बुटवल समाचारदाता
बुटवल, चैत २१ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिता जुटाउने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेसनबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत मत सर्वेक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। सबै प्रदेशवासीको धारणाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेश सभाको कानुन निर्माणका क्रममा आफ्नो मत राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
अब प्रदेश सभामा विचाराधीन कानुनका मस्यौदामा सम्बन्धित विषयगत समितिका बाहेक अन्य प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनलाइनमार्फत सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन्। जनताको घरदैलोसम्म पुगेर धेरै राय, सल्लाह र सुझाव सङ्कलन गरी बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सहजता हुने अनुमान गरिएको छ। विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूमाथि जनमत सर्वेक्षणका लागि सहयोग पु-याउन सो समितिमा नरहेका अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतलाई कानुन निर्माणमा सहभागी गराउन लागिएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सभाका सूचना तथा सञ्चार शाखाका सूचना प्राविधिक विजयकुमार केसीले जनअपेक्षाअनुरूप जनमैत्री कानुन बनाउन र निर्णय गर्न सहज हुने बताउनुभयो। हाल कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाका सदस्य र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्र सहभागी गराइने गरिएकोमा अब मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत सर्वसाधारणले आफ्नो राय वा धारणा पठाउन पाउनेछन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको सो मोबाइल एप प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने र सो एपको नाम ई–पोल लुम्बिनी एसेम्ब्ली रहेको छ।
मोबाइल एपबाट चार प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको व्यवस्था गरिएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विधेयकबारे आफ्नो राय सुझावसमेत राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
-original-thumb.jpg)
