव मन्दिर, नेपालकै ठूलो मानिएको मानव निर्मित टीकापुर बृहत् उद्यान, विश्वकै दुर्लभ जलचर डल्फिन यहाँ छन्। धार्मिक महत्व बोकेका नैनादेवी, बेहडाबाबा, बर्दगोरिया र गोदावरी धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय आकर्षकका लागि उपयुक्त रहेका छन्। राणाकालीन गर्भा दरबार, एउटा खम्बा अडिएको कर्णाली पुललाई पनि एतिहासिक सम्पदाको रूपमा लिन सकिन्छ।

नदी, ताल र वन क्षेत्र 

नेपालकै लामो नदी कर्णाली नदी, मोहना, खुटिया, पथरैया, शिवगङ्गा, गौरिगङ्गा, कनरा, गुलरा, गोदावरीलगायतका नदी तथा घोडाघोडी, जाखोर, जोगिनिया, बेहडाबाबा, कोइलाहीजस्ता साना–ठूला तालहरू छन्। ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, दुई/दुई हजार हेक्टर सिँचाइ गर्न पथरैया सिँचाइ आयोजना र मोहना सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन्।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कैलालीको करिब दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रले ओगटेको छ। कैलालीमा वसन्ता संरक्षित क्षेत्र पनि रहेको छ। कर्णाली कोरिडोर, चुरे, भावर जैविक मार्ग पनि छन्। यति धेरै वन क्षेत्र भए पनि कैलालीमा कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज भने छैन।

पर्यटन

टीकापुर बृहत् उद्यान, घोडाघोडी ताल र कर्णाली पुल चिसापानी क्षेत्र यहाँका चर्चित पर्यटकीय स्थल हुन्। पछिल्लो समय जोखर ताल, खानीडाँडा, गोदावरीले पर्यटकलाई आकर्षण गरिरहेको छ भने राजकाँडामा केवलकार बन्ने तयारीसँगै त्यसले पनि पर्यटकको ध्यान तान्न थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलाली आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि आधारभूमि मानिएको छ। 

जातजाति

कैलाली जिल्लामा डगौरा थारू, राना थारू, राजी, वादी, पश्चिमदेखि पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइ सरेर आएका दर्जनाैँ विभिन्न जातजाति तथा समुदायको बसोबास रहेको छ। सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको विकाससँगै विभिन्न जिल्लाका मानिस बसाइँसराइ गरी कैलाली आउने गरेका छन्। 

पेसा–व्यवसाय

कैलालीका अधिकांशको पेसा कृषि र व्यापार रहेको छ। यहाँ करिब ८० प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै उद्योगहरू सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। उखु खेती र चिनी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि चिनी मिल खुल्न नसकेको र भएको चिनी मिल पनि बन्द भएको अवस्था छ। 

प्रादेशिक गौरवका सडक विकासको आधार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तराईदेखि चुरे क्षेत्रका जनताको सहजताका लागि प्रादेशिक गौरवको सडक निर्माण गरिरहेको छ। भजनी छोटी भन्सारदेखि खेमडी हुँदै ठूलीगाडसम्म सडक निर्माण गर्न लागेको हो। पहिलो प्याकेजअन्तर्गत तीन किलोमिटर सडक खन्ने काम भइरहेको छ। पहिलो प्याकेजको काम आगामी साउन ४ गतेभित्रै सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ८० किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो सडकको पाँच किलोमिटरमा ग्राभेल गरिएको छ। 

यस्तै ३८ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको छ भने तीन किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइरहेको छ। करिब २५ किलोमिटर पुरानो सडकमा ओटासिल कालोपत्रे रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशराज भट्टले बताउनुभयो। यो सडकमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिणतिर धेरैजसो भागमा पुरानो कालोपत्रे सडक रहेको छ। यस सडकको केही भाग सेती लोकमार्गमा पर्ने गरेको छ। सेती लोकमार्गबाट फलेबिसौना जाने तीन किलोमिटर सडक पहिलो प्याकेजअन्तर्गत कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का भएको थियो। 

कालोपत्रे हुने खण्डको डेढ किलोमिटरमा सबबेसको काम सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अब केही दिनभित्रै कालोपत्रेको काम हुने साइट इन्चार्ज दुर्गा अवस्थीले बताउनुभयो। 

उहाँका अनुसार तीन किलोमिटरमा ‘डबल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ’ (डीबीएसडी) कालोपत्रे हुनेछ। “अहिलेका लागि यति नै ठेक्का भएको हो,” अवस्थीले भन्नुभयो, “बाँकी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सहमति दिएमा अर्को प्याकेजमा काम हुनेछ।” 

२०७७ साल साउन १८ गते प्रादेशिक गौरवको यो सडकको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७९ साल माघ १८ गते निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण हुनसकेन। कोरोना महामारीकै बीच ठेक्का सम्झौता भएकाले तदारुकताका साथ काम हुन नसकेको अवस्थीले बताउनुभयो। सात करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपियाँमा केएस टेडी मणिलेक जेभीले सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। यो सडक बनेमा जिल्लाको चुरे क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। दक्षिणी क्षेत्रका जनतालाई पनि हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसम्म पुग्न सहज हुनेछ। 

व्यावसायिक स्याउ खेती सुरु

तराईमा स्याउको बिरुवा रोपियो र बोटमा फूल फुल्दैछ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर यो दृश्य कैलालीमा देख्न सकिन्छ। स्याउ भन्नेबित्तिकै उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्रै फल्ने धेरैको बुझाइ छ। यद्यपि चिसो मौसम रहने हिमाली क्षेत्रमा मात्रै हैन, चर्को गर्मी हुने तराईमा पनि स्याउ खेती सुरु गरिएको छ। यसको मुख्य पात्र हुनुहुन्छ, कृषक गोकर्ण ओली। उहाँले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–९, प्रतापपुर एकलघरुवामा तीन बिघा जग्गामा व्यावसायिक स्याउ खेती सुरु गर्नुभएको छ। कृषक ओलीको खेतमा लगाइएका स्याउको बुटामा अहिले फूल फुलेर सेताम्मे भएको छ। “एक वर्षमै स्याउ फूल्न थाल्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब अर्को वर्षबाट उत्पादन सुरु हुन्छ।” ओलीले गतवर्ष माघ महिनामा स्याउको बिरुवा रोप्नुभएको हो। 

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा स्याउ खेती हुने र फल्ने गरेको प्रायः सबैलाई थाहा छ तर तराईको मैदानी भूभागमा पनि स्याउ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कमैलाई थाहा छ। भैरहवा र झापातिर व्यक्तिले ४०/५० बुटा स्याउको खेती गरे पनि तराईको ठूलो क्षेत्रफलमा स्याउको व्यावसायिक खेती गर्ने ओली सम्भवतः पहिलो किसान हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा उहाँले स्याउ खेती गर्नुभएको हो। जुन, यो प्रदेशका लागि एकदमै नौलो मानिएको छ। हालसम्म ७५ लाख रुपियाँ लागत लागेकोमा प्रादेशिक कृषि निर्देशनालयबाट साढे १० लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट साढे चार लाख गरी प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपियाँ अनुदान पाएको ओलीको भनाइ छ। 

‘एचआर–९९’ जातको स्याउको बोट भारतबाट ल्याइ खेती सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो जातको स्याउ खेती ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा पनि हुने गरेको भनाइ उहाँको छ। 

“भारतको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पञ्जावलगायत धेरै ठाउँमा यो स्याउको खेती हुँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले हिमाञ्चल प्रदेशको विशालपुर जिल्लाबाट बिरुवा ल्याएर खेती गरेको हुँ।” ओलीले बारीमा एक हजार दुई सय बुटा स्याउ रोप्नु भएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रतापपुरमा पहिलो पटक स्याउको बगैँचा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जानकारी दिएको छ। “यो हाम्रो लागि नयाँ र नमुना कार्यक्रम हो,” कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं कृषि प्रसार अधिकृत जनकराज बोहराले भन्नुभयो। 

चिप्स बनाउन आलुको खेती

कैलालीमा पहिलो पटक चिप्स बनाउन आलुको व्यावसायिक खेती गरिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकामा करिब ५० हेक्टर जमिनमा चिप्स बनाउन मिल्ने आलुको खेती गरिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्रअनुसार यो आलु तरकारी खानका लागि किसानले खेतीमा लगाउने भन्दा फरक जातको आलु हो। 

यसको उत्पादकत्व पनि अन्य जातको आलुकोभन्दा बढी हुन्छ। अन्य जातको आलुको प्रतिहेक्टर १३÷१४ टन उत्पादकत्व रहेकोमा चिप्स बनाउने आलुको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २० टन रहेको कृषि केन्द्रका सूचना अधिकारी बोहराले बताउनुभयो। यो जातको आलु अन्य जातकोभन्दा महँगोमा बिक्री हुन्छ। यो खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउउपलब्ध गराएको छ। 

मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रम

परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस जिल्लामा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि ‘गाउँ र ब्लक’ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी दुवै कार्यक्रममार्फत किसानलाई सिँचाइ, मेसिनरी, पूर्वाधार निर्माण, बीजवृद्धिमा सहयोग भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। 

केन्द्रका अनुसार, मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै पालिकामा लागू गरिएको छ। यो कार्यक्रममार्फत किसानलाई पावर ट्रेलर, रिपर, सिडड्रिललगायत ५०७ वटा साना मेसिनरी सामग्री सहयोग गरिएको छ। ५० प्रतिशत अनुदानमा १०६ टन धान र गहुँको बिउवितरण गरिएको छ। त्यस्तै ब्लक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५५० वटा साना कृषि मेसिन र २१ टन धानको बिउ वितरण गरिएको छ। यो कार्यक्रममार्फत ३० वटा सहकारीका भवन, बिउ भण्डारण गृह, बिउ ग्रेडिङका संरचना निर्माण गरिएका छन्। 

यस्तै ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको जनाइएको छ। रानीजमरा कुलरिया आयोजनाले सिञ्चित गर्दै आएको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाबाहेक बाँकी सबै पालिकामा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी बोहराले बताउनुभयो। 

“पहिले कृषिमा १० करोड बजेट हुने गथ्र्यो भने अहिले २० करोड पुगेको छ,” बोहराले भन्नुभयो, “सरकारले कृषिमा बजेट पनि बढाएको छ। यसले पक्कै पनि देश, जनता र कृषकलाई फाइदा गरेको छ।” 

कैलालीमा कुल ८९ हजार ९३५ हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेको छ। जसमध्ये ७० हजार ४०५ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। यो जिल्लामा धानको उत्पादकìव प्रतिहेक्टर ४.७ टन रहेको छ। ३४ हजार ५६५ हेक्टर जमिनमा गहुँ खेती हुने गरेको छ। 

पछिल्लो समय तोरी, तरकारीको खेती बढेसँगै गहुँ खेतीको क्षेत्रफल घटिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि भण्डारका रूपमा परिचित यस जिल्लाको सबैतिर सिँचाइ सुविधा अझै पुगिसकेको छैन। कुल ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। यहाँको ४८ हजार ७०० हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ भने २७ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

घर–घरमा खानेपानी, स्थानीय लाभान्वित 

विगतका वर्षहरूको तुलनामा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीय उपभोक्ता लाभान्वित हुँदै आएका छन्। पहिले/पहिले एउटा आयोजना बन्न कम्तीमा छ/सात वर्ष लाग्थ्यो तर अहिले प्रदेश सरकारले बनाउन थालेका आयोजनाबाट कैलालीका उपभोक्ताले चार वर्षमै पानी खान पाउन थालेका छन्। गोदावरी नगरपालिका ६ को बिजौरा, बड्याहा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिबाट गत असोजमै पानी वितरण भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। सो आयोजनाबाट २५० घरधुरीमा खानेपानी पु-याइएको छ। अब केही महिनामा दुई हजार पाँच सय परिवारले पानीको सुविधा पाउने गरेर पाइपलाइन विस्तार भएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो।

२०७५ साल माघबाट सुरु भएको १२ करोड लगानीको सो आयोजना २५ हजार लिटर क्षमताको हो। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर हंशबहादुर थापाका अनुसार कैलालीमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालिन आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनाबाट यही आर्थिक वर्षबाट उपभोक्ताले खानेपानीको सुविधा पाउने छन्। उहाँका अनुसार कैलालीमा ८५ आयोजना सञ्चालनमा छन् तीमध्ये अधिकांश आयोजना  २०८१ सालसम्ममा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ। 

प्रदेश सरकारले नयाँभन्दा पुराना आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेमा उपभोक्ताले अहिले सञ्चालिन हुने आयोजनाबाट चाँडो खानेपानी पाउने इन्जिनियर थापा बताउनुहुन्छ। जस्तो अघिल्लो वर्ष कैलालीमा प्रदेश सरकारबाट ३७ आयोजना सञ्चालित थिए तर चालु आर्थिक वर्षमा ४८ वटा नयाँ आयोजना थपिएका थिए। तीमध्ये १४ आयोजनाको प्रारम्भिक बजेट एक करोड ७० लाख छ। ती मध्येको एउटा आयोजनाबाट मात्रै पनि तीन हजार बढी घरघुरी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सरकारको ससर्त आयोजनाको तुलनामा प्रदेश सरकारका नयाँ आयोजना कम थपिने र बजेट पनि बढ्ने गरेको छ। 

अहिलेका आयोजनालाई सञ्चालन गर्न प्रदेशले पनि बजेट बढी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अहिले कैलालीमा सञ्चालित ८५ आयोजना ३२ करोड ८३ लाख रुपियाँ मात्र बजेट छ। जबकी एउटा सानो आयोजना पूरा गर्न कम्तीमा सात करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ। 

अहिले सङ्घ र प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालिन ३० प्रतिशत आयोजना पाँच वर्षमै पूरा हुनेछन् त्यसपछि अहिलेको शुद्द खानेपानी खानेको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्ने अनुमान खानेपानी डिभिजन कार्यालयको छ। अहिले कैलालीमा २४ प्रतिशत घरधुरीले शुद्ध खानेपानी खाइरहेको दाबी सो कार्यालयको छ। 

तर उपभोक्ताले शुद्ध खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएका प्रेम न्यौपाने भने कैलालीमा पाँच प्रतिशत घरधुरीले मात्र शुद्ध खानेपानी खान पाइरहेको बताउनुहुन्छ। कैलाली जस्तो तराईको सुविधा सम्पन्न जिल्लावासीले आर्सेनिक र आइरनयुक्त पानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।

टीकापुर अस्पतालको सेवा सुविधा विस्तार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानी बढेपछि टीकापुर अस्पतालको सेवा प्रवाह क्षमता बढ्दै गएको छ। १५ शøयाको आइसोलेसन भवन, १५ बेड एचडीयू, पाँच बेड एनआईसीयू, १५ एनएमक्यूको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भइसकेको छ। यहाँका एचडीयू र एनआईसीयू बेड निरन्तर भरिएका हुन्छन् भने प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन एचडीयू र एनआईसीयूमा पाइपबाट अरू वार्डमा सिलिन्डरमा भरेर पु-याउने व्यवस्था छ। सो अस्पतालको सेवा सुविधा विस्तारले सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको छ।

तीन बेडको डाइलासिस सेवा स्थापना हुने क्रममा छ भने चार करोडको लागतमा सरुवा रोग उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र, साढे दुई करोडको लागतमा चिकित्सकको आवास गृह निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

टीकापुर अस्पतालमा आठ जना विशेषज्ञ चिकित्सक र नौ जना अधिकृत कार्यरत छन्। चिकित्सकको दरबन्दी थपिएसँगै यहाँ आउने अधिकांश बिरामीको रोगको निदान, उपचार, शल्यक्रिया हुन थालेको छ। बिरामी रेफर न्यून हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ७८ हजार बिरामीले उपचार पाएको टीकापुर अस्पतालमा २०७८।७९ मा ९० हजारभन्दा बढीले उपचार पाएका छन्। यस वर्षको पहिलो छ महिनामै ७७ हजार ५०० बिरामीले उपचार सेवा लिइसकेका छन्। 

५१ शय्या सञ्चालनको अनुमति पाए पनि अहिले ७८ शøया चलेको छ तर सरकारबाट ५१ शय्या बराबरको जनशक्ति र बजेट दिन सकेको छैन तर पछिल्लो समय थपिएको साधन स्रोतले गुणस्तीय सेवा दिन कोसिस गरिरहेको अस्पतालका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारीले बतउनुभयो। 

आकार लिँदै जातीय सङ्ग्रहालय

जानकी गाउँपालिका–९ मा निर्माणाधीन नेपाल जातीय सङ्ग्रहालय आकार लिन थालेको छ। २०७१ साल चैतमा दर्ता भएको नेपाल जातीय सङ्ग्रहालय तीन बिघा जमिनमा गुरु योजना बनाइ निर्माण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमका हिमाल, पहाड र तराईका संस्कृति झल्काउन तथा सम्झाउन यहाँ विभिन्न सम्पदा निर्माण र सङ्कलन गर्न थालिएको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रकै नमुना पथरी घर, तराईका थारूको पौराणिक घर, सीमान्तकृत राजी समुदायको घर, अडिटोरियम हल, टिकट काउन्टर, घेरा पर्खाल बनिसकेका छन्। मुख्य सङ्ग्रहालय हल भने बन्दै छ। 

नौवटै जिल्लाका हरेक जाति, समुदायका सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्वका सामग्रीहरू राख्न ३६ कोठाको दुई तले भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसअघि ३० लाखको लागतमा सुरु भएको मुख्य म्युजियम हल सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटले जातीय सङ्ग्रहालयले स्वरूप लिन थालेको सङ्ग्रहालयका सचिव तीर्थराज उपाध्यायले बताउनुभयो। यहाँ स्थानीय समाजसेवी ८८ वर्षीय तेजबहादुर रावलले सङ्ग्रहालय बनाउन जग्गा दान गर्नुभएको हो। स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक संरचना तथा वस्तुको सङ्ग्रह गर्न सङ्ग्रहालय महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। 

झोलुङ्गे पुलले बनाउँदैछ सुगम 

तराई भन्नेबित्तिकै धेरैलाई लाग्छ, सम्म परेको मैदानी भूभाग र सुगम क्षेत्र तर सुगम क्षेत्रमै पनि कतिपय अत्यधिक दुर्गम स्थान रहेका छन्। जहाँ बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत थुप्रै समस्या छन्। मैदानी भूभाग बढी रहेको कैलाली नदीनालाका जिल्लाका रूपमा पनि परिचित छ। 

नदीनाला बढिरहेका कारण कतिपय ठाउँमा एक गाउँबाट अर्को गाउँ आउजाउ गर्न समस्या पनि छ। नदीनालाका कारण स्थानीयले भोग्दै आएको त्यस्तो समस्यालाई प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुलमार्फत समाधान गरिदिएको छ। झोलुङ्गे पुलले विकट गाउँलाई जोड्ने कार्य गरिरहेको छ। “झोलुङ्गे पुल बनेपछि विकट गाउँ जोडिएका छन्,” पूर्वाधार विकास कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारीसमेत रहनुभएका अधिकृत ओमप्रकाश जोशीले भन्नुभयो, “आवतजावत पनि सहज भएको छ।” उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा कैलालीमा अहिलेसम्म पाँचवटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनु्सार गोदावरी नगरपालिका–९ मा सेहरी र बल्मी गाउँलाई जोड्नका लागि खुटिया नदीमा २८१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। २०७६ साल मङ्सिर ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको पुलको निर्माण कार्य यसै वर्ष पुस २० गते सम्पन्न भएको थियो। यो झोलुङ्गे पुललाई दुई करोड ७० लाख रुपियाँमा खाम्पाचे–थानी–रुविना जेभी काठमाडौँले बनाएको हो। घोडाघोडी नगरपालिकाको टेङ्ना खोलामा २०४ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाइएको छ। २०७६ चैत ६ मा ठेक्का सम्झौता भएको यो झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य गत माघमा सम्पन्न भएको थियो। दुई करोड १८ लाख रुपियाँ लागतमा खाम्पाचे–थानी–रुविना जेभीले नै यो झोलुङ्गे पुल बनाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश सरकारले बनाएका मध्ये यी दुई ठूला झोलुङ्गे पुल ठेक्कामार्फत बनेका हुन्, बाँकी तीनवटा झोलुङ्गे पुल उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइएको अधिकृत जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत बनेको झोलुङ्गे पुलमध्ये एउटा मसुरिया–गदरिया झोलुङ्गे पुल हो। कैलारी गाउँपालिका–६ र ९ लाई जोड्ने यो पुल ११३.८० मिटर लामो रहेको छ। ३५ लाख ८१ हजार रुपियाँमा बनेको यो पुलको सम्झौता २०७६ जेठ २४ गते भएको थियो। २०७७ भदौ २४ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ। 

यस्तै अर्को जोशीपुर गाउँपालिका–४ र जानकी गाउँपालिका–७ जोड्ने बारी गाउँ झोलुङ्गे पुल रहेको छ। ८०.२० लामो यो पुल पथरैया नदीमा बनेको हो। २०७७ साल असोज २३ मा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुलको सम्पूर्ण निर्माण कार्य २०७८ साल जेठ २५ मा सकिएको थियो। ३६ लाख ४३ हजार रुपियाँ लागतमा बारी गाउँ झोलुङ्गे पुल बनेको जनाइएको छ।

यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत बनेको अर्को पुल हो, निगाली झोलुङ्गे पुल। चुरे गाउँपालिका–१ मा बनेको यो पुलको लम्बाइ ११२ मिटर रहेको छ। २०७६ सालमा सम्झौता भएको यो पुलको निर्माण कार्य २०७७ साल असोज २४ मा सम्पन्न भएको थियो। २० लाख ८७ हजार रुपियाँमा निगाली झोलुङ्गे पुल बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कैलारी गाउँपालिका–३, खोनपुर–शिवरत्नपुर जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य भने अनिश्चित बनेको छ। दुईवटा पिल्लर खडा भएकोमा गएको वर्षायाममा आएको बाढीले पिल्लर बगाएको थियो। अब फेरि त्यही ठाउँमा पुल बनाउने वा स्थान बदल्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको अधिकृत जोशीले बताउनुभयो।  

विपन्नलाई सुरक्षित आवास

सीमान्तकृत र अतिविपन्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित आवासको सहयात्री बनेको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले कैलालीका सीमान्तकृत राजी र मुक्त कमैयाका लागि आवास निर्माण गरिदिएको छ। 

“विपन्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षित आवास बनाउँदै आएको छ,” भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीले भन्नुभयो। प्रदेश सरकारले राजी समुदायको लागि पक्की घर (सुरक्षित आवास) बनाइदिएको छ। मुक्त कमैयाका लागि पक्की घरहरू बन्ने क्रममा छन्। प्रदेश सरकारले भजनी नगरपालिका–९, भुरुवामा रहेको अतिविपन्न २५ राजी परिवारका लागि घर बनाएर गतवर्ष नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। 

नयाँ पक्की घर पाएपछि भजनी नगरपालिका–९ भुरुवाकी मीना राजीले खुसी हुँदै भन्नुभयो, हाम्रा लागि पनि सरकार भएको अनुभूति भएको छ। विगत कहाली लाग्दो भए पनि अब सरकारको सहयोगले ठूलो राहत भएको उहाँको भनाइ छ। “नयाँ घर पाउँदा धेरै खुसी भएकी छु,” हर्षित मुद्रामा उहाँले सुनाउनुभयो। पक्की घर बनाउनकै लागि २०७७ साल माघमा परम्परागत कच्ची घर भत्काएपछि उहाँको परिवार सानो झुप्रोमा बस्दै आउनुभएको थियो।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि कैलालीको भजनी नगरपालिकास्थित भुरुवाको २५ परिवारमा मीनाको जस्तै खुसियाली छाएको छ। 

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार भुरुवाका लोपोन्मुख राजी समुदायको २५ परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा ठेक्का भएपछि पुस २९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक कार्यक्रमकाबीच सुरक्षित आवास निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो। सम्झौतानुसार, निर्माण कम्पनीले जस्ताको छाना भएको दुई कोठे पक्की घर बनाएको छ। यसैगरी प्लास्टरसहित घरको रङरोगन गर्नुका साथै चर्पी पनि बनाइएको छ। लोपोन्मुख राजी समुदायका लागि सुरक्षित आवास निर्माणमा ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी नेपालले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। 

यसैगरी मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलारी गाउँपालिका–७, विपतपुरका अग्निपीडित मुक्त कमैयाको पनि पक्की घर बन्दैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटीको संयुक्त लगानीमा २७ मुक्त कमैयाका पक्की घर बन्न लागेको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अनुसार, कुल एक करोड ८२ लाख १२ हजारमा २७ वटा पक्की घर बन्ने छन्। जसमा ९० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ५४ लाख रुपियाँ सुरक्षित आवास परियोजनाको रहनेछ। ३८ लाख १२ हजार रुपियाँ बराबरको जनश्रमदान लाभग्राही समुदायले गर्ने जनाइएको छ। मुक्त कमैयाका लागि सुरक्षित आवास २०८० साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण हुने सम्झौता छ। विपतपुर मुक्त कमैया बस्तीमा ७२ घरपरिवारको बसोबास रहेको छ। घर निर्माणमा आफूहरू स्वयं लागि परेको विपतपुर गाउँका भलमन्सासमेत रहनुभएका हिङ्गुराम चौधरीले बताउनुभयो।  

(प्रदेश संयोजक– प्रकाशविक्रम शाहका साथ धनगढी समाचारदाता अविनाश चौधरी र टीकापुर समाचारदाता एकिन्द्र तिमिल्सेना)