'देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्ने तयारीमा छौं'

काठमाडौं,  चैत २२ गते । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ। यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ। सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको छ।

सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था बनेको छ। तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुभयो। सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :     

वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भयो। यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?     

जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो। जे जस्ता उतारचढाव देखिए त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ। सामान्य सरकार जस्तो सय दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ। जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ। जनतामा आशा पनि जगाएको छ।     

प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ। सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ। यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी काम भयो, संसद् के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ।  

सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ। त्यो सकारात्मक छ। आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ। सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर, सय दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।     

 केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो पूर्वाग्रही देखिन्छ। त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ। यसबीचमा कसरी उतार चढाव आए। कसरी मन्त्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कस्को कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरुका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। 

सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ?   

 शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन। तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो। प्रयास जारी छन्। जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ। त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग यसबीचमा सहमतिमा आएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ। नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ। उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ। अरु विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जनताको नजरबाट उनीहरुले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ। तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ। तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन।      

नेपाली जनताले समय दिनुपर्छ हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छौं।     

सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ। यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन्। यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन ? सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।          

सरकार छ भन्ने केही न केही सङ्केत त देखिनुपर्ने थियो र त्यस अनुसारको व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँ के भन्नुहुन्छ ?     

सङ्केत देखिएको छ। हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुरा मात्रै थिएन। प्रयास नै थियो। यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रष्ट छ। हामीले सकारात्क प्रयत्न गरेका छौँ।          

गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन। यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ।          

दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा (एमाले) ले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ, यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरु केही ?   

 यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ। आफै सरकारमा छ , आफैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ। त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन्। हामीले बरु यसरी काम गर्यौं, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम सुरु गर्यौं भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैलाई कमजोर ठानेको हो। आफ्नो आङको छारो आफैले कन्याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी। मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन। यस्तो निम्छरो र तर्कहिन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन।     

सरकार गठन, पुनः गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?        

केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागि परेको हो। केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो। संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ। यद्यपि पूर्ण भएको छैन। केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन्। सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ। सबै जटिलताका बीचमा पनि सकारात्मक रुपमा सरकारले काम गरेकै छ। सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो। पहिलाको गठबन्धन रहेन। फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो। घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरु दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन्। ठूलाठूला दल नै सहभागी छन्।   हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरु दलले पनि गर्न मिल्दैन। सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।          

गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा पर्‍यो। राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा दिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला ?       

राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन। तर, पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्याङ्कन गरौला भनेकै थियौँ। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दा भन्दै संसद् नै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्क सङ्गत थियो।      

सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ। अहिले आशंकालाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौं।    

सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो। गठबन्धन प्रचण्डको कारण बिग्रेको होइन। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ। अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रुपमा छौँ। तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ। लामो समयदेखि बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन्। वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबूत बन्दै गएको छ। भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ। त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ। 

सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नु भएको हो ?        

जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रीत छ। विगतका कमी कमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ। हामी एकाग्र भएर नै लागिपरेका छौँ। रातारात नै सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन। अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै। यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए। संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन नै केन्द्रीत हुनुपरेको तथ्य त धेरै टाढाको विषय होइन। यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ। एउटा एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन। समग्रतामा हेर्नुपर्छ।          

अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सुत्रबद्ध रुपमा सरकारका योजना के छन् ?       

सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा नै केन्द्रीत छ। त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनौं।  अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो। त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढइच्छाका साथ लागिपरेका छौँ। नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्याक बनाउनुपर्ने थियो। त्यसो हुनसकेन। जसका कारण केही पनि भएन भने जस्तो भएको हो। संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्दथ्यो। तर पनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ। नतिजा सकारात्मक नै आउँछ।       

अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। किन यस खालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो  ?        

दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कस्ले विघटन गरायो। सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कस्ले हटायो ? त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपाई चलाउनुस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो। सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ ? त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कत्ति राम्रो सन्देश जान्थ्यो।          

त्यो अवस्था कस्ले बिगारेको हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? बिगारेको विषयलाई कस्ले सम्हालेर ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। विघटन भएको संस्थालाई स्थापना गरेर निर्वाचनसम्म कस्ले कसरी ल्यायो हेर्नुपर्दैन। हिजो वातावरण बिगार्नेले नै आज आरोप लगाउनुको के अर्थ भयो र ? एकछिन तितो पोख्नु मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।          

सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ र साथ साथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ, तर यसैलाई लिएर पनि अनेकन टिप्पणी भएको छ, त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो ?     

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन्। त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले महत्वका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ। छिट्टै पारित हुन्छ। दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको छ।          

जनयुद्धकालका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो। यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ। बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले दुई– दुई लाख लिने कुरा भएको छ। त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ। उनीहरुले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए। अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन।          

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला ?         

त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र ? अदालतबाट लडेर आइसकेँ, अब सरकारले रोक्न सक्छ। रोक्नुहुन्छ त्यो। हिजो सरकारले नै गरेको निर्णय हो। अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो। सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ। खाली पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन। आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र ? मानिसले किन नबुझेका होलान्।        

जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखा परेको छ। इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिसहरु किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान् ? त्यस्तो वातावरण तपाईंहरुकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर  ठान्नुहुन्न ?      

धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन् उनीहरुले। पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन्। हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ। धमिलो भएपछि खेलीहाल्छन्। हामीले पनि कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ। राम्रो काम के भए कमजोरी के के भए भनेर हेर्नैपर्छ। सबै केलाउनुपर्छ। २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ।      

सरकारको प्राथमिकता समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा केन्द्रीत छ। विकासलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ।

धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ। देशभर नै बिजुली पुगेको छ। खानेपानी पुगेको छ। प्रगति भएको छ। बाटोघाटो बनेकै छ। जनताले चाहे जस्तो भएको छैन। रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन। त्यसमा चुकेका छौँ। शिक्षा नीति बनाउन पनि केही जटिलता भयो। केही पनि भएन भनेर केही मानिस हिँडेका छन्। तर अवस्था त्यस्तो होइन। व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न हामीले सकेनौँ त्यो हो। तर केही नै भएन भन्ने कुरा विल्कुल गलत छ। कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ। प्रयास भइरहेको छ। काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन जरुरी छ। परिणाम आउन त केही समय लाग्छ।          

सरकारको काम कारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?          

सरकारले काम कारबाहीलाई गति दिनुपर्छ। त्यसको तयारी गरिरहेको छ। त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ। जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ। हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। जनताले खोजे जस्तै सबै त नहोला तर हामी इमान्दार प्रयास भने गर्छौँ। गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन।          

सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ। प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?         

हामीले जुन खालको सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरुपको छैन। पहिचानको विषय छुट्यो। पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ। मधेशले त नाममा भने पनि पहिचान पाएको छ। अरुले त त्यो पनि पाएनन्। प्रदेशलाई जे जति अधिकार दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएका छैनौं।   

भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ। त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ।         

विगतको विकास क्षेत्र जस्तै बनाइयो। अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ। केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्दैछन्। प्रणालीको पूर्ण अभ्यास नै नगरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन। सबै अधिकार दिएर पनि काम भएन भने मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ। अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखा परे। त्यसलाई सच्याएर हामी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छौँ। प्रश्न नउठ्नेगरी अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।          

प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रुपमा काम गर्नसक्ने गरी वर्तमान सरकारले के कस्ता प्रयास गर्दैछ ?          

केही नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा छ। त्यसले धेरै काम गर्छ। संघीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन्। मूलभूत रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ। प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ। जनतामा नयाँ खालको उत्साह पैदा हुन्छ।          

शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए। समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउने जस्तो अवस्था देखिएको छ, किन ?      

माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो। समयले विभाजन गरिदियो। अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ। फुट्नुमा हाम्रा कमी कमजोरीले काम गरेको छ। त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ। हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं।         

यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्व पाएको थियो, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला ?        

समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। समाजवादीको धारा अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छौं। पूर्व माओवादीलाई एक ठाँउमा ल्याउने र अरु समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। छिटै हामी निष्कर्षमा पुग्छौं।          

अन्त्यमा केही छ कि ?       

सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमान्दार प्रयास थालेका छौँ। म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु। सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ। यसबीचमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको छ। काम गर्न दिनुपर्छ। सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ। सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ। अहिले आशाका सङ्केत देखा परेका छन् , त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौँ। हामीलाई नेपाली जनताले समय भने दिनैपर्छ। हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छौं, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौँ र परिणाम पनि दिन्छौँ।