‘अङ्गदानलाई कानुनी रुपमा सहज बनाउन जनचेतना आवश्यक छ’

काठमाडौं, चैत १९ गते। हालसम्म ३५ वटा अस्पतालले मात्र मस्तिष्क मृत्युपछि समन्वय इकाईमा जानकारी गराएको पाइएको छ। मस्तिष्क मृत्युपछि अनिवार्य रूपमा यो सम्बन्धी समन्वय इकाईमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म ३५ वटा अस्पतालले मात्र मस्तिष्क मृत्युपछि समन्वय इकाईमा जानकारी गराएको पाइएको हो। 

सरकारले मस्तिष्क मृत्युपछि अङ्ग दानबाट गरिने प्रत्यारोपणका लागि शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रलाई समन्वय इकाई तोकेको छ। 

आइतबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र केन्द्रको आयोजनामा भएको मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानमा कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केन्द्रकी वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिष्ट तथा इकाई प्रमुख डा. कल्पना श्रेष्ठले मस्तिष्क मृत्युपछि अङ्ग दान गर्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि आफूहरूले विभिन्न कानुनी जटिलताहरूको सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। 

इकाईमा प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म पाँच जना मस्तिष्क मृत्युपछि भएको अङ्ग दानबाट १३ जनाले नयाँ जीवन पाएका छन्। जसमा १० जनालाई मिर्गौला र तीन जनालाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएका छ। उहाँले भन्नुभयो,“ काठमाडौंमा मात्र प्रतिवर्ष एक हजार जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने अनुमान छ। तर हालसम्म १३ जनाले मात्र प्रत्यारोपणबाट अङ्ग पाएका छन्।”

उहाँका अनुसार प्रत्येक १० मध्ये एक जनामा कुनै न कुनै मिर्गौला सम्बन्धी रोग हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष मिर्गौलाका तीन हजार नयाँ बिरामी थपिने गर्छन्।  हाल मस्तिष्क मृत्युबाट अङ्ग पाउनका लागि ७७० मिर्गौला र २५ जना कलेजोका बिरामी पखाइमा छन्। 

डा. श्रेष्ठका अनुसार मस्तिष्क मृत्युबाट हुने अङ्ग दानलाई सहज बनाउन सके मात्र नेपाललाई अङ्ग प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।  

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदान सम्बन्धी कानुन भए पनि जनचेतनाको कमीले कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नेपालमा कानुन आएको छ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनचेतनाको कमीका कारण मस्तिष्क मृत्युपछि प्रयोग गर्न सकिने अङ्गहरू खरानी भएर गइरहेको छ।”

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा।हरिहर बस्तीले फरेन्सिक विभागमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई यस ऐनले गरेको कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी  दिनुपर्ने बताउनुभयो। 

ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिद्धिबहादुर शाहीले आफूहरूलाई उक्त ऐन बारे थाहा नभएको बताउनुभयो। ऐनले व्यवस्था गरेको समितिमा प्रहरीको पनि संलग्नता छ भन्ने थाहा नभएका कारण कानुनी अड्चन आउने गरेको उहाँको तर्क छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा।विकास देवकोटाले मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानको काम अझै सहज भइनसकेको बताउँदै यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। 

अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन २०७२ तथा नियमावली २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।

जसमा मस्तिष्क मृत्यु हुने जीवित व्यक्तिले आफू जीवितै हुँदा मृत्यु पश्चात् अङ्ग दान गरेको वा नजिकको नातेदारले मस्तिष्क मृत्यु भएपछि निजको शरीरबाट अङ्ग दान गर्न मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था छ।