हु न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई विश्वका अधिकांशजसो मुलुकले रातो कार्पेट बिछ्याएरै स्वागत गरेका देखिन्छन् । खासगरी डब्लुटीओ, आईएमएफ, विश्व बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ सङ्गठन र त्यसमा विश्वका मुलुकको आबद्धता र साझेदारीले पनि वैदेशिक लगानीको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनमा सघाउ पु-याएको छ । त्यसकारण आजको समयमा कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी नौलो विषय भने होइन ।
खासगरी पछिल्ला केही दशकयता भइरहेको सूचना, सञ्चार र पारवहनको विश्वव्यापीकरणले असम्भवझैँ लाग्ने धेरै कुरासमेत सम्भव भइरहेका छन् । कनेक्टिभिटी र व्यापार गर्ने कुराको दायरा फराकिलो भएर संसारका देशलाई भयङ्कर अवसर सिर्जना भएका छन् । नेपाललगायतका कतिपय अल्पविकसित एवं गरिब राष्ट्रले विश्वव्यापीकरण, सञ्चार एवं कनेक्टिभिटीको भूमण्डलीकरणबाट लाभ लिन भने कत्ति पनि सकेका छैनन् । बरु अरू देशका बजार बनिरहेका देखिन्छन् । अन्यथा विश्व्यापीकरणले धनी तथा गरिब सबैखालका मुलुकलाई उस्तैखालका अवसर सिर्जना गरेको हो । नेपालमा फल्ने बासमती धान अहिले कसको हो भन्ने विवादमा छ । बासमती चामलको बेलैमा जीआई राइट नलिँदा अहिले यसको हक–अधिकारसम्बन्धी विवाद युरोपियन युनियन (ईयू) मुख्यालयसम्म पुगेको छ ।
बासमती धान नेपालको मौलिक त हुँदै हो । नेपालमा यस धानको प्राचीनकालदेखि नै खेती गरिँदै आएको हो । यो भारत र पाकिस्तानमा पनि फल्ने हुँदा उनीहरूले समेत आफ्नो मौलिक भएको दाबी पेस गरेका छन् । यस्ता अरू धेरै–धेरै नेपालका मौलिक उत्पादन छन्, जसलाई नेपालले ‘प्याटेन्ट राइट’ लिएर ब्रान्डिङ नगर्दा त्यसको चित्तबुझ्दो लाभ लिने बाटोमा नेपाल छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नेपालका नदीमा बग्ने सङ्लो पानीमा सुन्दर जवानी देख्नुहुन्छ । क्षणभरमै कलकल बग्ने नदीका पानीको अपार महत्वबारे उहाँ कल्पिनुहुन्छ । नेपालका काम गर्ने भन्ने ओहदामा पुगेर थाकेका बूढा गोरुजस्ता छन् ।
नेपालमा १७ प्रतिशत भू–भाग मात्रै समथर छ । बाँकी अग्ला पहाड र हिमालले सजिसजाउ छन् । यहाँको भूगोल पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी नै भित्र्याउनुपर्ने वा खुला गर्नुपर्नेखालको अवश्य छैन । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष कृषि नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि कृषि पहिलो प्राथमिकतामा छ । बजेट विनियोजन गर्दा न्यून प्राथमिकतामा पारियो । जम्माजम्मी बजेटको २ प्रतिशत रकम कृषिका लागि विनियोजन गरेर ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस आश्रित कृषि क्षेत्रले कसरी फड्को मार्न सक्ला त ?
हिजोआज सबैजसो नेपाली कुनै न कुनै माध्यमबाट समाचारको पहुँचमै छन् । धेरैलाई थाहा होला कि भारतले अघिल्लो वर्ष प्याज अभाव हुँदा प्याज निर्यातलाई बन्देज लगायो । त्यसैगरी पाम आयल अभाव हुँदा पाम आयल निर्यातमा रोक लगायो । यसबाट के बुझिन्छ भने कृषि आधारभूत र संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा ठट्टा गरिनु घातक हुन्छ । कृषिलाई नेपाल र नेपालीको सामीप्यबाट टाढा राख्नु अवश्य हुँदैन । नेपालीले विकास र आधुनिकताका नाममा अरू नसके पनि आफ्नै माटोमा खनिखोस्री अर्गानिक उत्पादन गरेर खान पाउनुपर्छ । यस क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ । यस क्षेत्रमा काम गर्न धेरै दिमाग लगाउनु नपर्ने, माटो संरक्षण गर्नुपर्ने, मौलिकता जोगाउनुपर्ने आदि कारण पनि यस क्षेत्रलाई विदेशीको पहुँचबाट टाढा राख्न जरुरी छ । त्यसमा पनि नेपाल एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सानो सुन्दर मुलुक हो । यहाँको जैविक विविधता र अर्गानिकतालाई जीवित राख्न जरुरी छ । विश्वले कृत्रिम ढङ्गको जतिसुकै विकास गरोस् तर प्राकृतिक मौलिकता हामीले जोगाउन सक्यौँ भने अबको विश्वमा त्यसले नै बाजी मार्छ । किनकि विश्व कृत्रिमताबाट प्राकृतिकतामा फर्किरहेको छ । त्यसकारण अत्यधिक विषादी हालेर बढी उब्जनी गर्ने नाममा, व्यावसायिक कृषिको नाममा यहाँको भौगोलिक बनावट र मौलिकतामाथि आँच आउने काम गर्नुहुन्न । ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामै छन्, त्यो भुल्नुहुँदैन । बरु जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने, कसरी तालिम दिने, कसरी मल, बिउ उपलब्ध गराउने, कसरी उत्पादकत्व बढाउने, कसरी किसान हुँ भनेर गर्व गर्नलायक बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले सोच्न जरुरी छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हिजोआजका वर्षमा (०७८/७९) समेत कृषिले नै २३.९५ प्रतिशत योगदान राखेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अभिलेख छ । अर्थात् अन्य क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रले रेमिट्यान्सपछि सबैभन्दा बढी योगदान राख्दै आएको छ । जुन तथ्य राज्यले यस्ता कानुन बनाउँदा भुल्नुहुँदैन । राज्यको यस क्षेत्रमा लगानीको अवस्थालाई हेर्दा कृषि र किसानमाथि अन्याय नै गरिएको ठहर्छ । विडम्बना कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याइएका निम्छरैखालका बजेट पनि खर्च हुन सकेका हुँदैनन् । विगत वर्षमा ३० अर्बसम्म कृषि बजेट खर्च नभएका उदाहरण छन् । त्यसबाहेक सरकारले किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानसमेत वास्तविक किसानको हातमा पर्ने गरेकै छैन । त्यस्ता रकम राजनीतिक छत्रछायामा रहेका बिचौलिया ठगको हातमा पर्ने गरेको छ । सरकारले कृषिमा बजेट केही बढाए पनि मलमा समेत कर बढाएर किसानको ढाड घुमाउरो तवरले सेकेकै छ । सरकारले कुनै पनि तवरले किसानको भलो चिताएको देखिँदैन । फगत भाषणमा मात्रै कृषि कार्यक्रम सीमित छन् । किसान हेपिएका मात्रै छैनन्, पिल्सिएका पनि छन् । जब किसानले बालीनाली भिœयाएर बेच्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला एउटा–एउटा निहुँले बिचौलिया व्यापारीले किसानको उत्पादन कौडीको भाउमा गुटमुट्याउने गरेका छन् । त्यस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्न, किसानको बजार सुरक्षा गर्न राज्यले कत्ति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।
लेखक, अर्थ–राजनीतिमा लेख्नुहुन्छ ।
